सरकारभन्दा ठूला कुलमान !
काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विवाद सुल्झाउने अन्तिम कडीको रुपमा गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो । जसमध्ये एउटा हो, प्राधिकरणले बिजुली काटेका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र बिजुली जोडिसक्ने।
मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत् सोमबार साँझ साढे ५ बजे प्राधिकरणलाई प्राप्त भयो । भोलिपल्टै प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो पनि । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले पनि विवादका कारण विद्युत काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गर्यो ।
माथिका सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मंगलबार अबेर प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रमुख तथा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको काँधमा आयो । त्यसपछि पुनः जोड्नु पर्ने भयो काटिएका उद्योगमा बिजुली ।
मंगलबार रातभरमा अधिकांश उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली जोडिदियो । तर, अझै १ दर्जन उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । स्रोतका अनुसार ५ मेगावाट क्षमताका उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । ती उद्योहरुलाई फेरि पूरानै बिलसहति बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
सरकारको निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णय पालनमा टालटुले प्रकृत्ति देखाएका कुलमान अझै पनि अड्डी कसेर बसेका छन्। कुलमानको यो प्रवृत्तिले उनी आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथि मानेर बसेको बुझ्न सकिन्छ ।
हिँजोसम्म त कुलमानले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतको अन्तिम त्यान्द्रो समाते । मंगलबार अबेरसम्म बसेको सञ्चालक समितिले लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि केही उद्योगमा लाइन जोड्न बाध्य पनि भए । तर, ‘लोड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने भन्दै ठूला उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणले आनाकानी गरिरहेको छ।
यता डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाई उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अब भने कुलमानलाई यी सबै उद्योगमा बिजुली जोडिदिनुपर्ने कर छ । यद्यपि उनी अझै पनि आलटाल गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णय पालना र कार्यान्वयनमा कुलमानले गरेको ढिलासुस्तीले के संकेत गर्छ ? यसको सीधा जवाफ हो, कुलमानको आडम्बर वा आफूलाई सरकारभन्दा माथि राख्ने प्रयास ।
कुलमान आफूलाई सरकारभन्दा पनि माथि राख्ने प्रयासमा रहेको तथ्य उजागर केही कानुनी पाटोले गर्छन् ।
त्योभन्दा अघि उनले सार्वभौमसम्पन्न नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि सभाबाट चयन मन्त्रिपरिषदको निर्णय नमानेको कुराले अन्य पाटो गौण बनाउँछ । कुलमानले सरासर सरकारको निर्देशनअनुसार काम नगरेको देखिन्छ, मन्त्रिपरिषदलाई नै अस्विकार गरेको बुझिन्छ । सरकार र सञ्चालक समितिले भन्दाभन्दै पनि लाइन नजोड्नु कुलमानको सानोतिनो हठ भने होइन । म नै राज्य हूँ भन्ने कुलमान शैलीले सरकारलाई सिधै चुनौती दिएको छ ।
स्मरण रहोस् विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्व भएको एउटा संस्थान हो । प्राधिकरणलाई कसरी चलाउने भनेर नीतिगत निर्णय सरकारले गर्छ र उक्त निर्णय प्राधिकरणभित्र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति प्राधिकरण प्रमुखका रुपमा कुलमान हुन् ।
सुरुमा कानुनी पाटो पहिल्याऔं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्राधिकरणलाई कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न वा नगर्न वा अन्य कुनै खास काम कारबाही गर्न, प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरेको काम कारबाही रोक्न वा त्यसलाई कुनै परिवर्तन गर्न वा पुरै बन्द गर्न र प्राधिकरणले गर्न आँटेका कुनै काम पुरा नगर्न निर्देशन दिनसक्छ । विधायीकाले यी तीन काममा नेविप्रामाथि सरकारको अधिकार स्पष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ को (१)मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा (२)ले नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी उपदफा ३ मा सरकारको निर्देशन पालना गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा वा नोक्सानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
यसको अर्थ के हो भने प्राधिकरणलाई सरकारले जुनसुकै निर्देशन दिए पनि मान्नै पर्छ र सो निर्देशनका कारण प्राधिकरणलाई कुनै घाटा वा नोक्सानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्नेछ ।
