ब्रिक्स बैंक: नयाँ आर्थिक अध्यायको सुरुवात
विश्वको करिब ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूको सामूहिक प्रयास स्वरुप स्थापना भएको ब्रिक्स बैंकको सफलता आँकलन गर्न त्यहि जनसंख्या नै पर्याप्त हुनेछ ।
पाँच उदियमान अर्थतन्त्र- ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका यो बैंकको स्थापना र सफलताको लागि जुटेका छन् । यसले एक नयाँ आर्थिक अध्यायको सुरुवात पनि गर्नेछ ।
यिनको प्रयासले अमेरिकी र युरोपेली देशहरूको मूठ्ठिमा रहेको विश्व वित्तीय र पुँजी बजारको अधिनायकत्व क्रमिक रूपमा क्षीण हुँदै जान्छ कि जाँदैन, त्यो प्रश्नको उत्तर अहिले नै पत्ता लगाउन हतारिनु आवश्यक छैन । तथापि, यो प्रयासको प्रत्यक्ष साक्षी बन्न विश्व तयार छ, र केही देशहरू भयभीत बनेको कुरा लुकेको छैन ।
आगामी जनवरी २० बाट दोस्रो पटक पद ग्रहण गर्न लागेका नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आजको ट्वीटले उनको बेचैनी र बौखलाहटलाई प्रष्ट रूपमा चित्रित गर्दछ । उनले लेख्छन्, ‘ब्रिक्स देशहरू डलरबाट टाढा जान खोजिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । हामी यी देशहरूबाट एक प्रतिबद्धता चाहन्छौं कि उनीहरूले नयाँ ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्नेछन् र न त शक्तिशाली अमेरिकी डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न कुनै अन्य मुद्रा ल्याउनेछन् । अन्यथा, उनीहरूले १००% ट्यारिफहरूको सामना गर्नेछन् र अद्भुत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आफ्ना मालबस्तु बेच्नको लागि सधैँको लागि हात धुनेछन् । उनीहरूले अर्को देश खोज्नुपर्छ!’ (ट्रम्पको ट्वीटको भावानुवाद)
विश्व जनसंख्याको आधा हिस्सा यस बैंकसँग हुनेछ । तथापि, भाषिक, साँस्कृतिक, र धार्मिक पक्षलाई यसका योजनाकारहरूले अहिले महत्व नदिई रहेको कुरा भविष्यमा चुनौती बन्न सक्छ ।
ब्रिक्स बैंक अहिले सम्म पूर्ण रूपमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा उभिएको छ । प्रश्न अनुत्तरित छ, के यो विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषभन्दा केही भिन्न हुनेछ? करिब लाख करोड रुपैयाँ पूँजी, छुट्टै आकस्मिक कोषको व्यवस्थापनसहित स्थापना हुन लागेको यस बैंकको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार विकासमा सहयोग, ऋण उपलब्ध गराउने र सदस्य देशका केन्द्रीय बैंक तथा ति देशलाई आर्थिक मन्दी र अन्य जोखिमबाट सुरक्षित अवतरण गराउनु हो ।
तर, ब्रिक्समाथि लाग्ने कर्के नजर चिर्न भने बैंकलाई सजिलो हुनेछैन । भारत र चीनको घनिष्ठता र रसियाको समलङ्गनता विश्वका अन्य अधिनायक देशहरूलाई पचिरहेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा युआनको बढ्दो प्रभाव र यी पाँचै देशको आर्थिक वृद्धिले अधिनायकबादीहरूलाई सजिलो बनाउन दिँदैन । आफ्नो अधिनायकत्व क्षीण हुँदै जाने अवस्थामा ठूला भनिएका देशहरूले ब्रिक्स देशहरूको अर्थराजनीतिक कूटनीतिलाई हल्लाउने प्रयास गर्नेछन् ।
विश्व राजनीति र अर्थनीतिलाई कोटको खल्तिमा राखेर, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत आफ्नो अधिपतित्व कायम गर्न चाहने या गरिरहेका मुलुकहरूको सुभेक्षाविना ब्रिक्स बैंकको सुखद सुरुवात सम्भव होला ? यो प्रश्न यसकारण महत्त्वपूर्ण छ कि भविष्यमा जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय अनुकूलता, एन्टी डम्पिङ्ग आदि मुद्दाहरूको बहानाबाट पश्चिमी राष्ट्रहरूले अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । अर्कोतिर, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग मिलेर जाने हो भने, ब्रिक्स बैंकको उपादेयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अरू पनि धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । सदस्य देशहरूको आपसी सम्बन्ध त्यति सरल र आत्मीय छैन । यी चिराबाट पनि अधिनायकबादीहरूले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन् । बैंकको माध्यमबाट सम्बन्धमा केही सुधार अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विश्व बैंकले जस्तै ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ, त्यस्तै अवधारणामा ब्रिक्स बैंकबाट दक्षिण एशियाले के अपेक्षाहरू राख्न सक्छ ?
केहि समय अगाडि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भाषणमा भने जस्तै नेपालले यस्ता संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिन जान्नु पर्छ र त्यसको उपयोग पनि सही ढंगले गर्न सक्नु पर्छ । भारत र चीन दुबैलाई समृद्ध हुँदा नै फाइदा छ । यो उनीहरूले पनि राम्रोसँग बुझेको तथ्य हो । त्यसकारण पनि ब्रिक्सको स्थापना देखिनै पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपालमा लबिङ सुरु हुनेछ र केही आयोजना अवश्य अघि बढ्नेछन् ।