शक्ति प्रदर्शन गर्दै ओलीले दिए सरकार ढल्न लागेको संकेत

काठमाडौं । केहीदिनयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । उक्त चर्चालाई बल पुग्ने गरि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ, जसले ‘सरकार ढल्ने’ चर्चालाई बल पुगेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा ४० वर्ष मुनिका युवा सहभागी हुने गरि शक्ति प्रदर्शन गर्दै एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विरोधी तत्त्वहरूले हरेक कुरामा सरकार जान्छ, सरकार जान्छ भनेर भन्न थालेको बताउँदै लोकतन्त्रमा सरकार लामो कति समयका लागि बन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । ओलीले आफू सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने पक्षमा नरहेको बरु आगामी चुनावको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनेले एमालेले सरकार बचाऊ भनेर नकराएको तर्क गरे ।

‘यतिबेला नेकपा (एमाले) र कांग्रेसको एउटा संकल्पसहित बनेको सरकार हो। सरकारको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने होइन। चुनावको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्छ। यसैकारण एमालेले सरकार बनाऊ, सरकार बचाउ भनेर कराएको छैन। नेकपा (एमाले)ले जहिले पनि चुनाव हेरेको हुन्छ। हामीले २०७० को चुनाव भन्यौं । २०७४ को चुनाव भन्यौं। २०७९ को चुनाव भन्यौं र २०८४ को चुनाव भनिरहेका छौं। ढुक्कले मिसन २०८४मा लाग्नुस्,’ ओलीले भने । राष्ट्रियताको स्पष्ट अडान लिएको हुनाले विदेशका दलाल तत्वहरू एमाले र सरकारविरूद्ध खनिएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले सरकारलाई टिकाउन प्रयत्न भने गर्ने संकेत भने गरेका छन् । उनले सरकार चलाउन संसदको बनोट अनुसार एमालेले सकेसम्म प्रयास गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वास्त पार्न खोजे ।

मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अझै १५ महिना सरकारको नेतृत्वमा रहने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो आउने बताएका थिए । तर, दुई दिनपछि नै उनले आफू सरकार बचाइदेउ भन्नेमा नलागेको बताएसँगै सरकार संकटको डिलमा पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातमै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने ठोकुवै गरेका थिए । उनले बारम्बार सरकारले जनमुखी काम गर्न नगसकेको, जनतामा निशासा छाएको र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि खुसी नभएकाले सरकारको आयु लामो समय नरहेको रटान लगाउँदै आएका छन् ।

बिहीबार मात्र प्रचण्डले आफ्ना सांसदहरुसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि थाइल्याण्ड जानुअघि आफूसँग टेलिफोन संवाद भएको भन्दै उनी फर्किएसँगै सत्ता फेरबदल हुने संकेत गरे । ‘वेइटिङ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाल देशबाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ फर्किएपछि सत्ता समीकरणको विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादीका एक सांसदले भने ।

सरकार सञ्चालन गर्ने ओलीको कार्यशैली र नागरिकका असन्तुष्टी सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरु पनि सरकारको बिरोधमा उत्रिएको केही हप्ता भइसकेको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ठूलो आशाका साथ कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनाएको भए पनि सरकारले काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, त्यसपछि बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन र केही भए आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने बताएका थिए । देउवाले यस्तो बताएसँगै सरकार तलमाथि हुने सम्भावना न्यून देखिएको थियो ।

देउवा थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेसँगै राजनीतिक घटनाक्रममा फेरबदल देखिएको कतिपय नेताहरुको भनाइ छ ।

देउवा बाहिर भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले देउवा निकटका ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिदिएका छन् भने आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकको माग ओलीले सम्बोधन गर्ने तदारुकता देखाएका छैनन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा एमालले राजनीतिक बेइमानी गरेको कांग्रेसको आशंका, गठबन्धन धरापमा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि सरकारमा बसिरहनुको अर्थ नहुने अवस्थामा बाहिरेने बताइरहेका छन् । बिहीबार नै थापाले सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारमा रहनुमात्र ठूलो कुरा नभएको भन्दै उनले आधारभूत मूल्य र मान्यतामा सम्झौता नगर्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरे ।

‘आज हामी बाध्यताका कारण सरकारमा छौं । सरकारमा हामी मात्र छैनौं, विभिन्न शक्तिहरू छन् । कतिपय विषयमा हामीले सम्झौता गरेका छौं, तर आधारभूत मूल्य र मान्यतामा हामी कहिल्यै सम्झौता गर्नेछैनौं,’ उनले भने, ‘ आवश्यकता परे यस्तो सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार छौं। किनभने सरकारमा रहनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन ।’

दुई दलबीच देखिने गरि असमझदारी छैन । तर, मुख्य गरि गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलबीच कुरा मिलेको भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा सहमति गरेर देउवा थाइल्याण्ड गए पनि सरकारले अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बस्न नसकेपछि समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको डा गुणाकर भट्टलाई रोक्न एमालेले रणनीतिक चाल चलेको र अदालतमसम्म मुद्दा लगेको कांग्रेस नेताहरुको अड्कलले पनि सरकार छाड्न देउवामाथि दबाब थपिने छ ।

खासगरी गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्नु, गभर्नर आफ्नो भागमा परिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु, एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर छनोट समितिको वैठक नै नराख्नु, कांग्रेसबाट गभर्नर हुने सहमतिमाझ डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा एमाले निकट कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृति नगर्नु लगायत विषय निकै पेचिलो बनेका छन् ।

अर्थतन्त्रका जानकार देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘एमालले जुन रङ देखाइरहेको छ, त्यो राजनीतिक चरित्र होइन ।’

सामान्यताः दुई राजनीतिक दल सरकारमा हुँदा राजनीतिक समझदारी अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेकै अर्थमन्त्री र डेपुटी गभर्नर पनि एमाले निकट हुनाले सहमतीअनुसार काम नभएकाले यसलाई राजनीति बेइमानी मान्न सकिने ती नेता बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने ‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’