अहिले सो व्यवस्था विपरित प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदले नि:शर्तरुपमा प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत सुचारु गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो । यस्तो निर्देशनका पछाडि मन्त्रिपरिषदको तर्क छ, देशभरका विभिन्न विद्युत गृहले उत्पादन गरिरहेको विद्युत खेर जानु हुँदैन ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल सरकारको निर्णय पालना नगरेर विद्युत खपत नहुने वातावरण बनाइरहेका छन् यसबाट प्राधिकरणलाई थप नोक्सानी पनि भइरहेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकहरुसँग ‘टेक अर पे’ को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरेको हुन्छ । सम्झौताअनुसार ऊर्जा उत्पादकले बिजुली उत्पादन गरेर प्राधिकरणले लिए पनि नलिए पनि तोकेको समयको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसको दायित्व प्राधिकरण आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले निर्देशनले यस्तो घाटा गरेको हो भने सरकारसँग दावी गर्न पाउने बाटो छाडेर कुलमान प्राधिकरणलाई थप कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको देखिन्छन् ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले उत्पादन गरिरहेको बिजुली खरिद नहुने वातावरण पनि बनाइरहेका हुनाले ऊर्जा उत्पादकले भुक्तानी त पाइ नै रहेका छन् । तर, वास्तवमा विद्युत उपभोग भने भइरहेको छैन । प्राधिकरणले फर्जी बक्यौताको निहुँमा देशकै ठूला उद्योग र आफ्ना ठूला ग्राहकको बिजुली काटेको छ ।
डेढसय मेगावाट भन्दा बढी बढी विद्युत खपत गर्नसक्ने उद्योगमा बिजुली नहुनुको आर्थिक पक्ष बेग्लै छ ।
जुन ऐनका आधारमा प्राधिकरण बन्यो, सोही ऐनले परिकल्पना गरेको विषयमा पनि कुलमानले बाधा अड्चन सिर्जना गरिरहनुले लेखिएका कानुन कसले पालना गर्ने भन्ने विषयमा नै प्रश्न उठेको छ । जुन कानुनका आधारमा प्राधिकरण बन्यो त्यही कानुन नमान्ने प्राधिकरण नेतृत्वको प्रयासले विधिको शासन नै खलबलिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
लेखिएका कानुन वास्तवमै कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् ? यो नै कुलमानको कदमले उठाएको प्रमुख प्रश्न हो । ऐनको दफा २५ उपदफा ३ अनुसार सरकारको निर्देशन पालना गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुन्छ भने कुलमानले बढीमा गर्नसक्ने भनेको घाटा बराबरको क्षतिपूर्ति सरकारबाट असुल उपर गराउने हो ।
प्राधिकरण भन्नाले संस्थाको प्रबन्ध निर्देशक र अन्य कर्मचारी पनि बुझाउँछ । अर्थात् प्राधिकरण सञ्चालक समितिभन्दा बढी जिम्मेवार प्राधिकरणको संयन्त्र हुन्छ र सो संयन्त्रको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गरिरहेका छन् ।
यसको अर्थ के हो भने प्राधिकरणलाई सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रबन्ध निर्देशक निर्देशकको हो बोर्डको होइन । उद्योगीको काटिएको बिजुली जोड्ने विषय बोर्डमा लैजानै नपर्ने भए पनि घिसिङले जबरजस्ती बोर्डमै लगे । ऊर्जामन्त्री नै सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनै ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्वमा बोर्ड बैठक बस्नैपर्ने परिस्थिति जन्माएर बिजुली जोड्ने कार्य लम्ब्याउने कार्यको नेतृत्व गरे ।
वास्तवमै लाइन जोड्न सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । कानुनअनुसार प्राधिकरण भन्नाले कार्यकारी प्रमुखको अधीनमा रहेको संयन्त्र हो । तर, लाइन जोड्ने निर्णय बोर्डबाट गराउनुपर्ने बाध्यता पैदा गरिरहे ।
नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखले स्वतः पालना गर्नुपर्छ । बस्नै नपर्ने विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्यो । सञ्चालक समितिको बैठकले काटिएका उद्योगको बिजुली जोड्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि पनि कार्यकारी प्रमुख सो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयभन्दा पनि माथि नेपाल सरकारले नै दिएको निर्देशन पालना गरेनन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषयले थप राप प्राप्त गरेको हो ।
कानुन अनुसार सक्कली बिल दिएर महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ सरकारले प्राधिकरणले यसअघि काटेको सबै बिल फर्जी भनिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नेविप्राले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८औं बैठकमा राखेको शर्तका अधीनमा रही १५ दिनभित्र वक्यौता महसुल उठाउनु पर्नेछ।
नेविप्राका कार्यकारी प्रमुख सरकारको सो निर्देशन अवज्ञा गर्नतर्फ लाग्नाले उनी आफूलाई सरकारभन्दा माथि राख्दै गरेको भान हुन्छ ।
यसरी सरकार र सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन निर्णय पालना वा कार्यान्वयन हुँदैन भने प्राधिकरण प्रमुखको नियत स्पष्ट हुन्छ । यो कार्यविधि माथिको विश्वासमा कालो घेरा लगाउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।
नेविप्रा नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्व रहेको एउटा निकाय हो । बिजुली आपूर्ति गर्ने, महसुल बक्यौता उठाउने, बिल पठाउने उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो । तर सरकारको निर्णयका कारण घाटा परेको छ भने त्यो असुल उपर गराउन पनि सक्छ।
मन्त्रिपरिषद्लाई प्रतिनिधिसभाले मात्र चुनौती दिन सक्छ । तर, हालको परिस्थितिमा सरकारकै मातहतमा रहेका एउटा निकायका प्रमुख मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अटेर गरेर सिधासिधी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
मतदाताको मतले चयन गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाले चयन गरेका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकार मातहतको एउटा निकाय प्रमुखले नमान्दा विधिको शासन खोई ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसलाई जानकारले ‘तानाशाहको नयाँ रूप’ समेत मानेका छन् । लोकप्रियताको आडमा फर्जी बिल काटेर गल्ती गरेका कुलमान गल्ती सच्याउनतर्फ भन्दा पनि सरकारसँग निहूँ खोज्ने र व्यवसायीको मानमर्दन गर्दै कानूनको हुर्मत लिन उद्यत देखिन्छन् । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
रोविन पौडेल
