काठमाडौं । भायनेटले ३९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र ग्रामीण सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) वापतको रोयल्टी तिरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष भायनेटले २६ करोड रोयल्टी र १३ करोड रुपैयाँ आरटीडीएफको बक्यौता रकम तिरेको हो । यो बक्यौता तिरेपछि पनि भायनेटले अझै १६ करोड रुपैयाँ तिर्ने बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि बाँकी रहेको रोयल्टी र आरटीडीएफको शुल्कको विलम्ब शुल्क र जरीवानासहित कुल ५५ करोड रुपैयाँ देखियो । यसमध्ये अब रोयल्टीको ९ करोड र आरटीडीएफको ७ करोड अझै बाँकी छ ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट तथा टेलिकमको अनुमति लिएका कम्पनीहरुले वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ वापतको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । सो शुल्क सेवाप्रदायकहरुले एक दशकदेखि नै बाँकी राख्दै आएका थिए ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले कुल आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफको पैसा नतिरि ग्राहकलाई सेवा दिँदा मर्मतसंभार शुल्क लिने गरेको र सो शुल्क वापत रोयल्टी तिर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । यही तर्कसहित वर्ल्ड लिंकले प्राधिकरण विरुद्ध हालेको मुद्दालाई गत वर्ष नै अदालतले खारेज गरेर सेवाप्रदायकलाई कुल आम्दानीमै रोयल्टी तिर्न बाध्य पारिएको थियो ।
अदालतले सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीमै रोयल्टी र आरटीडीएफको शुल्क तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेसँगै सबै इन्टरनेट कम्पनीले धमाधम रोयल्टी तिर्न थालेका हुन् । सेवाप्रदायकले किस्ताबन्दीमा रोयल्टीको पैसा तिर्न पटकपटक सरकारसँग माग गरेको भएपनि सो सुविधा नदिएपछि वर्ल्ड लिंकले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन बाध्य भएकोले एकमुष्ट २ अर्ब १५ करोड तिर्यो ।
इन्टरनेट सेवामा सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायकले एकमुष्ट बक्यौता भुक्तानी गरेपछि अरु सेवाप्रदायकले पनि एकपछि अर्कोले गर्दै बाँकी भुक्तनी गर्न थालेका हुन् । साेही क्रममा सुविसु र भायनेटले पनि भुक्तानी गरेका हुन् ।
यस अघि सुविसुले पनि ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो सेवाप्रदायकको पनि इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने बेला भएकोले बाध्य भएर एकमुष्ट भुक्तानी गरेको हो । यो भुक्तनीसँगै सुविसुको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)को इजाजतपत्र आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण समेत गराएको छ ।
पछिल्लो समय ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले धमाधम बक्यौता भुक्तानी गर्न थालेपनि चेपुवामा भने साना लगानीकर्ता परेको छ । इन्टरनेटको बक्यौता बाँकी राख्ने काम ठूला लगानीकर्ताको लहडमा लागेर बक्यौता बाँकी राखेका साना लगानीकर्ता अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
बक्यौता भुक्तानी नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई दिने विभिन्न सेवा सुविधा रोकेको छ भने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस समेत गरेको छैन् ।
ठूला सेवाप्रदायले बक्यौता चुक्ता गर्दा साना इन्टनरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भने अप्ठारोमा परेका छन् । सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा नदिएको र एकमुष्ट बाँकी बक्यौता तिर्नु असहज भएको पनि सेवाप्रदायककै भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्न बाँकी बक्याैता मध्ये अझै एक अर्ब बाँकी रहेकाे छ । सेवाप्रदायकहरुले करिव एक दशकदेखि बक्यौता बाँकी राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया