काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । सेवा प्राप्तिमा कुनै बाधा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय अथवा ९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा लिन वाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, लेखकले भने,’ जेष्ठ नागरिककलाई कार्ड दिँदा कार्यालयमा प्राथमिकता दिइएको छ ।’
यसअघि सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।
२०८१ साउन १ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
सोमबार राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया