अदालतको फैसलको पूर्णपाठ सर्वाजनिक भएसँगै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाइ अब इजाजतपत्र नवीकरणमा सहजीकरण भएको छ। लामो समयसम्म बक्यौता रहेको र हालसम्म सरकारले किस्तान्दीको सुविधासमेत नदिएकोले चार अर्ब रुपैयाँको भारीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई थिचेको छ । सोही भारी बिसाउन किस्ताबन्दीको लबिइङमा छन । काठमाडौं । चार अर्ब रुपैयाँको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको भारीले थिचिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक किस्ताबन्दीको … Continue reading रोयल्टी बक्यौता विवाद: ४ अर्बको भारीले थिचिएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक किस्ताबन्दीको लबिइङमा