विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिमा एक जना चार्टड अकाउन्टेन र एक जना प्राविधिक रहेका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अटेर गरेका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान नगरेपछि सरकारले छानविन गर्न लागिएको हो । यस अघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर अनुसार प्राधिकरणको बिल जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टिओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार हिसाब गरेर पुन:बिल पठाएर बक्यौता उठाउन भनिएको छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड विना नै बिल पठाएको छ । टिओडी मिटरमा भएको रेकर्ड एकिन गरेर पुन:बिल पठाउन सरकारले निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले नमानेपछि कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्न लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको भएको खरिद, ट्रान्सफर्मरलगायतका विषयमा छानविन गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अघि पनि प्राधिकरण नेतृत्वले अनावश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

लेखा समितिमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको थियो । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणले अनानवश्यक ट्रान्सफर्मर किनेको बताएका थिए । उनले ट्रान्सफर्मर थुपारेर खोला थुनेको आरोप लगाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण नेतृत्वले धेरै अधिकार पाएका कारण सरकारलाई नटेरेको बताएका थिए । उनले प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उनैको प्रस्तावमा छानविन समिति बनेको हो ।