ऋणको पासोमा राज्य: जति तिरे पनि नसकिने साँवा ब्याजले थिचिँदै सरकार

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

वार्षिक रूपमा उठाइएको सार्वजनिक ऋणकै हाराहारी रकम यसअघि लिइएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै खर्चिनुपरेकाले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपरेको रूपमा विश्लेषण गरिएको हो ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि स्विकार्छन् । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ ।

उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको अर्थमन्त्री पौडेलको ठम्याइ छ । जसका कारण विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर हुँदै गएको हो ।

‘आन्तरिक स्रोत अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायतालगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सो रकममध्ये ऋणको साँवा तिर्न दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब तीन करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले पनि गत वर्ष उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखिन्छ ।

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकार बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएका कारण पनि यो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको उनीहरूको तर्क छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ ।

‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षहरूमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’

एकातिर सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको छ भने अर्कोतिर विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पूरा हुन थालेको छ । ‘यो अवस्थाका कारण आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यसको अर्थ यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ,’ खनाल थप्छन्, ‘कुनै पनि देश ऋणग्रस्तता (डेट ट्र्याप) मा प¥यो र ऋण भुक्तानी गर्न नसके उसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवले देखाउँछ ।’

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि ऋण थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चार महिनामै ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेर गत कात्तिकमा २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, जसमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण (५०.२८ प्रतिशत) र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण (४९.७२ प्रतिशत) छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा रहे पनि जोखिमको अवस्थामा नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने नतिजा राम्रो हुँदैन ।

ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिए समस्या सिर्जना हुन्छ ।’ सरकारले उठाएको ऋण निर्माण सम्पन्न हुन थालेका तर स्रोत अभावले काम हुन नसकेको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने र नयाँ आयोजनामा लगानी गरियो भने त्यति प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘यसका दुई ओटा फाइदा छन्— एउटा, बजेट नपाएर रोकिएका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, अर्को आयोजना सञ्चालन हुन थालेपछि त्यसले प्रतिफल दिन थाल्छ ।’

आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भएको निरन्तर वृद्धिले गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने अर्थविद् बताउँछन् ।

सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अुनुपातमा कति भनेर हेर्न नहुने अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको तर्क छ । ऋण लिएर हामीले कुन गुणस्तरको आयोजनामा लगानी गरेका छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए । ‘बरु राजस्व संकलन क्षमतासँग हेर्नुपर्छ, ऋण तिर्ने जीडीपीबाट होइन, राजस्व उठाएर हो,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व उठाएर ऋण तिर्ने क्षमता कति छ, राजस्व उठाएर ऋण तिर्न सकिँदैन भने सरकारले ऋण भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’

ऋण कुन स्रोतबाट लिइएको छ, त्यो पुनर्संरचना गर्न सकिने अवस्थामा छ कि छैन ? हालसम्म हामीले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट धेरै ऋण लिएका छौं । विदेशी निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नलिइएकाले बाह्य ऋणको जोखिम कम रहेको उनले बताए ।

सन् १९९९ मा हामीसँग साढे २ खर्ब मात्र ऋण थियो । त्यति बेला ८० प्रतिशत बाह्य र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । २० प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले ऋण लिन पाउने अवस्था थियो । माओवादी द्वन्द्वको समयमा कुनै पनि ऋण लिइएन । बरु सरकारले त्यो अवधिमा केही ऋण भुक्तानी ग¥यो । यसकारण कुल ऋण बढेन, झन् घट्यो ।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा आउँदासम्म पनि बाह्य ८० र आन्तरिक २० प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । केही वर्षयता बाह्य र आन्तरिक आधा–आधा थियो । गत कात्तिकसम्म हेर्दा बाह्य ५०.२८ र आन्तरिक ४९.७२ प्रतिशत छ ।

०६५ सालमा आन्तरिक ऋणको सीमा २५ अर्ब राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा यता ३ खर्बसम्म पनि आन्तरिक ऋण उठाइयो । निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारले ऋणका रूपमा उठाइदिँदा बजारमा तरलता अभाव भएको पौडेलले बताए । यही कारण ब्याजदर बढ्यो र लगानीको वातावरण बिग्रियो । भूकम्पको महामारीसँग जुध्न भन्दै सरकारले त्यति बेला धेरै ऋण लिएको भनियो । तर यसरी लिइएको ऋण कहाँ गयो भन्नेबारे पनि स्पष्ट जानकारी भएन ।

पौडेल थप्छन्, ‘महँगो ब्याजमा ऋण लिएर धनीमानीलाई नै वितरण गरियो । त्यही बहानामा ठूलो लगानीका अनावश्यक संरचना (भवन, सभाहल आदि) बनाइयो ।’ अहिले हामीले जसरी ऋण लिइरहेका छौं, यो बढ्दै गएर ४० खर्ब पुग्दा सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्ने पौडेलको अनुमान छ । ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आउने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यी दुवै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो ।

यसअघि जहिले पनि वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा कम हुने गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकार विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिन बाध्य भएको पुष्टि हुन्छ । यसलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्दा सरकारको प्राथमिकतामा क्रमशः नागरिकको आवश्यकताभन्दा साहुप्रतिको दायित्व बढेर गएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चैमासमा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत कात्तिकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिकसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २६.८४ प्रतिशत र जीडीपीको १.९० प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०.३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४३.६४ र १०.०१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी आठ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले ३४ अर्ब १५ करोड १० लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । सोही अवधिमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सोही वर्ष ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । यसरी विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला केही वर्षयता दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै केन्द्रित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारमा बस्ने मानिसले होडबाजीमा बजेट ल्याउने, ऋणको फोबिया (डर) देखाउने, बजेटको आकार ठूलो पार्ने र आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि बजेटको ठूलो परिमाणा घटाउने प्रवृत्ति सही नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । यसले जनमानस र दातामाझ सरकारको साख गिर्ने र यस्तो गिर्ने काम तत्कालीन समस्याको प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ ।

‘०७२ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा धेरै ऋण लियौं । ऋण लिएर धान्न सक्ने भन्दा ठूला भवन बनाएका छौं । यसमा केही अनुदान पनि छन् । संघीयतामा हामीलाई बजेट (पुँजीे) को समस्या प¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वको ठूलो अंश प्रदेशहरूमा गएपछि कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याजलगायतकोे भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वका खर्च माथि बसे । गौरवको आयोजना माथि बस्यो । स्रोत तल पनि दिने तर ती दायित्व तल नदिने अवस्था भयो । फेरि तल खर्च नहुने प्रवृत्ति धेरै रह्यो । माथि राज्यलाई स्रोत चाहियो ।’

कोभिडपछि त राजस्व नै घट्यो र आन्तरिक ऋणमा जोड गर्नुप¥यो । अहिले बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणका कारण सरकारी ऋणको भुक्तानी दायित्व बढेको खतिवडाले बताए । ‘आन्तरिक ऋण कति अवधिको लिने, कहिलेसम्म भुक्तानी गर्नेलगायत तयारी पुगेको छैन । अब आउँदा २३ वर्षसम्म राजस्वले चालु खर्च धान्दैन जस्तो भएको छ भने आन्तरिक ऋण त एक वर्षको टे«जरी बिलले नभएर १० वर्षको उठाउन थाल्नुप¥यो,’ उनले भने ।

वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको जोखिम धेरै रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘आन्तरिक ऋणको जोखिम नियन्त्रण गर्न पुरानो आन्तरिक ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘विदेशी ऋण आजको आजै बढेको होइन । पछिल्लो चार दशक यताको हो । यसको ब्याज पनि कम रहेकाले धेरै जोखिम छैन ।’

बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको जोखिम

‘नेपालको अधिकांश बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२३ मा बाह्य ऋण ६.६ प्रतिशतले बढेको छ र बाह्य ऋण वा भुक्तानी सेवा औसत ७.७ प्रतिशत छ । यो सबै व्यवस्थित छ,’ उनले भने, ‘यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण बढे पनि त्यसले सिर्जना गरेको जोखिम भने कमै छ । किनकि कुल जीडीपीमा बाह्य ऋणको अनुपात कम छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण दिगोपन विश्लेषण (डेट सस्टेनेबिलिटी एनालसिस) ले पनि ऋण तनाव (डेट स्ट्रेस) को जोखिम नेपालमा कम रहेको देखाएको छ । कहिलेकाही“ बढ्दो सार्वजनिक ऋणले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर पार्छ । तर नेपालमा अझै त्यस्तो छैन । यसकारण हाम्रो सार्वजनिक ऋण चिन्ताका कारण नभएको अर्थशास्त्री खतिवडाले बताए ।

‘तर दिगो सार्वजनिक ऋणको अर्थ जोखिमरहित भने होइन । अहिले जोखिम छैन भन्नुको अर्थ सधैं जोखिमरहित भन्ने होइन । बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य खुम्च्याउँदै लग्छ र अप्रत्याशित खर्चहरूका लागि ऋण लिने क्षमतामा कमी ल्याइरहेको हुन्छ,’ अर्थशास्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘वास्तवमा जसरी कारमा बस्दा सुरक्षाका हिसाबले सिट बेल्टको महत्त्व हुन्छ, सार्वजनिक ऋणको दिगोपनाका लागि सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०२३ मा बढेको वित्तीय घाटालाई हेर्दा यसले सरकारलाई सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत देखिन्छ ।’

सार्वजनिक ऋण तेब्बर

पछिल्लो १० वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे तीन गुणा बढेको छ । सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको हो । पछिल्ला वर्षमा यसको वृद्धिदर कम रहे पनि गएको एक दशकको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक औसत १७ प्रतिशतले ऋण बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आव ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण उच्च मात्रामा बढिरहेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछिका वर्षहरूमा आन्तरिक ऋण ६ गुणा बढेको तर सोही अवधिमा बाह्य ऋण तीन गुणाले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ५६ अर्ब ३७ करोडको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा ३.६१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको आकार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ खर्ब ५७ अर्ब ५१ करोडको जीडीपीसँगको अनुपातमा ९.१३ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म यस्तो अनुपात ४२.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यद्यपि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ यताका तीन वटा आर्थिक वर्षमा ऋण परिचालन क्रमशः घटेको देखिन्छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाहेक सबैमा लगातार बढिरहेको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र २०७७ सालमा आएको कोभिड महामारीको संक्रमणसँग जुध्नका लागि धेरै ऋण लिनुपरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भूकम्पअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा जीडीपी र आन्तरिक ऋणको अनुपात न्यूनतम ०.८९ प्रतिशतदेखि उच्चतम २.७२ प्रतिशतसम्म थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीको समयमा जीडीपीसँगको तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुपात न्यूनतम २.५ देखि उच्चतम ४.९४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

वैदेशिक ऋणतर्फ उक्त अनुपात भूकम्पअघिका पाँच वर्षमा न्यूनतम ०.८५ देखि उच्चतम १.२१ प्रतिशतसम्म थियो । जब कि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीको अवधिमा जीडीपीसँगको तुलनामा वैदेशिक ऋणको अनुपात न्यूनतम १.६८ देखि उच्चतम ४.१५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गएको असार २०८१ सम्म सार्वजनिक ऋणमा जीडीपीको अनुपातमा वैदेशिक ऋण २१.९७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.७० प्रतिशत पुगेको छ ।

आन्तरिक ऋणको सीमा तय गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व, कुल गार्हस्थ्य बचत तथा लगानी, सरकारी राजस्व र खर्च, रेमिट्यान्स आयलगायत समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरेर समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हुने गरी तय गर्नुपर्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको तर्क छ । ‘पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा उल्लेख्य दरमा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । सरकारको राजस्व संकलन ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समेत नपुग्ने अवस्था बनेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘फलस्वरूप सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि रकमको अभाव हुने र पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन कठिन हुन्छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गाह्रो हुन्छ ।’

पर्याप्त पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन पुँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि रकम अभाव भई नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा ऋण भुक्तानी बोझिलो बन्न गएको छ । ऋणबाट बनाइएका भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सही परियोजनाको छनोट, परियोजनाको समयमा कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका परियोजनाको उत्पादनशील प्रयोग हुन नसकेकोले नै लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन,’ उनी थप्छन्, ‘प्राविधिक र आर्थिक पक्षभन्दा पनि बढी राजनीति हाबी हुने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिबद्धतामा कमी, परियोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुरस्कारको अभाव, विकासको परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आदिले गर्दा कि त सही परियोजना छनोट हुँदैन, राम्रो परियोजना भए पनि समयमै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन भए पनि लामो समय लाग्ने र भ्रष्टाचार हुन गई परियोजना लागत अति महँगो पर्ने भई प्रतिफल कम हुन्छ ।’

