राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ‘मुक्ति’ दिएको घोषणा गर्दै लगभग सबै प्रकारका वस्तुहरूको आयातमा १० प्रतिशतको विश्वव्यापी आधारभूत भन्सार लगाउने निर्णय गरे । तर, यो नीति त्यति नै ‘प्रो-अमेरिकन’ हो जति चिनियाँ जनमुक्ति सेना अमेरिकाका लागि राम्रो छ।
यदि यस नीतिलाई यथावत् राखियो भने यसले अमेरिकी अर्थतन्त्र, उपभोक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा निकै नराम्रो असर पार्नेछ ।
१० प्रतिशतको भन्सार त केवल सुरुवात हो ट्रम्पको ‘अर्थतन्त्र मुक्ति’ अभियानमा अझ धेरै उच्च भन्सारहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि उनले गाडी आयातमा २५ प्रतिशतको भन्सार लगाएका छन् जुन उनले घोषणा गरेको ‘लिबरेसन डे’ कै दिन लागू भएको हो ।
ट्रम्प यो कदमले अमेरिकी उत्पादन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने दाबी गर्छन् । तर, उद्योग पुनर्निर्माण एकैछिनमा सम्भव हुने कुरा होइन । ट्रम्प चाहिँ यस्ता वास्तविकता बुझ्न इच्छुक देखिँदैनन् । अटो पार्ट्समा पनि त्यस्तै २५ प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ जुन मे महिनाबाट लागू हुनेछ । यसको सीधा असर गाडीको मूल्यमा पर्नेछ र आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुनेछ ।
अमेरिका संसारकै सबैभन्दा गाडीमा निर्भर देश हो । त्यसैले अरू कुनै पनि पश्चिमी देशको तुलनामा अमेरिकी जनतामा यसको असर धेरै पर्नेछ ।
मार्चमा ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोमा लगाएको भन्सारले पहिल्यै केही अवरोध ल्याइसकेको छ । जुन देशहरूसँग अमेरिकी गाडी उद्योग निकै जोडिएको छ । अहिले लगभग सबैले मानिरहेका छन् कि सामानको मूल्य अझै बढ्नेछ ।
तर यस्ता असरहरू गाडी उद्योगमा मात्र सीमित हुने छैनन् । धेरैजसो अमेरिकी छिमेकीहरूलाई उच्च भन्सार लागू गरिएको छ । युरोपेली संघबाट आउने सामानमा २० प्रतिशत, जापानबाट २४ प्रतिशत, ताइवानबाट (जसका चिप्स अमेरिकी प्रविधि उद्योगका लागि अत्यावश्यक छन्) ३२ प्रतिशत, भारतबाट २६ प्रतिशत र भियतनामबाट आउने सामानमा ४६ प्रतिशत भन्सार लगाइनेछ। भारत र भियतनाम त्यस्ता देश हुन् जहाँ ट्रम्पको पहिलो कार्यकालपछि चीनको साटो अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला सारिएको थियो ।
अमेरिका अहिले अर्को महँगीको झट्का सहन सक्ने स्थितिमा छैन । कोरोना महामारीका बेला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बिग्रिएर आएको महँगीको असर अझै बाँकी नै छ । साथै, २०२२ मा रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले ल्याएको आर्थिक असर पनि अमेरिकाले भोगिरहेको छ । ट्रम्पका यी नयाँ भन्सारहरूले चाँडै नै महँगी बढाउनेछन् ।
ट्रम्पका केही सल्लाहकारहरू केही भन्सारहरूमा पछि वार्ता गर्न सकिने बताउँछन् । तर आयातकर्ताहरूले अहिले नै सामान मंगाउने निर्णय गर्दा नयाँ भन्सारको हिसाब गर्नुपर्ने भएकाले असर तुरुन्तै देखिनेछ ।
यसबाहेक, विदेशी देशहरूले अमेरिकी भन्सारको जवाफमा आफ्नो पनि प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने सम्भावना छ । जसले आपूर्ति श्रृंखला झनै बिगार्नेछ ।
सत्य के हो भने, अमेरिकी उपभोक्ताहरू नै विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापारबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा लिने समूह हुन् र ट्रम्पको यस कदमबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा पनि उनीहरूलाई नै हुनेछ ।
ट्रम्पले आफ्नो लोकप्रियताभन्दा पहिलेको दलीय सहमतिलाई ‘ग्लोबलिस्ट’हरूको षड्यन्त्रको रूपमा खारेज गर्छन् । यस सहमतिले ल्याएको आर्थिक वृद्धिको स्रोत स्टक मार्केट उनको विरोधमा देखिएको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई पनि ट्रम्प बेवास्ता गर्छन् । तर, ठूलो विडम्बना के छ भने यही रिपब्लिकन पार्टीले नै स्वतन्त्र व्यापारको अभियान अगाडि बढाएको थियो।
