काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश घर तथा भवनको ‘अन्डर इन्स्योरेन्स’ हुने गरेको छ । विशेषगरी घर तथा भवनको बिमा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बराबरको मात्रै बिमा गर्ने प्रवृत्तिमा हालसम्म पनि सुधार आउन सकेको छैन । सकेसम्म बिमा नै नगराउने र गराउनै पर्ने भए पनि सम्पत्तिको मूल्य बराबरको नगराउने प्रवृत्ति अझै ठूलो मात्रामा छ ।
अन्डर इन्स्योरेन्स भनेको बिमाले प्रदान गर्ने सुरक्षाको रकम बिमितको सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुनु हो । अन्डर इन्स्योरेन्स गरेको अवस्थामा दुर्घटना वा क्षति भएमा बिमितले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउँदैन ।
बिमा कम्पनीले बिमाले दिएको रकमको अनुपातमा मात्र दाबी भुक्तानी दिने भएकाले यस्तो अवस्थामा बिमितले क्षेति भए बराबरको भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्छ ।
२ करोड रुपैयाँ खर्चेर घर बनाउने तर, बिमा गर्दा केवल एक करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र गराउने कार्यले पूर्णजोखिम बहन हुन सक्दैन । जस्तै, ५० लाख मूल्य भएको कुनै भवनको बिमा ३० लाखमा गरियो र १० लाख रुपैयाँको क्षति भयो भने बिमकले केवल ६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्छ । बाँकी रकम बिमित आफैंले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
सम्पत्तिको कुल बिमा गर्नु पर्ने विषय उठ्दै आएपनि अन्डर इन्स्योरेन्स नै बढी हुने गरेको छ । बिमा गर्दा प्रिमियमको बोझ कम होस् भन्ने उद्देश्यले वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकमको बिमा गर्ने प्रचलन छ । तर, विपत्तिको घडीमा थोरै रकमको बिमाले पूर्ण सुरक्षा दिँदैन जुन कुरा दुर्घटनापछि मात्र थाहा हुन्छ
यसरी, यस्तो कार्यबाट कानुनीरूपमा बिमा गरिएको देखिए पनि वास्तविक जोखिमको सुरक्षा भने अधुरो रहन्छ । कुनै विपत्तिको अवस्थामा क्षति भएमा बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमा होइन, बिमालेखमा उल्लेखित रकम र त्यसको अनुपातमा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर, यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै बिमितिहरुबाट अन्डर इन्स्योरेन्स नै बढी मात्रामा हुने गरेको छ ।
नेपाल बिमक संघको निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीका अनुसार भूकम्पको समयमा यस्तो किसिमको समस्या बढी मात्रामा देखिएको थियो । ‘भूकम्पले लडेको घर एक करोडको थियो तर, बिमा भने ५० लाखको मूल्यको मानेर गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा एक करोडको घर कुल ५० लाख मूल्यको मानेर बिमा गरिएको हुँदा बिमकले सोही आधारमा भुक्तानी गरे,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर, सो समयमा भुक्तानी कम दिएको भन्दै आयो ।’
उनले एक करोडको सम्पत्तिमा बिमा पनि एक करोडकै गरियो भने सो अनुसार बिमकले पनि भुक्तानी गर्ने बताए । तर, ५० प्रतिशतको मात्रै बिमा गरेको छ भने बिमाले पूर्ण सम्पत्तिको दाबी भुक्तानी नगर्ने उनको भनाइ छ । यहि, कारण बिमा गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बराबरको सबै बिमा गरेमा क्षति हुँदा पनि सबैको क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको सीईओ क्षेत्री बताउँछन् ।
विभिन्न ठाउँमा सम्पत्तिको कुल बिमा गर्नु पर्ने विषय उठ्दै आएपनि अन्डर इन्स्योरेन्स नै बढी हुने गरेको छ । बिमा गर्दा प्रिमियमको बोझ कम होस् भन्ने उद्देश्यले वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकमको बिमा गर्ने प्रचलन छ । तर, विपत्तिको घडीमा थोरै रकमको बिमाले पूर्ण सुरक्षा दिँदैन जुन कुरा दुर्घटनापछि मात्र थाहा हुन्छ, यसले बिमाको महत्व र उद्देश्यलाई नै भ्रमित बनाउने बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
‘नेपालको सन्दर्भमा अन्डर इन्स्योरेन्स व्यापक रुपमा हुने गरेको छ जुन बिमाका लागि घातक छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर, नेपालको बिमा उद्योग क्रमिकरुपमा विकास र विस्तारको चरणमा रहेकाले यी समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै जानेछन् ।’ नेपालमा बिमाप्रतिको बुझाई पर्याप्त नहुँदा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