परियोजना सम्पन्न भइहाल्यो भने यसको सही प्रयोगका लागि न त क्षमता, न कुनै योजना नै भएको पाइन्छ । ऋणमा बनाएका सम्पन्न परियोजनाले पनि प्रतिफल नदिने, दिइहाले पनि अति न्यून दिने स्थितिले नै देश ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम रहने उनको तर्क छ ।

‘अहिले जसरी ऋण लिएर जुन ढंगले प्रयोग गरिएको छ, यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने हो भने आउने दिनमा नेपालले ऋण भुक्तानीको भार बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा वित र आर्थिक संकटसम्मको स्थिति आउन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋणको प्रयोगको स्थिति, ऋणले बनाइएका संरचनाको प्रयोग र प्रतिफलको स्थिति, ऋणमा बनाइका भौतिक पूर्वाधारको उपयोगिता र सदुपयोगिताको स्थिति, आउने वर्षहरूमा गर्नुपर्ने ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्वको स्थिति, राजस्व संकलनको सम्भावित स्थिति आदिबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक ऋणको वृद्धिले नै अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने नभई यसको उपयोग कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि भएको छ भन्ने कुराले जोखिमको अवस्था निक्र्योल गर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर उच्च दरले बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको ठूलो अंश विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । समस्या नै यही हो । अधिकांश रकम चालु खर्चमै सकिनुले सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिम निम्त्याउन थालेको पुष्टि हुन्छ । बढ्दो ऋणको जोखिम न्यूनीकरण राजस्व वृद्धि भएको र राजस्व बढ्न सकेन भने विद्यमान अवस्थामा सुधार नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

‘ऋणको मात्रा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । यसले गर्दा सरकारको राजस्व संकलन साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागिसमेत नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘ऋण भुक्तानीमा राजस्वको रकम उल्लेख्य खर्च हुँदा सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त रकम अभाव हुने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।’ फलस्वरूप पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्ने भई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन कठिन हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च र अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउन पुँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि रकम अभाव भई नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘ऋणको सदुपयोग हुन नसक्दा नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकारको राजस्व संकलन बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा ऋण भुक्तानी बोझिलो बन्न गएको छ । ऋणबाट बनाइएका भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।’

सही परियोजनाको छनोट, परियोजनाको समयमा कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका परियोजनाको उत्पादनशील प्रयोग हुन नसकेकाले नै लगानी भएअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए । ‘प्राविधिक र आर्थिक पक्षभन्दा पनि बढी राजनीतिक हाबी हुने प्रवृत्ति, कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिबद्धतामा कमी, परियोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुरस्कारको अभाव, विकासको परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति आदिले गर्दा कि त सही परियोजना छनोट हुँदैन, राम्रो परियोजना भए पनि समयमै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन भए पनि लामो समय लाग्ने र भ्रष्टाचार हुन गई परियोजना लागत अति महँगो पर्ने भई प्रतिफल कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘परियोजना सम्पन्न भइहाल्यो भने यसको सही प्रयोगका लागि न त क्षमता, न कुनै योजना नै भएको पाइन्छ । ऋणमा बनाएका सम्पन्न परियोजनाहरूले पनि प्रतिफल नदिने, दिइहाले पनि अति न्यून दिने स्थितिले नै देश ऋणको पाँसोमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’

ऋणको (दुरु) उपयोग

सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहा“ हुन्छ भन्ने कुराले निकै महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । सरकारी ऋण पु“जीगत र विकास खर्चका लागि प्रयोग गर्दा यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने विभिन्न आर्थिक अध्ययन अनसुन्धानहरूले देखाएका छन् । यदि ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको अवस्थामा सरकारी ऋण बढ्यो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन ।

वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि राम्रो आर्थिक वृद्धि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एडीबीको हालैको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्ष ३.६ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष ४.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति (२०८०/८१–२०८२/८३) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको लागत अर्थात् भारित औसत ब्याजदर आन्तरिकतर्फ ६.१४ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १.१५ प्रतिशत छ । ऋण सेवा अर्थात् ब्याज भुक्तानी दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल ऋणतर्फ १.५ प्रतिशत, बाह्य ऋणतर्फ ०.२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणतर्फ १.३ प्रतिशत छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परिचालन कम हुनुका साथै वैदेशिक अनुदान न्यून हुँदै जाँदा सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋणको उपयोग क्षमता कम भएर आन्तरिक ऋणको भार थपिँदै गएको छ । यसको दूरगामी प्रभावबारे सचेत रहन जरुरी रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

यद्यपि कतिपय जानकारहरू नेपालमा सार्वजनिक ऋण सदुपयोग भएको छैन भन्ने भाष्य बनाइएपनि तथ्यांकले भने फरक चित्र देखाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीकहांँ सार्वजनिक ऋणको मुख्य हिस्सा पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासमा प्रयोग भएको छ । बाह्य ऋण आर्थिक क्षेत्र, सामान्य सार्वजनिक सेवा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ,’ सार्वजनिक वित्तका जानकार एक पूर्व सहसचिवले भने ।

आन्तरिक ऋण उपयोग सामान्यतः नगद व्यवस्थापन गर्न भएको पाइन्छ । विकास ऋणपत्र जारी गरेर उठाएको ऋण पछिल्ला दिनमा आयोजना तोकेर विनियोजन गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणको पूर्ण उपयोग भयो-भएन भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिए पनि ऋणको प्रयोग बालुवामा पानी हो भन्ने कथन सही नभएको उनको दाबी छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने दाबी गर्छन् । अहिले नेपालले लिएको ऋणको लागत कम रहेकाले त्यस्तो जोखिम नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘ऋणको लागत र जोखिमका दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्न र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

बाह्य ऋणको उपादेयता

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७९/८० बीचमा आर्थिक मामिलातर्फ बाह्य ऋणको उपयोग सबैभन्दा बढी २४.६ प्रतिशत, यातायातमा २२.९ र खानी उत्पादन तथा निर्माणमा १९.९ प्रतिशत उपयोग भएको छ ।

