काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको वित्तीय स्थिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीभन्दा पनि कमजोर देखिएको हो । आम्दानी र खर्चको हिसाबमा कांग्रेस रास्वपा र नेकपा एसभन्दा पछि परेको हो ।
कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ठूलोमात्र होइन, पुरानो राजनीतिक दल पनि हो । कांग्रेसभन्दा ७५ वर्ष कान्छा दलले उसलाई उछिनेका हुन् ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने आम्दानी र बचतको हिसाबमा सबैभन्दा मजबुद देखिएको छ ।
कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर खर्च भने ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ ।
अर्थात् नेपाली कांग्रेस अहिले २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । कांग्रेस गत आर्थिक वर्ष पनि घाटामा थियो ।
कांग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो । चन्दाबाट मात्रै कांग्रेसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसैगरी सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्कबाट ७१ लाखमात्र आम्दानी गरेको थियो ।
दोस्रो ठूलो दल तथा आर्थिक रुपमा सबैभन्दा बलियो एमालेले गत आर्थिक वर्ष १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा एमालले ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार गत आवमा एमालले ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बचत छ ।
एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत भने पार्टी सदस्यता शुल्क हो । एमालेले गत आर्थिक वर्षमा कार्यकर्ताहरुबाट ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ उठाएको छ ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा १ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष उसको आम्दानीभन्दा खर्च २ हजार रुपैयाँ बढी छ ।
कांग्रेसभन्दा रास्वपा र समाजवादी सबल
रास्वपा र समाजवादीको आम्दानी कांग्रेसको भन्दा बढी छ । कांग्रेसले २ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा रास्वपाको आम्दानी ३ करोड ८० लाख र समाजवादीको ४ करोड २५ लाख छ ।
रास्वपा भने आम्दानीभन्दा झन्डै दोब्बर घाटामा छ । रास्वपाले गत आवमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् पार्टी २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।
एकीकृत समाजवादीको पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरण हेर्दा एकीकृत समाजवादीले गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थात् एकीकृत समाजवादी ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ घाटामा छ ।
जनमत पार्टीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा २९ हजार रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ ।
यस आधारमा एमालेबाहेक सबै दल घाटामा छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलहरुले आयव्ययको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार माघ महिनाभित्र ८८ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (आम्दानी र खर्चको विवरणसहित) निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । गत आवमा ११५ दल आयोगमा दर्ता भएकामा २७ दलले अझै विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया