सामान्य प्रशासनमन्त्रीका सय दिन: सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारिता बनाउने र सुशासनमा जोड दिँदै आफू अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा आज उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै सुशासनमा बढी जोड दिएको बताए । त्यस अवसरमा उनले २५ बुँदे कार्य प्रगति विवरण समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक गरिएको कार्य प्रगति विवरण अनुसार मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बनेको संघीय निजामती विधेयक संसदबाट पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिएको उल्लेख छ । उक्त विधेयक हाल संघीय संसदमा प्रस्तुत भइ प्रारम्भिक छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको र आगामी संसद अधिवेशनबाट स्वीकृत गराउनेगरी समिति र विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेको मन्त्री गुप्ताले बताए ।

यस्तै, स्थानीय तहलाई थप सवल एवम् क्रियाशील बनाउन पनि मन्त्रालय लागि परेको बताइएको छ । कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा भएको थप व्याख्यासहितको परिमार्जनका विषय समेटेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त गरी संशोध सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मनलयमा पठाइएको पनि मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनीयर) व्यवस्था गरिएको र व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमी हुन नदिनका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका ४१५ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहहरूको सवल र दुर्वल पक्षहरूको पहिचान गरी विकास तथा सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीहरूको जानकारी लिन र गाउँ तथा नगरपालिकाहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न एकीकृत मूल्याङ्कन कार्यविधि ढाँचा तयार पारिएको, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मार्गचित्र पहिचान हुनेगरी तीनवटा संवाद श्रृङ्खला सञ्चालन गरिएको, आर्थिक सुशासन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रणालीमा सुधारमा सहयोग गर्नेगरी १८ वटा स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमामा सहजीकरण एवम् पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको, १३ वटा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्ति र सातवटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा भाडामा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै प्रशासकीय सङ्गठनहरूका संरचनालाई कार्यबोझका आधारमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यअन्तर्गतका दूतावास, नियोगहरू, शहरी विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरू, हुलाक कार्यालयहरू तथा कारागार कार्यालय नुवाकोट समेतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट २१० वटा दरबन्दी कटौती गरिएको कार्य प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेगरी समुदायमा आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्लेटफर्म (कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट– सीबीडीआरएम)को दुईवटा बैठक सम्पन्न गरिएको, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तुगत सहायता गर्नेगरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट एड टू नेपाल’ सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरिएको, विभिन्न तहका कर्मचारीहरूका लागि आवासीय र सेवाकालीन प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिएको पनि मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई मात्र निमित्त व्यवस्था गरिएको र हाल रिक्त २३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।