विदेशी लगानी न्यून रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासमा बाह्य ऋणले ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । नेपालले हालसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिएकाले यसको ब्याजदर न्यून (१.१५ प्रतिशत) रहेको र ऋण परिपक्व हुने औसत समय लामो भएको हुँदा बाह्य ऋणको वास्तविक आर्थिक लागत न्यून छ ।

हाल नेपालले लिएको विदेशी ऋण परिपक्व हुने औसत समय १२.६ वर्ष रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणमार्फत विदेशी विनिमय उपलब्ध भई भुक्तानी सन्तुलनमा पनि सहयोग पुगेको छ । नेपालमा बाह्य ऋणको प्रमुख जोखिम भनेको विनिमय दरसम्बन्धी हो । नेपाली रुपैयाँ निरन्तर अवमूल्यन हुँदा वैदेशिक विनिमय जोखिम भने उच्च हुँदै गएको छ ।

आन्तरिक ऋणको उपयोग

विगतमा नेपालमा आन्तरिक ऋण उपयोगको क्षेत्रगत तथ्यांक उपलब्ध छैन । पछिल्लो ३ वर्षदेखि बजेट पुस्तिकामा उप–शीर्षकगत रूपमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गरी विनियोजन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई मूलतः पुँजीगत खर्चतर्फ र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरण उपयोग गर्ने रणनीति लिने र परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध गर्ने नीति लिएको हो ।

२०८१ असारसम्म निष्कासन भएका ऋणपत्रको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक ऋणको सबभन्दा धेरै अंश (६४.५२ प्रतिशत) विकास ऋणपत्रको छ । त्यसपछि ट्रेजरी बिल (३४.१९ प्रतिशत), नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अंश १ प्रतिशतभन्दा कम छ । पछिल्ला दिनहरूमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्न यी वित्तीय औजारहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ । तर ‘सरकारले ऋण लिएर तलब बाँडेकाले पेन्सन दिन सक्दैन’ भनी निर्माण गरिएको भाष्य सही नभएको सरकारका एक पूर्वसहसचिवको दाबी छ ।

‘नेपालमा सञ्चालन खर्च राजस्वबाट नपुगेको अवस्था हालसम्म छैन । जहाँसम्म चालु खर्चको विषय छ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकास खर्च र स्थानीय तहमा पठाइने पुँजीगत प्रकृतिका अनुदानसमेत चालु खर्चबाट जाने हुनाले यसको मात्रा धेरै देखिनु स्वाभाविकै हो,’ उनी थप्छन्, ‘समग्र विकास खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्चप्रतिको बजारको अरण्यरोदन केही हदसम्म एकाकी भएको देखिन्छ । किनकि माटो खन्ने काम मात्र विकास होइन ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकासमा भएको लगानी, जुन मूलतः चालू प्रकृतिको हुन्छ–मानव पुँजी निर्माणको एक पक्ष हो । तर ऋण लिएर नाच्न थालियो भने घर बेच्नुपर्छ, त्यो सजग हुनुपर्ने विषय भएको ती अधिकारीको तर्क छ ।

पछिल्ला वर्षमा बजेट व्यवस्थापन वा सञ्चित कोषमा चाप पारिरहेको छ भने राजस्व उत्पादकत्व न्यून रहँदा विकास कार्यमा रकम विनियोजन कम हुन थालेको छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिका अवसर कम हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा बजारमा आधारित औजारको कुशल प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न चोटिलो बन्दैै गएको छ ।

हामीकहाँ सार्वजनिक ऋणको उपयोगिता वृद्धि गर्न आयोजनाको पूर्वतयारी राम्ररी गरी वार्ता गर्ने र प्रतिफल राम्रो भएका आयोजनामा मात्र ऋण स्विकार्ने संस्कार बसाल्न जरुरी रहेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘आयोजना तयारीमा दातासँग भर पर्ने र वार्तामा धेरै मिहिनेत नगर्दा धेरै सर्त बढेका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्छ र लागत अकासिने गरेको छ । तसर्थ सही आयोजना छनोट, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सुरुवाती तथा महत्त्वपूर्ण सर्त हो,’ उनी थप्छन्, ‘आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन सर्वप्रथम सम्बन्धित मन्त्रीहरू शुद्ध हुन सक्नुपर्छ ।

आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी छान्दा योग्यता वा कार्यक्षमता अनि इमानलाई पहिलो मानक बनाउनुपर्दछ ।’ बजेट सहयोग र नीतिगत सहयोगअन्तर्गतको ऋणले देशमा एकमुस्ट रकम आउने भए पनि नतिजा के आयो भन्न नसकिने हुँदा आयोजनामा आधारित बाह्य ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अनुत्पादक, नतिजा नदेखिने र वातावरण संरक्षण भन्ने जस्ता ‘सफ्ट प्रोग्राम’मा ऋण लिन नहुने उनको सुझाव छ ।

नेपालको विकास बजेटमा २०३६ सालसम्म वैदेशिक ऋणभन्दा वैदेशिक अनुदानको अंश ज्यादा रहेकामा त्यसपछि अनुदान घट्ने र ऋण बढ्न थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘२०१७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालले वार्षिक बजेटको औसत ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाएको देखिन्छ । रोचक त के छ भने, आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालले ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने वर्तमान मूल्यमा ५.१ खर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण र अनुदानबाट विकास गर्ने भनिएका आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि, नेपालमा विदेशी ऋण, अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणका उदाहरण उत्साहजनक छैनन् ।’

वैदेशिक सहयोगको उपयोग नेपालको पहिलो बजेटमा करिब ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये भारत सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सालबसाली दिने सहयोग १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी नेपाल–भारत विकास सहयोगअन्तर्गत पहिलो खेप २००९ सालमा गौचरन विमानस्थल सुधारका लागि आएको थियो । २०१३ देखि २०१८ सालसम्मको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा सम्पूर्ण विकास–निर्माण वैदेशिक सहयोगबाटै गरिएका उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुका कारणको लामो सूची तयार गरेको छ । लगानी र वित्तीय प्रोत्साहनहरूबारे बहुवर्षीय सुनिश्चितता, समयमै जग्गा प्राप्ति, ठेक्का तथा करारसम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता, कर्मचारी एवम् मानव संसाधन व्यवस्थापन र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमी जस्ता विषय तिनमा प्रमुख थिए । साथै धेरै ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति (मोडालिटी) नै स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्नुलाई कारण मानिएको पोखरेलले बताए ।

