काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतबाट उक्त अध्यादेश अनुमोदन गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद् अवरुद्ध भएका बेला आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । संसदमा पाँच वर्षदेखि पारित नभएका विधेयक रहेको र कानुन आवश्यक हुने बताए ।
‘संसद्मा पाँच वर्षदेखि पारित नभएका विधेयक छन्। के अत्यावश्यक विषयहरू वर्षौंसम्म पर्खेर बस्न सक्छौं? विधेयकहरू लामो समयसम्म अल्झिएमा तत्काल आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दैन ?’ मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया