बैंकर-व्यवसायी छुट्याउने (दुष्)प्रयास राष्ट्र बैंकबाट सुरू भएको संकीर्ण सोच हो

बैंकबाट प्रतिफल घट्दै जाँदा हामी जस्ता बैंकका ठूला लगानीकर्तालाई बैंकमा लगानी राखिरहने उत्प्रेरणा रहँदैन । मैले अरु व्यवसाय गर्दा २० प्रतिशत प्रतिफल आशा गर्छु, बैंकबाट १५ प्रतिशत मात्र अपेक्षा गर्छु । म जस्तै अरु लगानीकर्तामा पनि १५ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल हुन थाल्दा बैंकबाट लगानी झिक्ने सोच पलाउन सक्छ । हामी किन बैंकिङ उद्योगमा छौं ? पैसा कमाउने अर्को बिजनेस किन नगर्ने ? यस्तो प्रश्न दिमागमा आउँछ । मुद्दती खातामा राख्ने हो भने लगानीको प्रतिफलबराबर ब्याज पाइन्छ भने यति धेरै जोखिम किन मोल्ने ?

तसर्थ, वास्तविक लगानीकर्ता बैंकिङमा नरहन सक्छन् । यहाँ त बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा चलिरहेको छ । मेरो हकमा त म व्यवसायीबाट बैंकर बनेको होइन, पहिला बैंकर र पछि व्यवसायी हुँ ।

ठूला लगानीकर्ता बैंकबाट बाहिरिए भने यति धेरै जोखिम सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ताले वहन गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ । यसलाई दुवै कोणबाट तर्क दिन सकिन्छ ।

साना लगानीकर्ताले मात्रा जोखिम वहन गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा तर्क छ । अर्कातर्फ, एक व्यवसायीले बैंकिङ उद्योगमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । १५ प्रतिशतले एउटा बैंकमा बढीमा २ जना सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ला । एउटै बैंकमा १५ प्रतिशत लगानी रहे पनि कसैले बैंक नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? पक्कै सक्दैन । तसर्थ, ठूला लगानीकर्ता बाहिरिए भने बैंक डुब्दैन भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

नीतिनिर्माताले कानूनमार्फत संस्थापक शेयरधनीलाई बाहिरिन दिएका छैनन् । संस्थापक ठूला शेयरधनी बाहिरिए भने बैंक राम्रोसँग नचल्ला भनेर हामीलाई बाहिरिन नदिइएको होला ।

लगानीकर्तालाई फ्लेग्जिबिलिटी दिनुपर्छ नि । कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि बाहिरिन पाउनुपर्छ । मैले बैंक खोल्दा लकइनको नियम नै थिएन । अहिले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीलाई दुईथरी मान्ने, शेयर मूल्य पनि दुईथरी हुने संसारमै नभएको नियम बनाइएको छ । लगानी एउटै, प्रतिफल एउटै तर मूल्य फरक हुने गर हामी किन विश्वमै पृथक् बन्ने खोजेका हौं ? मैले बुझेको छैन ।

संस्थापक र सर्वसाधारणलाई भिन्दाभिन्दै व्यवस्था गरिनु ठीकै हो भनेर मान्ने हो भने पनि लगानीकर्तालाई निस्किने फ्लेग्जिबिलिटी दिनुपर्ने होइन ? मेरो त बुझाइ र सुझाव पनि यो हो कि उपयुक्त र व्यावहारिक समय पछि (मानौं १० वर्षपछि) संस्थापक शेयर स्वतः सर्वसाधारणमा परिणत हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बाफियामा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुने व्यवसायीले पूरै बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन नपाउने गरी संशोधन गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा उठेको छ । यो नीतिनिर्माताबाट साह्रै संकीर्ण सोचको प्रस्तुति हो ।
यस सोचको शुरुआत राष्ट्र बैंकबाटै भएको हो । म बैंक सञ्चालनको अनुमति लिने पहिलो नेपाली हुँ । त्यसपछि केही राम्रा बैंक आए, राम्रै हो । तर, पछिल्ला दिनमा ह्वारह्वार्ती लाइसेन्स बाँडियो । त्यतिबेला धेरै व्यवसायी जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, उनीहरुले बैंकको लाइसेन्स पाए । बैंकको लगानीकर्ता बन्दा मानप्रतिष्ठा पनि राम्रो हुने भएपछि सबै यतैतिर आए । त्यसमाथि राजनीतिक प्रभावका आधारमा राष्ट्र बैंकबाट नियन्त्रण हुन थाल्यो ।

पहिले सरकारले नै बैंकमा व्यवसायीलाई आउन दियो । अहिले आएर एक्सट्रिम नीति ल्याउन खोजिएको छ । जबकि कुनै व्यवसायीले पूरै बैंकिङ प्रणाली नियन्त्रण गर्न सक्दैन । आफूले लगानी गरेको बैंकबाट ऋण लिन नपाएपछि अर्को बैंकबाट लिन किन नपाउने ?

एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा बैंक हुँदैन भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर किन टाउको दुखाएको हो, बुझ्न सकिएन । विज्ञहरुका अनुसार, विदेशमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टै हुन्छन् । नेपालमा व्यवसायीको संख्या सानो छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन एक्जिट दिए पनि शेयर किन्ने मान्छे नै नभेटिन सक्छ वा निकै सस्तोमा शेयर बेच्नुपर्छ ।

म आफैं बैंकरबाट व्यवसायी बनेको हुँ । तर, स्पेकुलेसन गरिनँ । कृषि, हाइड्रोपावर, पर्यटनमा लगानी गरें । वस्तु आयातमुखी व्यापार, जग्गाको कारोबार वा शेयर बजारमा लगानी गरिनँ । अर्थतन्त्रमा योगदान दिएँ । बैंकमा लगानी गरेको लगानीकर्ताले वास्तविक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेको छ भने किन ठूलो विषय बनाउनु ? बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने योजनाको अर्थ राष्ट्र बैंकले ‘नियमन गर्न सकेनौं’ भनेर सन्देश दिएको भन्ने बुझेको छु । बैंकमा लगानी गर्नेले स्पेकुलेसन नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने त्यसमा राज्यले कुनै आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशभन्दा बढी लगानी हुनेले व्यवसाय नै गर्न नपाउने भनेको डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा नै असन्तुलन देखिएजस्तै हुन्छ ।

समस्याको जड के ?

अब पछिल्लो समय बैंकमा समस्या कहाँबाट आएको छ भन्ने केलाऔं । समस्या निर्देशित क्षेत्र कर्जामा आएको छ । ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी राष्ट्र बैंकले भनेको क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति सदुपयोग भएको छ भन्ने हेरौं । एकातर्फ लगानी जुटाउन गाह्रो छ, भएको रकम पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको ठाउँमा लगानी गर्नुपरेको छ । अनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्छ त?

बैंकको ऋणमध्ये पनि ठूलो जोखिम वहन गर्नेहरुमा समस्या छैन, साना तथा मझौला उद्योगमा छ । धितोले खाम्ने लगानी छ भनिए पनि धितोको गुणस्तर कस्तो छ भन्न सकिँदैन । सबै साना कर्जामा बैंकको शीर्ष व्यवस्थापनले आँखा पुर्‍याएको हुँदैन ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय धेरै मान्छेले घरजग्गा र शेयर कारोबारबाट पैसा कमाए । घरजग्गाको मूल्यबारे त कुरा आइसक्यो । शेयर मूल्य हेरौं, बैंकको पीई रेसियो निकै कम छ । अरु क्षेत्रको ४० भन्दा बढी पनि छ । लगानीकर्ता बढी मूल्य तिर्न तयार भएका पो हुन् कि भन्ने प्रश्नमा जवाफ हो, स्पेकुलेसन ।

धितोपत्र बजार कोभिड महामारीको समयमा उकालो लाग्यो । २–४ लाख रुपैयाँ लिएर मूल्यमा खेलाँची भयो । धेरैले कमाए, धेरैले गुमाए पनि ।

बैंकको पीई रेसियो १७–१८ सम्म त ठीकै हो । १२ हुनु भनेको दोस्रो बजारमा बैंकको शेयर अवमूल्यन भएको मान्नुपर्छ । दोस्रो बजारमा मूल्य बढेर कमाउँला भन्ने सोच्नु भनेकै स्पेकुलेसन हो । बजारमा सजिलो पैसा आएकाले स्पेकुलेसन गर्नेहरुलाई लाभ मिलेको थियो । रेमिट्यान्सको रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च भयो, राष्ट्र बैंकले सजिलै पैसा बजारमा पठाइदियो । त्यो पैसा सहकारीबाट बिग्रन थाल्यो । पैसा खेलाउन पाएपछि सहकारीका सञ्चालकले जग्गामा लगानी गरे । बाटो नभएको जग्गा किने, राजनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरेर बाटो पुर्‍याए र मूल्य बढाए । त्यो जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिए, पुनः जग्गामै लगानी गरे । मूल्यवृद्धि अप्राकृतिक भएकाले अर्थतन्त्रको प्रणाली नै क्रयास भयो ।

बैंकहरुसँग पनि भएको रकम लगानी गर्ने क्षमता छैन । पूँजीकोष दबाबमा छ । अर्कातर्फ, हाम्रो अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्र साह्रै कमजोर छ । तरलता पर्याप्य भए पनि केही महिनामै तरलता अभाव हुन थाल्छ । बैंकका साथीहरुलाई मेरो सन्देश छ, ‘यो समय पनि चाँडै बितेर जानेछ ।’

(नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाँडेको पुरा लेख क्लिकमान्डुको विशेष प्रकाशन मौद्रिक सुशासनमा पढ्न सकिन्छ ।)