सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझायो २ अर्ब १५ करोड, इजातपत्र नवीकरण अघि बढ्ने

काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार वर्ल्डलिंकले प्राधिरकणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता वापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको हो ।

वर्ल्डलिंकले एकमुष्ट रुपमा शुक्रबार यो शुल्क बुझाएपछि अब प्राधिकरणबाट आवश्यक निर्णय गरेर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको र बुझाउन नपर्ने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट गत वैशाख ३० मा खारेज भएको थियो । उक्त मुद्दाको यही कात्तिक १३ गते मंगलबार राजस्व र आरटीडीएफको रकम तिर्नु पर्नेसहिको सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले राजस्व र आरटीडीएफ वापतको रकम बुझाएको हो । यो रकम बुझाएपछि हाल २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएर गत वैशाखदेखि नै लाइसेन्सविहीन भएको वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।