खुद्रा पसलभन्दा ठूला सुपरमार्केटमा मूल्य धेरै लिएको पाइयो: आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाडवाडको मुखमा उपभोक्ता ठगिएको औंल्याएको छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न क्षेत्रगत बिषयमा अनुगमन गरेपश्चात् आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आम उपभोक्ताबाट अत्यधिक मूल्य असुल गरेको पाइएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले पछिल्लो समयमा सानादेखि ठूला तरकारी पसल, खाद्यान्न पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, यातायात क्षेत्रलगायतको अनुगमन गरेको थियो ।

आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनसहित अन्य निकायले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यका पसल, सुपर मार्केट र खुद्रा किराना पसलका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको बल्खु, कलंकी, नयाँ बसपार्क, गौशाला र कोटेश्वर क्षेत्रमा रहेका यातायात व्यवसायी केन्द्र र सेवाग्राहीहरुसँग जानकारी लिएको छ ।

चाडवाड नजिकिदै जाँदा तरकारी र खाद्यान्नजन्य सामग्रीको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको आयोगले औल्याएको छ ।

‘यस्तै एकै प्रकारका सामानहरुमा खुद्रा पसलभन्दा ठूला सुपरमार्केटमा मूल्य अत्यधिक रहेको पाइएको छ,’ आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यातायाततर्फ सर्वसाधारणलाई आवतजावतको लागि सहजताका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ्गको व्यवस्था भएपछि यात्रुहरुबाट मापदण्ड विपरित अत्यधिक भाडा असुल गरिएको पनि आयोगले औल्याएको छ ।

‘यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडादरभन्दा काठमाडाँैदेखि हेटौँडासम्म चल्ने सवारी साधनहरुले दोब्बर भाडा लिने गरेको पाइयो’, आयोगले औल्याएको छ ।

टिकट काउन्टरहरुले यात्रु भाडादरको सूचीसमेत नराखेको पाइएको छ । यसका साथै ठूला बसपार्कहरुमा शौचालयको व्यवस्था भएपनि अपर्याप्त रहेको, यात्रुलाई सहचालकबाट अमर्यादित व्यवहार भएको, साना सवारी साधनमा आरक्षण सुविधा नरहेकोजस्ता समस्या अनुगमनको क्रममा फेला पारिएको छ ।

‘सवारी साधनको आरक्षण सुविधामा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन’, आयोगले औल्याएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा उपभोक्ता अधिकारहरुको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सर्वसाधारणलाई सरल तथा सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘आमउपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, चाडपर्वको समयमा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज, सुलभ, मर्यादित, सुरक्षित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन, सवारी साधनमा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामीलाई प्राथमिकता दिन, आमउपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरुको मूल्य निर्धारण र सहज पहुँचको लागि जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोग तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।