राष्ट्र बैंकलाई नटेर्दा थप ४ वित्तीय संस्था कारबाहीमा, सेन्ट्रल फाइनान्सले तिर्‍यो नगद जरिवाना


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने २ विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नियामकीय निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने ४ संस्थालाई कारबाही गरेको हो ।

गरिमा विकास बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक तथा पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो । गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थलगत निरिक्षणका क्रममा कालोसुचीमा रहेको ऋणीलाई कर्जा दिएपछि बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था अनुसार सचेत गराएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बैंकको ९ पुसको पत्रबाट निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेकोले भन्दै संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६क. अनुसार राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराएको थियो । बैंकले राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउँदै उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेकाले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएको जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएको पोखरा फाइनान्स पनि राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको छ । फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएकोले सञचालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । सञ्चालक समिति र त्यसअन्तरगतका अन्य समितिले पर्याप्त निगरानी नराख्दै फाइनान्स समस्याउन्मुख अवस्थामा पुगेकोले फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेन्ट्रल फाइनान्सले भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगेपछि ९ हजार १०६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । ‘फाइनान्सले ८ मंसिर २०८१ देखि १३ पुस २०८१ नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४७ र राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले यसै त्रैमासमा ३ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । यसैगरी ७ विकास बैंक र ८ वित्त कम्पनीले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरूपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।