१९८० को दशकमा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले व्यापारलाई समृद्धिको मूल सन्देश बनाएका थिए । उनले यस्तो सन्देश केवल अमेरिकाका लागि मात्र होइन उनीसँग व्यापार गर्ने साझेदार राष्ट्रहरूका लागि पनि समृद्धिको मूल सन्देश बनाएका थिए । दक्षिणपन्थीहरूको माझ उच्च सम्मानितसमेत रहेका रेगनका सल्लाहकार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यानले लेखेका थिए,’हाम्रा भन्सारहरूले हामीलाई पनि घाटा दिन्छन् र अरूलाई पनि । अरू देशले हटाएनन् भने पनि हामीले हटायौं भने हाम्रो फाइदा हुन्छ… स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेकै भन्सारहरू हटाउनु हो ।’
रेगनको विपक्षमा रहेका डेमोक्र्याटहरू स्वतन्त्र व्यापारका समर्थक थिए। सन् १९९४ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) संसदमा लगे त्यसमा डेमोक्र्याटहरूको तुलनामा बढी रिपब्लिकन सिनेटरहरूले समर्थन गरेका थिए ।
भन्सारहरू पहिलाका व्यापार सम्झौतासँग ठोक्किए पनि ट्रम्प अहिले भन्सारमा कुनै पनि किसिमको संसदीय अनुमोदन चाहँदैनन् ।
ट्रम्पले यी सबै भन्सारहरू ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को आधारमा लिएका छन् । कानुनी रूपमा उनले सन् १९७७ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐन’ प्रयोग गरेका छन् । यो ऐन निकै शक्तिशाली छ । यसले राष्ट्रपतिलाई विदेशी देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, प्रविधि निर्यात रोक्ने र भन्सार लगाउने अधिकार दिन्छ ।
तर राष्ट्रपतिले यी अधिकार प्रयोग गर्न ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको कारण खुलाउनुपर्छ । कांग्रेससँग त्यो आपतकाल खारेज गर्ने अधिकार पनि छ । सन् १९८५ को नेशनल इमर्जेन्सीज एक्ट अन्तर्गत यो प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रपतिले फेन्टानिल नामक लागूपदार्थलाई लिएर आपतकाल घोषणा गरेर क्यानडामाथि भन्सार लगाएका थिए । यो आपतकाल खारेज गर्न अमेरिकी सिनेटमा भोट भयो । त्यसमा चार जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू सुसन कोलिन्स (मेन), लिसा मर्कोवस्की (अलास्का), मिच म्याककोनेल र र्यान्ड पल (दुवै केन्टकी)ले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर प्रस्ताव पास गराए । तर यो निर्णय केवल क्यानडाको लागि लागू भयो, मेक्सिको सम्बन्धी आदेश भने यथावत् रह्यो । यसको अर्थ के हो भने, ट्रम्पले नयाँ लगाएका अरू धेरै महँगो भन्सारहरू फिर्ता हुने सम्भावना झन् कम छ किनकि ती भिन्न ‘आपतकाल’ को नाममा लगाइएको छ।
राष्ट्रपतिको आपतकाल फिर्ता गर्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई ट्रम्पको ‘भिटो’ बाट उन्मुक्त गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ जुन अहिले सम्भव देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा रहेका रिपब्लिकन नेताहरूले त क्यानडासम्बन्धी प्रस्तावमा पनि भोट गराउन चाहेका छैनन् नयाँ भन्सार फिर्ता गर्ने कुरात झन् टाढा छ ।
अहिलेको अमेरिकी संसद ट्रम्पको विनाशकारी योजनालाई उल्ट्याउन तयार छैन ।
डेमोक्र्याटहरू भने स्वतन्त्र व्यापारको नीतिबाट केही पछि हटेर ‘सन्तुलन खोज्ने’ प्रयासमा थिए। तर रिपब्लिकन पार्टीमा यस्तो विचार क्रमिक रूपमा नभइ एकैचोटि परिवर्तन भएको छ र ट्रम्पले पार्टीमा पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रभाव जमाइसकेका छन् । त्यसैले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर राष्ट्रपतिलाई रोक्नु निकै कठिन देखिन्छ।
तर त्यसो भए पनि सांसदहरूको आँखा खोल्न र उनीहरूलाई सही निर्णय गर्न प्रेरित गर्न जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नै पर्छ ।
ट्रम्पका भन्सारहरूको आर्थिक असर चाँडै नै देखिनेछ । तर संसदबाहिर विरोध चर्किएपछि चाहे त्यो अमेरिकी उपभोक्ता, शेयर बजार वा अदालतबाट होस् ट्रम्प आफ्नो नीति जोगाउन झन् धेरै कानुनी नियमहरू तोड्न पछि पर्ने छैनन् ।
अप्रिल २०२५ साँच्चै ‘अमेरिकी मुक्ति’ को प्रतीक बन्न सक्छ । तर त्यो तब सम्भव हुनेछ जब संसदले देशलाई ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ को नाममा भइरहेको एकल व्यक्ति शासनबाट मुक्त गराउँछ।
(अलजजिरामा प्रकाशित म्याक्सिमिलियन हेसको विचार । हेस फरेन पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका फेलो हुन् र लन्डनमा आधारित राजनीतिक जोखिम सल्लाहकार हुन्।)
प्रतिक्रिया