घर तथा भवनको मूल्यांकन गर्दा कुल निर्माण लागत नलेखी बैंक कर्जाको आधारमा बिमा गरिन्छ भने पुरानो मूल्यांकनको आधारमा मात्रै पनि बिमा गरिन्छ । अन्डर इन्स्योरेन्स घर तथा भवनको बिमामा मात्रै हुँदैन । वास्तविक बजार मूल्य भन्दा कम राखेर सवारी बिमा गर्ने, उद्योगका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु नदेखाई बिमा गर्ने काम हाम्रोमा हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य बिमासमेत पर्याप्त नगर्ने प्रचलन छ जुन सबै अन्डर इन्स्योरेन्स अन्तर्गत पर्दछन् ।
बैंकहरुले आफूले धितोमा राखेका व्यक्तिगत घर तथा अन्य संरचनाको थोरै मूल्यमा अन्डर इन्स्योरेन्स गराउँदा क्षेतिपछिको दाबी भुक्तानीमा नै समस्या देखिएको भन्दै भूकम्पपछि आलोचना भएको थियो । भूकम्पपछि परेका अधिकांश दाबीको बिमा कम मूल्यको मात्रै भएकाले भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै सो समयमा यो विषय उठेको थियो ।
बैंकहरुबाट ऋण लिएका ग्राहकले आफूले धितोमा राखेको घरको ऋण रकम बराबरको मात्रै बिमा गर्ने तर भूकम्पले क्षति पुरÞ्याएपछि घरको मूल्य बराबरकै क्षतिपूर्ति माग्ने समस्या देखिएको थियो । सो समयपछि केही मात्रामा पूर्ण बिमा गराउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो जुन पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
बिमा सर्भेयर संघ, नेपाल (निसा)का अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल अन्डर र ओभर इन्स्योरेन्सका कारण नियामक, बिमकदेखि सर्भेयरसम्मलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘१ करोडको घरको सम्पत्ति ४० लाख वा ५० लाख रुपैयाँ राखेर बिमा गर्दा पनि प्रिमियमा ठूलो अन्तर पर्दैन । त्यसैले पूरा सम्पत्तिको बिमा गराउनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘पूर्ण बिमा नगर्ने तर, पछि भुक्तानीलाई लिएर बिमा कम्पनी, प्राधिकरण र सर्भेयरसम्मलाई गाली गर्ने काम हाम्रोमा भइरहेको छ ।’
उनले अन्डर इन्स्योरेन्सको सवालमा राष्ट्र बैंक पनि जोडिएकाले यसमा भूमिका खेल्न तथा सर्कुलर ल्याउन सक्ने बताए । अन्डर इन्स्योरेन्स गरेका बिमितिलाई भुक्तानी गर्दा औसत हिसाब गरेर दिइने भएकाले तुलनात्मकरुपमा घाटामा पर्ने उनको भनाइ छ । यसर्थ, सम्पत्तीको पूर्ण बिमा गर्ने पाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको ढकालले औंल्याए ।
सम्पत्ति बिमा निर्देशन, २०८० मा ‘बिमा गरिएको सम्पत्तिको क्षति भएको बेलामा मूल्यांकन गर्दा क्षति भएको सम्पत्तिको बजार मूल्यको तुलनामा बीमांक रकम ८५ प्रतिशत भन्दा कम हुन आएमा बीमकले न्यून बिमा अन्तर्गत भुक्तानी गर्ने दाबीको (औषत शर्त) अनुसार गणना गरी हुन आउने रकम भुक्तानी गर्नेछ’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
यस निर्देशनमा बिमा गरिएको सम्पत्ति एक भन्दा बढी संख्यामा रहेछ भने प्रत्येक सम्पत्तिको लागि यो प्रावधान छुट्टाछुट्टै लागू हुने बताइएको छ । बिमांकको १० प्रतिशत वा १० लाख रूपैयाँ मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको क्षति हुन आएमा र पूर्णक्षति भएको अवस्थामा भने औषत सर्त लागू नहुने उल्लेख छ ।
सबै सम्पत्तिलाई कभर होस् भनेर प्राधिकरणले बिमा निर्देशनमा बिमालेखमा बिमाशुल्क गणना गर्दा सम्पत्तिको बीमांक रकम अलग अलग खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबमोजिम भवन तथा निर्माणाधीन भवन (भवनमा पर्खाल स्वतः समेटिने), यन्त्र तथा उपकरण (उद्योग ब्यवसाय भए प्रत्येक यन्त्र उपकरणको खरिद तथा जडान मिति समेत खुलाउने), कच्चा पदार्थ र उत्पादन प्रकृयामा रहेको मौज्दात (वर्क इन प्रोग्रेस) छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, अर्धतयारी बस्तु तथा एसेम्ब्लिङ तथा प्याकेजिङ सरसामान, फर्निचर, फिक्चर्स तथा फिटिंग्स, नगद, सुनचाँदी गरहगहना तथा हिरा जवाहरत, नक्सा, ढलाइको साँचो, पाण्डुलिपि, चित्रकला, कलात्मक बस्तु तथा दुर्लभ सामग्री र अन्य सरसामान अलग खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । निर्देशनमा सरसामानको हकमा प्रत्येक पाँच लाख रूपैंया भन्दा बढी मूल्य पर्ने सम्पत्तिको विवरण अलग अलग खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया