काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा चिसिँदो छ । सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएको असहमति, विश्वासको संकट र प्राथमिकता फरक परेका एजेन्डाहरूले दुई प्रमुख दलबीच दूरी बढाइरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो निर्णय र अडान कांग्रेसका लागि चित्तबुझ्दो नभएपछि सत्ता साझेदारीमा तिक्तता देखिन थालेको हो । यतिमात्र होइन, कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु एमालले राजनीतिक बेइमानी समेत गरेको शंका गर्न थालेका छन् ।
यो आशंकको जालो गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ, कांग्रेस सभापतिको थाइल्यान्ड भ्रमण, ऊर्जा राज्यमन्त्री बर्खास्तीसम्म जोडिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त आधारभुत कुराहरु पूरा गर्न नसके सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । त्यसअघि नै सरकार ट्र्याक्टरको गतिमा अघि बढेको र देशलाई कन्कर्डको गति चाहिएको बताएका थिए । थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाले कब्जा जमाएको बताइरहँदा डा. शेखर कोइराला, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत कांग्रेसका नेताहरुले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र ७ बुँदै सहमतीअनुसार अघि बढ्न नसकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
एक महिनाअघिसम्म संस्थापनइतर नेताहरुमात्र सरकारविरुद्ध बोल्थे । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने क्रम अहिले देउवा पक्षका नेताहरुसम्मै आइपुगेको छ ।
देउवा थाइल्यान्डमा रहँदा उनीहरुले एमालेबाट राजनीतिक बेइमानीको गन्ध पाइसकेका छन् ।
खासगरी गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्नु, गभर्नर आफ्नो भागमा परिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर छनोट समितिको वैठक नै नराख्नु, कांग्रेसबाट गभर्नर हुने सहमतिमाझ डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा एमाले निकट कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृति नगर्नु लगायत विषय निकै पेचिलो बनेका छन् ।
अर्थतन्त्रका जानकार देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘एमालले जुन रङ देखाइरहेको छ, त्यो राजनीतिक चरित्र होइन ।’
सामान्यताः दुई राजनीतिक दल सरकारमा हुँदा राजनीतिक समझदारी अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेकै अर्थमन्त्री र डेपुटी गभर्नर पनि एमाले निकट हुनाले सहमतीअनुसार काम नभएकाले यसलाई राजनीति बेइमानी मान्न सकिने ती नेता बताउँछन् ।
‘कि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि उनीहरु प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण छैनन् वा प्रधानमन्त्री कै निर्देशन यस्तो भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘गभर्नरको कुरामा उहाँहरुले जे भनिरहनु भएको छ त्यसले कांग्रेसलाई सशंकित बनाएको छ । राजनीतिक दलमा यस्तो संस्कार हुँदैन । एमालेबाट धोका तिकडम हुनसक्ने हाम्रो आशंका छ ।’
महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाएपछि एमालले गभर्नर पद स्थायी सरकार झैं रहेछ भन्ने स्वाद पाएका कारण पनि सत्ता संकटमा परे पनि एमाले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो प्रभुत्व चाहन्छ ।
गभर्नर नियुक्ति जति पछि धकेल्यो, एमालेलाई लाभ नै छ । किनकी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलमलाई राष्ट्र बैंकको तालाचाबी सुम्पन दत्तचित्त देखिएका ओली कामु गभर्नरमा ढुंगाना रहिरहनु नै एमालेको जित मानिरहेका छन् ।
तर, एमाललेको यो चरित्रबारे देउवानिकट कांग्रेस नेताहरु खुलेर बोलेका छैनन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सभापति देउवा फर्केपछि मात्र पार्टीको धारणा आउने बताए ।
‘शेरबहादुर दाइ थाइल्यान्डमा रहुञ्जेल केही नबोलौं,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यद्यपि कुरो हो भने सल्लाह गरेर समयमै सिफारिस गरिदिनुपर्ने हो । एकजनाले राजीनामा गर्नुभयो । स्वीकृति भएन । यो राम्रो भएको छैन ।’
अन्यौलमा राख्नु उचीत नभएको र कांग्रेसले राम्रो संकेत नपाएको उनको आशय छ ।
‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो’, महतले भने, ‘जसले निरपेक्ष भावले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ।’
यता, एमाले नेता महेश बस्नेतले निवर्तमान राज्यमन्त्री ऊर्जामन्त्री कान्छाराम तामाङले गभर्नर नियुक्तिका लागि २० करोडको सेटिङ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिका विषयमा हाल सर्वोच्चमा एक मुद्दा विचाराधीन छ । अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष उमेर हद हटाइएको एक रिट र गभर्नरमा डा. भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै हालिएको पुरक निवेदनको सुनुवाई ४ पल्ट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ भने आइतबार पेशी तोकिएको छ ।
यता ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई हटाएपछि कांग्रेस थप असन्तुष्ट देखिएको छ । यस्तै, शिक्षक आन्दोलनको दीर्घकालीन समाधानमा चासो नदिएको आरोप पनि कांग्रेसले सरकारप्रति लगाउँदै आएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन ३ साता नाघिसक्नु, शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति आदि राजनीतिक असमझदारीको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । कांग्रेस भित्रैबाट प्रधानमन्त्री र सरकारको शैलीप्रति आलोचना तीब्र बन्दै गएको छ ।
सिफारिस समितिको ढिलासुस्ती, कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृति नहुनु, अदालतमा मुद्दा पुग्नु लगायतका घटनाक्रमले यो नियुक्ति प्रक्रिया नै संकटमा परेको छ । कांग्रेसले यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
शिक्षा, ऊर्जा, अर्थजस्ता क्षेत्रहरूमा सशक्त निर्णय नहुनु र भागबण्डाको राजनीतिले दुई दलबीच आपसी अविश्वास अझै गहिरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाको बैंकक भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा थप जिज्ञासा थपेको छ । यद्यपि, उनको भ्रमण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भएको बताइए पनि त्यसलाई सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पनि यस्तो भ्रमणलाई राजनीतिक अर्थ लगाइनु उचित नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दुई दलबीच संवादका प्रयास भइरहे पनि संयन्त्रका बैठकहरूमा कांग्रेस नेताहरूको अनुपस्थितिले सम्बन्ध चिसिएको संकेत गर्छ । गठबन्धनको दीर्घायुका लागि सरकारको कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको कांग्रेसभित्र धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
गठबन्धनभित्रको असन्तोष तथा सरकारको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, जसले राजनीतिक स्थायित्वलाई धुमिल बनाएको छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच बढ्दै गएको विश्वासको संकटले सत्ताको केन्द्रमै दरार बढाएको संकेत गर्दछ ।
यसैबीच राजधानीनमा भएको एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सरकार ढल्न लागेको प्रष्ट संकेत गरे । यसअघि कुनै पनि हालतमा सरकार ढल्दैन भन्ने ओलीले बुधबारको भाषणमा सरकार बारे एमालेकले धेरै चिन्ता नगरेको उद्घोष गरे ।
‘यतिबेला नेकपा (एमाले) र कांग्रेसको एउटा संकल्पसहित बनेको सरकार हो। सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन। चुनावको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ। यसैकारण एमालेले सरकार बनाऊ, सरकार बचाउ भनेर कराएको छैन। नेकपा (एमाले)ले जहिले पनि चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले २०७० को चुनाव भन्यौं। २०७४ को चुनाव भन्यौं। २०७९ को चुनाव भन्यौं र २०८४ को चुनाव भनिरहेका छौं। ढुक्कले मिसन २०८४मा लाग्नुस्,’ ओलीले भने।
को र कस्तो गभर्नर क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया