लेखा समितिले भन्यो : ‘सिमेन्टको मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्नु’, ७५ प्रतिशत मूल्य नबढेको उद्योगमन्त्रीको दावी

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधवार बसेको संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन।

उनले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नसमेत निर्देशन दिए। उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए ।

‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख निर्माणजन्य सामग्री सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ। सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमा भन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई स्वार्थ प्रेरित छैन भन्न मिल्दैन‚’ उनले भने, ‘खुलाबजार प्रतिष्पर्धा भए पनि उपभोक्ताहरु संगठित भइ समझदारीमा गर्न सकिने मूल्यवृद्धि चुनौतिपूर्ण एव गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ। मूल्यवृद्धि तथ्यमा आधारित एवं न्यायोचित हुनुपर्छ। पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्नेगरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयलाई वैध मान्न सकिँदैन। सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’

उनले कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा नियमित रुपमा परीक्षण गर्न मूल्य निर्धारण प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

उनले सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङ भएको जानकारी आएकाले त्यो विषयमा जानकारी दिन पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य नबढेको दाबी गरेका थिए ।

उनले चार सयको सिमेन्ट आठ सय रुपैयाँ भन्ने विषय सत्य नभएको दाबी गरे।

उनले ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको बताए। उनले बाहिर भनिए जस्तो सिमेन्टमा ५०–७५ प्रतिशत मूल्य नबढेको बताए। उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग ४–५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको बताए। उनले ढुवानीमा पनि मूल्य नबढेको तर लोडसेडिङले उत्पादनमा कमी भएको बताए।

उनले निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै पनि बसेर छलफल गरेको जानकारी दिए। उनले उत्पादनमा अभाव र बजारमा अभावको विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारी हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग घाटा खाएर विक्री भइरहेको समेत बताए।

उनले भने‚ ‘पछिल्लोपटक असार महिनामा निर्धारण भएको सिमेन्टको मूल्यमा थोरै वृद्धि गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीहरूले सहमति जनाएको अवस्था हो। ४०० मूल्यको सिमेन्ट ८०० भएको सत्य होइन। हाल ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म छ। ५०–७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको भन्ने पनि सत्य हैन।’

मन्त्री भण्डारीले संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा चाँडै सिमेन्ट मूल्य वृद्धिका विषयमा टुंगो लगाउने बताए ।