स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रश्न: औषधीको मूल्य मात्र कि आयात पनि घटाउने ?

स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू नमस्कार ! तपाईंले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिन बितिसकेको छ । शैशवकाल त भन्दिन तर स्वास्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्बन्धी अनुभव पक्कै पनि पहिलो पटक हो जस्तो लाग्छ । तर हजुरले दत्तचित्तका साथ पदको गरिमालाई अघि बढाउनु भएको देख्दा धन्यवाद भन्न मन लागेको छ ।

राष्ट्रले एउटा युवा नेता, मन्त्रीबाट धेरै आशाहरु राखेको छ । आशा मर्यादित ब्यवस्थापनमा, आशा अग्रगामी मार्गदर्शनमा, आशा राष्ट्रियता जगाउनमा,आशा आत्मनिर्भरता बढाउनमा,आशा रोजगारीको अवसर बढाउनमा, आशा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्नमा, आशा ग्राहस्त्य उत्पादन बढाउनमा, आशा सुशासनको प्रत्याभूति बढाउनमा र थुप्रै अन्य आशा पलाएर गएको छ ।

भरखरै एउटा अवसरमा तपाईंको मन्तव्य सुन्ने अवसर पाएको थिएँ । मनग्गै प्रशँसा गर्ने मन पनि लागेको छ, स्वीकार्नु होला ।

तपाईंले पर्वत अस्पतालको निरीक्षण तथा डिजिटलाइजेशन उद्घाटन समारोहमा औषधीमा फार्मेसी व्यवसायी र कम्पनीबाट भइरहेको मनोमानी अन्त्य गर्नका लागि मूल्य समायोजन गर्न थालिएको भन्नु भएछ । सरकारले मूल्य समायोजन गरेपछि सोही मूल्यसूचीका आधारमा मुलुकभर औषधी खरिद बिक्री हुने र बिरामी ठगिन नपर्ने भन्ने पनि हजुरको तर्क रहेछ । यहाँ, एउटा गौण प्रश्न सोध्ने जमर्को गर्दैछु ।

मूल्य समायोजनको अर्थ के हो ? कुनै औषधीको समिश्रण १२ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीले बिक्री गर्दै आइरहेको छ भने समायोजन पछि १२ भन्दा तल जाने हो कि २० वालाको मूल्य घटाउने हो ? अलि बुझ्न गार्हो भयो । कि समायोजनको शाब्दिक अर्थ कुनै एउटा मूल्य निर्धारण हो, प्रष्ट पारीदिनुभए आभारी हुने थिएँ ।

विद्वान मन्त्रीज्यूलाई अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्ने मन भयो । मुलुक आज जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, आर्थिक कठिनाइसँग जुधिरहेको छ, दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ, डलर सञ्चिति विदेसिँदै छ, ब्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ, त्यसलाई तपाईंको प्रयासले एउटा ईटा थप्ने कामको रुपमा आयात घटाउनेतर्फ पनि यहाँको कुनै योजना छ कि ? कच्चापदार्थ उतैबाट, मेशिन उतैबाट, विभिन्न सामग्री उतैबाट, झ्याल ढोकासम्म उतैबाट ल्याएर विश्व सापेक्ष वैज्ञानिक मानकहरुलाई अंगिकार गर्दै उत्पादित ग्राहस्त्य उत्पादनले पारीकै तयारी औषधीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, ईयुजी एम पीको कुरा गर्ने तर आयात नघटाउने, मूल्य मात्रै घटाउने ।

आज मुलुकभित्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी उत्पादन भइरहेको साधारणदेखि असाध्य रोगसम्मका औषधीको कच्चा पदार्थदेखि तयारी औषधीसम्म पारीबाटै ल्याउनु पर्ने ? कस्तो बिडम्बना । यही हो, अधोमुखी सरकारको दृष्टीकोण । तर मूल्य समायोजन गर्दै आयात पनि केहि प्रतिशतले घटाउने हजुरको योजना हो भने, सह्रानीय पनि हुन सक्छ ।

भारतमा डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कन्ट्रोल अर्डर) ले सर्वसाधारणले सहजै एवं सुलभ मूल्यमा औषधी प्राप्त गर्न सक्ने, भारत सरकारको परिकल्पनालाई मूर्तरुप दिँदै त्यस अनुसारको ब्यवस्था वर्षौंदेखि लागु गरेको छ । अनि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्त वैज्ञानिक पनि देखिन्छ ।

भारत सरकारको नेशनल फार्मासेटिकल प्राइसिङ अथुरिटीले नियन्त्रित औषधी र सूत्रहरूको लागि मूल्य निर्धारण र परिमार्जन,
औषधीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, निर्माताहरूबाट ओभरचार्जहरू पुनःप्राप्त गर्दै नियन्त्रित औषधीको मूल्य अनुगमन, समय सापेक्ष (बेलाबेलामा) औषधीहरूको सूची र तिनीहरूको अधिकतम बिक्री मूल्यहरू प्रकाशन गर्दै लाने काम गर्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने एक पटक नियन्त्रित मूल्य निर्धारण भइ सकेको मूल्य पनि कच्चा पदार्थ एवं अन्य मानकहरुको मूल्य घटी बढीसँगै तयारी औषधीको मूल्य पुन कायम गर्ने, औषधी मूल्य नियन्त्रण आदेश (डीपीसीओ) अन्तर्गत एक सूत्रको खुद्रा मूल्यको गणना निम्न कुरामा आधारित छ: उत्पादन लागत, बजार प्रतिस्पर्धा, र एक निर्धारित लाभ मार्जिन । यसै तथ्यलाई हाम्रो आफ्नो अभ्यासतिर हेर्दा १४ वर्षदेखि कुनै समायोजन नभएको देखिन्छ । के हाम्रा लागि कच्चा पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरुको बिदेशी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्ने मूल्य यत्रो वर्षमा बढेको छैन र ? कि सरकारले अनुदानमा ल्याइदिएको छ ? त्यहाँ एक महिनामै समायोजन हुन सक्ने तर यहाँ वर्षौंसम्म पनि बहस मात्रै भइरहने, सोच्नु पर्छ मन्त्रीज्यू।