‘३७ वर्षअगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दाबढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १९ वर्षदेखि सिक्टा, ३९ वर्षेदेखि लुम्बिनी विकास, १८ वर्षदेखि हुलाकी सडकलगायत आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबीलगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागतमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ  ।’

चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्पन्न भयो, जब कि औसत लागत १७ देखि २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हुन्छ  । सन् १९७४ देखि निर्माण गर्ने पहल गरिएको काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग सरकारी–निजी साझेदारीमा करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने सन् २०१४ मा आकलन गरिएको थियो, जुन निर्माण हुने बेलासम्म ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम नलाग्ने छाँटकाँट देखिन्छ । यसरी विगतमा आयोजनाहरू विवादमा पारिदिँदा र समयमै ‘मोडालिटी’ स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्दा ढिला भई देशले निकै घाटा बेहोरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याए सरह खर्च हुँदा, आयोजना सम्पन भएपछि प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत प्रतिफल आशाअनुरूप नपाउँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने पोखरेलले बताए ।

‘आयोजनामा स्थानीयस्तरमा असम्भव माग राखेर र राष्ट्रियस्तरमा अतिरञ्जित तर्क गरेर ढिलो गराउनेहरूले राष्ट्रिय मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋणमा बन्ने आयोजना समयमै कार्यान्वयन नहुँदा दातालाई त कुनै नोक्सानी हुन्न, तर देशमाथि ऋण थपिँदै जान्छ र जनताले प्राप्त गर्ने आयोजनाको प्रतिफलको मूल्यनै महँगो हुँदै जान्छ वैदेशिक ऋण लिएर देशलाई प्रतिफल दिने गरी निर्माण गर्ने भनिएका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेर देशको सार्वजनिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।’

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ । यसका लागि सन् २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करिब २ खर्ब २५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट अनि निजी क्षेत्रले करिब ७ सय ३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करिब ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ ।

यी तथ्यांक नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हुने आधारमा तयार गरिएका हुन् । जुन गएका दुई–तीन वर्षमा त्योभन्दा कम १९ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको थियो । पूर्वाधार (खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र सहरी विकास) मा मात्रै औसत करिब १२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ, प्रत्येक वर्ष नेपालका विभिन्न बैंक र सहकारीमार्फत अहिले सबै प्रकारका कर्जामा गएको रकम भनेको करिब ५८ अर्ब खर्ब हाराहारी मात्र भएको पोखरेलले बताए । अहिले त्यसको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र पूर्वाधारमा, विशेषगरी पर्यटकीय र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वार्षिक रूपमा नेपाली कर्जा बजारमा परिचालन हुने रकम कुल कर्जाको करिब १५ प्रतिशत मात्र हुने उनको भनाइ छ ।

‘दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियत वैदेशिक ऋण या अनुदान नभई हुँदैन । यस्तो परिदृश्य अहिलेको बजेटले नै देखाइसकेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘हाल अल्पविकसित देश भएकाले नेपालले मित्र राष्ट्रहरू र बहुराष्ट्रिय बैंक तथा संस्थाहरूबाट अझै केही वर्षका लागि सुरुवातका ६–१० वर्षसम्म तिर्नु नपर्ने सहुलियत ऋण पाउन सक्छ । त्यस्तो ऋण बढीमा झन्डै ४० वर्षसम्ममा किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी पाइन्छ ।’

आफ्नो स्वाभिमानलाई बचाएर र ऋणको जोखिम हेरेर देशका उत्पादनशील र रणनीतिक पूर्वाधार समयमै बनाउने गरी उदार भई आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ, जसले गर्दा सस्तोमा समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ र ऋण तिर्न सकिनेछ । तर अनुमान गरिएको समयमा भन्दा ३–४ गुणा समय लगाउने र लागत ३–८ गुणा सम्म बढाउने हो भने ऋण लिएर बनाएका आयोजनाले सार्बजनिक ऋण मात्र बढाउने उनको ठहर छ ।  

‘हामी अल्पविकसित देशबाट थोरै पनि माथि जानेबित्तिकै, जुन हाम्रो निकट भविष्यमा लक्ष्य पनि छ, अहिलेको भन्दा महँगो ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमै पाउन सक्ने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ । र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले हाम्रो आयोजना परियोजना कार्यन्वयन गर्ने क्षमता बढाउन र प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्दछ ।’ सरकारले ऋण लिएर बनाउन लागेका कहिल्यै नसकिने आयोजनाले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनन् । हामी पनि आयोजना निर्माणको समयका लागि अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा पोखरेललेको जोड छ ।

जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यद्यपि गएको आर्थिक वर्षमा थोरै घटेको पनि छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जीडीपीको २२.२८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण २०८०/८१ को असारसम्म ४२.६७५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ । विस्तृत तालिकामा ।

