स्थायित्वका लागि दुरदर्शी र विवेकपूर्ण नीतिगत व्यवस्था आवश्यक, निष्क्रिय कर्जाले बढायो चुनौतीः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र निरन्तर घटेको पुँजी पर्याप्तता अनुपातले चुनौती सिर्जना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फाइनान्सियल स्टाबिलिटी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणाली सुदृढ देखिए पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा क्रमिक गिरावट र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा अनुपात चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८६ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । जुन २०८१ चैत मसान्तमा आउँदा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा ७.२२ प्रतिशतले घटाएर आव २०८०/८१ मा ७१.४३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको केन्द्रीयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा २०२४ मा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि हुँदै स्थिर प्रवृत्तिमा रहँदा नेपालले समेत आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (२०२३/२४) मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि मुख्यतया सेवा क्षेत्रको विस्तार, कृषि तथा ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिले सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशतमा कायम रह्यो, जुन लक्ष्यभन्दा अलि माथि भए पनि गिरावटको प्रवृत्तिमा देखिएको छ । गैर–खाद्य मुद्रास्फीति घट्दै गएकाले समग्र मुद्रास्फीति दरमा सुधार आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विप्रेषण आप्रवाहमा १६.५ प्रतिशतको वृद्धि, सकारात्मक भुक्तानी सन्तुलन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको वृद्धिले नेपालको वाह्य क्षेत्र मजबुत भएको देखिएको छ। यो आर्थिक स्थायित्वका लागि उत्साहजनक संकेत हो ।’

राष्ट्र बैंकको सावधानीपूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता कायम राखेको जनाएको छ । ‘विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ प्रतिशतले, निजी क्षेत्रको कर्जामा ५.८ प्रतिशतले, तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जम्मा निक्षेपमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो अवधिमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम, कनेक्ट आईपीएस र पोनपे लगायत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरूमा प्रयोग बढ्दै गएको छ । ‘सबै स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थितिद्वारा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरूसँगै प्रणालीगत जोखिमहरू पनि विद्यमान छन् । वित्तीय प्रणाली स्थिर राख्न नियामक निकायहरूले सावधानीपूर्वक निगरानी र सक्रिय पहल आवश्यक रहेको छ ।’