फरक प्रसँगमा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा सभामा भन्नु भएको थियो, ‘सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउँदै नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन यस उद्योगले (औषधी उद्योगले) प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्दछ ।’ उनले सकेसम्म धेरै किसिमका औषधी देशभित्रै उत्पादन गर्न सकेमा हाम्रो संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने आफूलाई लागेको भन्नु भएको थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको समतामूलक वितरणका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने खाँचो रहेको आफूले महसुस गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन शुद्ध र स्वस्थ खानाको अभाव तथा बढ्दो प्रदूषणका कारण नसर्ने रोगहरुले ठूलो जनसङ्ख्यालाई प्रभावित गर्दै लगेकाले पनि औषधी विज्ञानका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखिएको छ ।’

२०८१-२०८२को बजेटमा भनिएको छ, संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर,स्वतन्त्र तथा उन्नतशिल बनाउँदै समाजबाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको छ । बजेटका ५ उदेश्य मध्ये एक उत्पादन, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि गर्ने पनि रहेको छ । यो भनेको स्वदेशी उद्योगको सन्दर्भको व्याख्या हो, योजना हो न कि आयातको । यदि त्यसो हो भने उत्पादन बढाउनमा हजुरहरुको योगदानलाई पनि आजको आवश्यकता अनुसारको ब्याख्या एवं दरो कार्यान्यवन आवश्यक देखिन्छ ।

बजेटका लागि बजेट होइन कि योजना अनुसारको तर्जुमा आजको आवश्यकता हो । यसै अर्थमा फेरि पनि भन्छु मूल्य मात्रै होइन, आयात पनि समायोजन हुनै पर्दछ । ५० वर्षको इतिहास बोकेको औषधी उद्योग विगतमा साधारण रोगको औषधीबाट सुरु भएको उत्पादनदेखि आज २०८१ सम्म आइपुग्दा इन्हेलर, सुई, भ्याक्सिन,आँखा रोगको ड्रप्सहरु, स्टेरोईड, हर्मोन्सको उच्च प्रविधियुक्त औषधीदेखि ५०००० भन्दा बढी नेपालीलाई परोक्ष रोजगार दिन सक्षम भइसकेको छ । आज दक्ष जनशक्ति विदेसिँदाको परिपेक्षमा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर, राज्यलाई नियमित कर,विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहभागीता, आत्मनिर्भरताको आभाष,महामारीहरुको समयमा टेवा,सर्वसुलभ बितरण प्रणाली,राष्ट्रिय प्रविधिको विकासमा योगदान इत्यादी यसका सबल पक्षहरु हुन् । आज निर्यात सुरु भइसकेको छ, फिलिपिन्स, युगान्डा लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरु, आशियान राष्ट्रहरुमा आज हाम्रो देशको झण्डा बोकेर नेपाली औषधी पुगेको छ, के यो गर्वको विषय होइन र? तर पनि एउटा बिरामीले अस्पतालमा उपचार गराउँदाको सम्पूर्ण खर्चको १५% भन्दा कम खर्च देखिने औषधीको निमित्त यहाँ ठूलो बहस हुने गरेको देखिन्छ । यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

५०० करोडको त हामी ‘कफ सिरप’ मात्रै आयात गर्छौं, १४०० करोडको न्युट्रास्युटिकल्स (खाद्यपुरक), २००० करोडको कस्मेटिक लोसनहरु, पेन किलर, पेट सम्बन्धी रोगका औषधी, मलमहरुको आयात अब निरुत्साहित गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ माननिय मन्त्रीज्यु ।

छिमेकीहरुसँग कच्चा पदार्थ र अन्य किनेकै छौँ भन्ने तर्क प्रष्ट्याएको पनि घोर आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बंगलादेशको तरिका अख्तियार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।

उत्पादनशिलता बढाउँ भन्ने सरकारी धारणालाई मूर्तरुप दिन, किन अब एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएर नसोच्ने, किन मूलायजा गर्ने ? किन ।

छिमेकमा त्यतिकै रकमले ३ वटा उद्योग बनाउन पुग्दा यहाँ एउटा उद्योग लगाउन ७० देखि १०० करोडसम्म लाग्ने गर्द । अत्याधुनिक रिसर्च ल्याब् (क्यूसी), आर एण्ड डी (आरएण्डडी),एयर ह्याण्डलिन्ङ्ग युनिट, प्युयोर वाटरदेखि ड्ब्लु एफ आईसम्म, कम्प्रेस्ड एयर, जी एम पी झ्याल ढोका, प्यानल, माइक्रोबायोलोजी युनिट,ई टी पी , अटोक्लेभ जस्ता प्रविधिले सुसज्जित हाम्रा उद्योगहरुले देशको शानमा अझै धेरै योगदान दिन सक्छन्,यसतर्फ बिन्तिसाथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।