विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने र बिक्री गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक छ- जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य एउटा विकृतिको रुपमा रहेको बताए । उनले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने, लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता बमोजिम विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एक व्यक्तिले अनुमति लिने र विक्री गर्ने कार्यको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले २० वटा परियोजना दर्ता भएको बताए ।  जलविद्युत उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई रोक्न सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पहिला पूर्वका खोला नदीमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको र अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा दिन थालिएको बताए । ‘जलविद्युतमा एउटा विकृति छ । विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र बिक्रि वितरण गर्ने कार्य चलि रहेको छ । यसलाई रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता अनुसार कति काम गर्नसक्छ । त्योअनुसार लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो भएमा एक व्यक्तिले लाइसेन्स बिक्रि गर्ने कार्यको अन्त्य हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिष्पर्धा गर्नु सही छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले आफै आयोजना पहिचान हुनुपर्छ  । ‘अनिवार्य गर्नुपर्छ समय सीमाभित्र समय सीमा उक्त मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति अर्को सम्झौता आयोजना बिक्री विकास र सञ्चालन गर्नसक्ने लागि संशोधन गर्ने भनेर यहाँ राखिएको हो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले विद्युत उत्पादनमा गुरुयोजनाका आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले गुरुयोजनाका आयोजनाहरु बनाउन सके आयोजना बन्दा स्थानीयलाई पर्ने असरका विषयमा पनि मध्यनजर गर्न सकिने बताइन् । लामाले बस्ती विकासको अवधारणालाई पनि हेरेर कानूनी व्यवस्था गर्न पर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् । लामाले निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले लगानी गर्न नहुने बताइन्  ।