यसैगरी गत कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४.१४ प्रतिशत हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत असोजसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा यो अंक आएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थशास्त्री समीर खतिवडाका अनुसार सन् २०१९ मा जीडीपीको अनुपातमा २७ प्रतिशत रहेको सरकारी ऋण सन् २०२२ सम्म बढेर ४०.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अहिले यसमा केही स्थिरता देखिन्छ, जुन राम्रो संकेत हो । जीडीपीको अनुपातमा यति प्रतिशतसम्म सरकारी ऋण लिन सकिन्छ भन्ने थ्रेसहोल्ड (टिपिङ प्वाइन्ट) विषयमा अर्थशास्त्री एकमत छैनन् । अर्थशास्त्री खतिवडाकै भनाइमा सरकारी ऋणको उपयोगले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिएको छ भने जीडीपीको अनुपातमा धेरै भए पनि डराउनुपर्दैन । तर आर्थिक वृद्धिमा योगदान छैन वा न्यून छ भने जीडीपीको अनुपातमा निकै कम मात्र भए पनि जोखिम हुन्छ ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारहरूले जीडीपीको अनुपातमा ९० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई ‘टिपिङ’ बिन्दुका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यसपछि पनि ऋण बढिरहँदा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर घट्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण हो । नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देशका लागि ऋणको अधिकतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) ६० प्रतिशतसम्म ठीक हो भन्ने पनि छ । यद्यपि यही नै ठीक भन्ने कुनै कडा नियम भने छैन । तर नेपाल जस्तो न्यून आय, कम विकसित वित्तीय बजार, आर्थिक खुलापन र कमजोर संस्था भएका देशमा सरकारी ऋण जीडीपीको कति प्रतिशत हुनुपर्ला भन्नेमा फरक–फरक मत हुन सक्ने अर्थशास्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रकाशन गरेको विश्वव्यापी ऋणको तथ्यांक (ग्लोबल डेट डेटाबेस) अनुसार संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात स्थिति फरक–फरक छ । यसअनुसार सन् २०१९ मा समग्र सरकारी ऋण (जनरल गभर्मेन्ट डेट) समृद्ध अर्थव्यवस्था (एडभान्स इकोनोमी) भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकाको १०८.६८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रसियाको १३.९१ प्रतिशत छ । उदयीमान बजार अर्थ व्यवस्था (इमर्जिङ मार्केट इकोनोमी) भएका देशहरूमा सबैभन्दा धेरै ब्राजिलको ८८.७१ र सबैभन्दा कम यूएईको २७.२७ प्रतिशत छ । कम आय भएका देशहरू (लो इनकम कन्ट्रिज) मध्ये सबैभन्दा बढी इथियोपियाको ५७.६० प्रतिशत र कम नाइजेरियाको २९.१४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

संघीय (केन्द्र) सरकारको ऋणतर्फ समृद्ध अर्थव्यवस्था भएका देशहरूमा अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै ९२.५७ र कम रसियाको १३.११ प्रतिशत छ । उदयीमान बजार व्यवस्था भएका देशहरूमा सबैभन्दा धेरै पाकिस्तानको ८५.५६ र सबैभन्दा कम मेक्सिकोको ३६.४४ प्रतिशत छ । कम आय भएका देशहरूमा सबैभन्दा बढी सुडानको २००.३७ प्रतिशत र कम नाइजेरियाको २६.४६ प्रतिशत देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व जीडीपीसँगको अनुपात अन्य संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको तुलनामा कम नै देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक विश्व बैंक र आईएमएफको अध्ययन ऋणको दिगोपना विश्लेषण (जुन २०२४) ले नेपालको सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक तथा कुल सार्वजनिक ऋणको परिमाण जोखिम रहित रहेको देखाएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनको अभ्यास र प्रवृत्ति

नेपालले आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि पछिल्ला ४६ वर्षमा (२०३८/३९ बाहेक) अनुमानित जीडीपीको पाँच प्रतिशत सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको थियो । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट यो सीमा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि अनुमानित जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि अनुमति दिएको थियो ।

‘सरकारले विगतका वर्षहरूमा आयोगको सिफारिसको सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको देखिन्छ । तर आयोगको अधिकांश सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर छ,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यय अनुमान तयार गर्दा खर्चको शीर्षकगत र स्रोतगत विवरणमा आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयन भएको पाइएन । पुँजी निर्माण हुने आयोजनाहरूमा खालका आयोजनाहरूमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋणलाई न धेरै न त कम, मध्यमस्तरको भएकाले जोखिम नै आइसक्यो भन्ने अवस्था नरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पूर्वप्रमुख एवम् सरकारी सहसचिव दीर्घराज मैनालीले बताए । खासगरी भूकम्प र कोभिडको समयमा बाह्य ऋण बढेको हो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा अपेक्षित रूपमा बाह्य ऋण संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा दबाब परेको उनले स्विकार गरे ।

‘समग्र सुशासन नै कमजोर भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा पनि कमीकमजोरी पक्कै छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ, ठेक्का प्रणाली कति पारदर्शी छ लगायत धेरै प्रश्न छन् । लगानी उपयोगमा हाम्रो सक्षमता देखिएको छैन ।’ जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम पनि भएको छ । तर जति हुनुपथ्र्याे, त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

ऋण सेवा (साँवा र ब्याज भुक्तानी)

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋणको साँवा र ब्याज गरी ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड भुक्तानी भएको छ । सो अवधिको कुल भुक्तानीमध्ये साँवामा ७३.१३ प्रतिशत अर्थात रु.२ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड छ । बाँकी २६.८७ प्रतिशत अर्थात रु.८२ अर्ब ३ करोड ब्याज बापत भुक्तानी भएको छ । सो मध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा रु.१ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक ऋणको ४० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल ब्याज भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणको रु.७२ अर्ब ७६ करोड वैदेशिक ऋणको ब्याज ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । कुल विनियोजन बजेटका आधारमा गत वर्ष ऋण सेवा खर्च ९९.१९ प्रतिशत छ । यसले पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सरकारलाई निकै दबाब परेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीक लागि ५ खर्ब २२ अर्ब १९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च ५.३५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये जीडीपीका आधारमा कुल साँवा भुक्तानी ३.९२ प्रतिशत र कुल ब्याज खर्च १.४४ प्रतिशत छ ।

नेपालसँग सहुलियत दरको ऋण परिचालनको मात्रा बढी भएकाले ऋण दायित्वको रकम करिब बराबर भए पनि आन्तरिक ऋणमा बढी ब्याज भुक्तानी गर्नुपरेको हो । वैदेशिक ऋणको ब्याज तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि विनिमयदर परिवर्तनको जोखिम कायमै रहने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

निकायगत वैदेशिक ऋण दायित्व

नेपाले वैदेशिक ऋण दायित्वमा १७ वटा निकायको ऋण तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशत र ११.०२ प्रतिशत द्विपक्षीय ऋणको छ । बहुपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै ८१ प्रतिशत विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणमा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत छ । गत असारसम्म नेपालले विभिन्न १७ ओटा दातृ निकायसँग विभिन्न १० प्रकारका विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ ।

दातृ निकायअनुसार वैदेशिक ऋण दायित्वमा सर्वाधिक हिस्सा बहुपक्षीय स्रोततर्फको आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत छ । द्विपक्षीय स्रोततर्फ जापानको ४.०६, भारतको ३.२३ र चीनको २.८२ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यसबाहेक बहुपक्षीय स्रोतर्फत क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को हिस्सा ५.०५ प्रतिशत छ । यी तथ्यांकले पनि तिर्ने बाँकी ऋणमध्ये अधिकांश बहुपक्षीय नै रहेको देखाउँछ ।

कुन मुद्रामा कति ऋण ?

