शिक्षकको माग पूरा गर्दा सरकारलाई ८ अर्ब भार थपिने, यी हुन् ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं । शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने भएको छ ।

सरकार र शिक्षक महासंघबीच सम्पन्न वार्तापछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा वृद्धिका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व आउने जानकारी दिए ।

यस रकमले मुख्यतः शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुनेछ। अब शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले निजामती अस्पतालहरूबाट उपचार गर्दा छुट सुविधा पाउने भएका छन् । बुधबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सहमति स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।

त्यस्तै सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेको संसदीय दल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्दता जनाएका छन् । शिक्षक महासंघसँगको वार्तामा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

यी हुन् ९ बुँदे सहमति

१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।