गत असारसम्म नेपालका विभिन्न १७ वटा निकायसँग १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी एसडीआरमा ७४.५४ प्रतिशत र अमेरिकी डलर (युएसडी) मा १७.१४ प्रतिशत ऋण दायित्व छ ।

बहुपक्षीय दाताहरू एडीबी, आईडीए र आइफाड जस्ता निकायसँग हुने सम्झौता एसडीआरमा र द्विपक्षीय दाताहरू भारत, ईआईबी र ओफिडसँग हुने वित्तीय सम्झौता अमेरिकी डलर (यूएसडी) मा हुन्छ । एसडीआरमा गरेका सम्झौतामा पनि अमेरिकी डलरमै भुक्तानी हुने गरेको छ ।

कति ब्याजरमा ऋण ?

आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि अल्पकालीन र मध्यमकालीन उपकरण प्रयोग गरिँदै आएको छ । अल्पकालीन औजारका रूपमा टे«जरी बिल छ भने मध्यमकालीनका लागि विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ब्याजदरमा भएको परिवर्तनले ऋणपत्रको औसत ब्याजदर प्रत्यक्ष प्रभावित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न सरकारी ऋणपत्रहरूको औसत ब्याजदर नौ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ५.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । आन्तरिक ऋणपत्रहरूमध्ये टे«जरी बिलको औसत ब्याजदर २.७७ प्रतिशत छ भने अरु ऋणपत्रको औसत ७.७६ प्रतिशत छ । मध्यमकालीन ऋणपत्रमा औसत ब्याजदर ५.२७ प्रतिशत छ ।

लागतका दृष्टिले छोटा अवधिका ऋणपत्र मितव्ययी देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालिन ऋणपत्र उपयुक्त हुने तर्क विज्ञको छ । तर लागतको विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र विकास ऋणपत्रको ब्याजदर केही महँगो भए पनि टे«जरी बिलको ब्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

विदेशी विनिमयमा परिवर्तन हुँदा लाभ-हानि

विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमयदरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको छ ।

विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २३ करोड विनिमयदरको नाफा भएको छ । यसैगरी गत भदौको तुलनामा असोजमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब साढे ५ अर्ब र असोजको तुलनामा कात्तिकमा यस्तो ऋण ४ अर्ब ९५ करोडले घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । गत असोजमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र ०७९/८० मा नेपाललाई विनिमय नोक्सानी भएको छ भने बाँकी तीन आर्थिक वर्षमा लाभ भएको छ ।

राजस्वमा कमी आउँदा सार्वजनिक ऋणमा चाप

सरकारी राजस्वको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चमै प्रयोग भएकाले वित्तीय दायित्व र पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत न्यून हुन गई वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, चालु खर्चमा नियन्त्रण र पु“जीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिए तापनि सोअनुसार हुन सकेको छैन ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण शिक्षण सेवातर्फ लागु नभएको, नागरिकको औसत आयु बढ्दै गएकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर घटाउ“दै लगेको, वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको, संगठनात्मक संरचना छरितो र दोहोरो नहुने गरी पुनरावलोकन हुन नसकेको, विभिन्न समिति-बोर्डलगायतको संख्या नघटेकोलगायत कारण सार्वजनिक खर्च घट्न सकेको छैन । राजस्वको निश्चित प्रतिशत रकम पुँजी निर्माण र पूर्वाधार सेवामा खर्च गर्ने गरी नीतिगत रूपमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता बढेसगै राजस्वलगायत सरकारी आयका आन्तरिक स्रोतहरू विस्तार हुन नसक्दा ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको बताउँछिन् । ‘पछिल्लो एक दशकमा आएको वैदेशिक सहायता १६ प्रतिशतले बढ्दा ऋणको हिस्सा २४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले अब अनुदानको साटा ऋण बढ्दै गएको संकेत गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ऋणमा बढी आश्रित हुनुपर्दा तिर्न बाँकी ऋण र त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानी दुवै दायित्व उच्च दरले बढिरहेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म नेपाल ऋण ग्रस्तताको स्तरमा पुगिनसकेको आईएमएफलगायत विभिन्न निकायको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’ तर नेपालले आफ्नो खर्च क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाउने हो भने ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ठूलो धनराशी छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारको दीर्घकालीन कोषको ढाँचाले कुल आन्तरिक राजस्वको अंशमा निरन्तर वृद्धि भएको संकेत गरेको छ । यसो हुन सके बाह्य स्रोतको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिल्यै बाह्य सहयोगहरूमा कमी आएकाले वैदेशिक ऋणमा निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको छ । अहिलेको मुख्य चिन्ता निरन्तर बढ्दै गएको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण र ऋण दायित्वको हो ।’ राजस्व वृद्धिमा सुस्तताका कारण सरकारलाई ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण लिनुपरिरहेको छ । फलस्वरूप वैदेशिक ऋणमा निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको खनालले बताइन् ।

ऋण लगानीको साँवा–ब्याज बक्यौता

गत फागुनसम्म सरकारले मन्त्रालय र मातहातका निकायहरूबाट ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा–ब्याज असुल गर्न बाँकी छ । २०८१ जेठमा प्रकाशित महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा–ब्याज निम्नानुसार छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आयकर १ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड ३० लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर ६५ अर्ब ७६ करोड ७१ लाख, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख र अन्य १ अर्ब २३ करोड १५ लाखसमेत गरेर २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ । उक्त बक्यौतामध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू पुनरावेदनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन देखिन्छ । विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वलाई कानुनी प्रक्रियाबमोजिम बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाखसमेत १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

ऋण नतिर्ने सार्वजनिक निकाय कुन ?

बक्यौता साँवा–ब्याज चुक्ता नगर्ने मुख्य निकायहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र विराटनगर जुट मिल्स हुन् । यसअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख, नेपाल खानेपानी संस्थानको ८ अर्ब ३० करोड ५७ लाख, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको ७ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख, जनकपुर चुरोट कारखानाको ४ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ३ अर्ब १५ करोड ४९ लाख र विराटनगर जुट मिल्सको २ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ (८४.४४ प्रतिशत) छ । बक्यौता रकमको साँवा–ब्याजको विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक बक्यौता र साँवा–ब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायतका १३ स्थानीय तहमा २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाखा नाघेको साँवा–ब्याज बाँकी छ । आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ ३ निकायको भाखा नाघेको ऋणको साँवा ३ करोड ३८ लाख तथा ब्याज ५ करोड २९ लाख गरी कुल ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ ।

बाह्य स्रोतको ऋणतर्फ ११ निकायको भाखा नाघेको साँवा १ अर्ब १६ करोड ५३ लाख तथा ब्याज १ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख गरी कुल २ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो रकम असुल गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा पहल नगरेको स्रोतको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सरकारले चालु खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने नीति लिएको भए पनि पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६.५० प्रतिशत रहेकामा २०७९/८० मा १६.५१ प्रतिशत मात्र छ । अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै जानु, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकमको लेखांकन चालु खर्च शीर्षकबाट गरिनु र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्दै जानुलगायत कारणबाट पुँजीगत खर्चमा असर परेको हो । विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहमा ध्यान दिई पुँजीगत खर्चको परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रको ऋण नीति

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दछ । सोही सीमाका आधारमा, अर्थ मन्त्रालयले सरकारी राजस्व र खर्च, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र देशको बृहत् आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषणका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्दछ । यस ऐनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणको प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा ऋणपत्र जारी गर्ने, ऋणको अभिलेख राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक ऋण योजना बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारीसमेत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमै सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने बाह्य ऋणको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । जुन आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्य) को एकतिहाइ छ । ऋण लिने संस्थाको सहमतिमा नेपाल सरकारले ऋण सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन गर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी ऋण सम्झौता एकआपसमा गाभ्ने, ऋण र अन्य भुक्तानीको रकम पूर्व–भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने

सरकारले २०८० चैत १ देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक ऋणसमेत उठाउन पाउने भएका हुन् । सोहीअनुसार ऋण लिने निर्णय गरेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा जुटेको देखिन्छ । कानुन अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन् ।

कानुन अभावले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उठाउन पाएका थिएनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भने यो नियमावलीले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोलिदिएको छ । अब संघीय सरकारले जुन प्रक्रियाबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ, स्थानीय तह र प्रदेशले सोही प्रक्रियाबाट उठाउन सक्नेछन् । यसको सहजीकरणको काम भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाटै हुनेछ ।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ । तीन तहकै सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोगले सीमा तोकिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आयोगले संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उठाउन सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । स्थानीय तहले समेत संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

नियमावली प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आए सम्बन्धित तहका लागि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने काम कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि निष्कासन भएका तथा भुक्तानी भएका ऋणपत्रको अखिलेख राख्ने कामसमेत गर्ने गरी तोकिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ऋण उठाउने प्रक्रिया

नियमावलीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउनुपरे आयोगले निर्धारण गरेको सीमा र सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनुपर्छ । उक्त पत्र प्राप्त भएसँगै अर्थले सीमा, सम्बन्धित तहको सार्वजनिक ऋण परिचालन नीति, आन्तरिक ऋण लिन खोजेको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजनालगायत अध्ययन गरी सहमति दिन सक्नेछ ।

सहमति पाएसँगै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कार्यालयलाई ऋण उठाउन लेखी पठाउन सक्नेछन् । त्यस्तो पत्र पाएपछि कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि ऋण उठाउनेछ । ऋण उठाउनुअघि कार्यालय र ऋण माग गर्ने प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबीच ऋण रकम, उपयोग गर्ने परियोजना र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय तालिका निर्धारण गरी ऋण सम्झौता हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउन कानुनी आधार तयार भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमाबारे सूची गरेको छ । प्रदेशतर्फ गण्डकी र मधेश प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने जमर्को गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट बनाएका छन् । यसअनुसार गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेको छ ।

मधेश प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएकामा २ अर्ब स्रोत आन्तरिक ऋणमार्फत उठाउने घोषणा गरेको छ । २०७५/७६ मा गण्डकी, मधेश र कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट अनुमान गरे पनि कानुन नबन्दा ल्याउन सकेका थिएनन् ।

सोह्रौं योजनामा सरकारी ऋणको अवस्था

साउन, २०८१ देखि १६औं पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । योजना अवधिमा १२० खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित खर्चमध्ये ४५ खर्ब ७१ अर्ब ७९ करोड चालु खर्च, २७ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड पुँजीगत खर्च, २२ खर्ब ५७ अर्ब ७५ करोड वित्तीय व्यवस्था र २४ खर्ब ६२ अर्ब ७४ करोड वित्त हस्तान्तरण (अनुदान) हुने अनुमान गरिएको छ ।

उल्लिखित सरकारी खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा संघीय राजस्वले ८४ खर्ब ६५ अर्ब १५ करोड योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत कुल ९५ खर्ब ३० अर्ब ६० करोड परिचालन हुने अनुमान छ ।

योजना अवधिमा १७ खर्ब ५२ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये अनुदान ३ खर्ब ७२ अर्ब ८ करोड र १३ खर्ब ८० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण छ । योजना अवधिको राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा न्यून हुने अनुमानित रकम १८ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८५÷८६ सम्ममा जीडीपीको अनुपातमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

सुधार के गर्नुपर्छ ?

सरकारले विभिन्न दाताबाट लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी गरेको छ । तर ती संस्थानले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तान गरेका छैनन् । सरकारले भने सम्झौताअनुसार नियमित रूपमा दातृ निकायहरूलाई साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । संस्थानले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तान नगर्दा सरकारलाई नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को चाप परेको छ । यसकारण ती संस्थानबाट ऋणको साँवा–ब्याज असुलीमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

वैदेशिक ऋणको आधारित परियोजनामध्ये ऋणदातासँग भएको सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति हुन नसके प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगत वर्षहरूमा नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको यस्तो शुल्क लगातार वृद्धि हुँदै गएको छ । यसकारण समयमा काम नभएर प्रतिवद्धता शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन गरी तीनलाई जिम्मेवार बनाउने काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनद्वारा ‘सञ्जय न्यौपाने रिसर्च ग्रान्ट’ अन्तर्गत बञ्जाडेले तयार पारिएको)