सेयर बजारमा ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्छः सांसदहरु

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यही अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

उनीहरुले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेतिथिहरु आउने गरेको उल्लेख गरे ।

अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजी भन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । सांसदहरुले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्नेगरी जिम्मेवार भएर धितोपत्र बोर्डले काम गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

समिति बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आईपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए । उनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरु राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भुमिका हुने उनको भनाइ छ ।

उनले लगानीकर्ताले नियामक प्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउनु भएको उल्लेख गरे । उनले विगतका आईपीओ निष्काशनका सन्र्दभमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जाँदा चलखेल रोक्न सकिने अवस्था रहेको बताए । उनले समितिले आईपीओ जारी गर्दा बुकबिल्डिङ प्रणालीमालाई प्राथमिकतामा राखेर जान निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राथमिक सेयर जारी गर्दा दोहो¥याएर कम्पनीहरुको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने नियमावली संशोधन काम गरिएको उल्लेख गरे ।

‘त्यो चलखेल नै थियो । त्यो विषयमा बोर्डले ध्यान दिओस् । पुनः कम्पनीहरुको मूल्याङ्कन गरेर घाटामा गएका कम्पनीहरु आईपीओ जारी गरेर जनताको पैसा उठाएर कम्पनी घाटामा चल्दैछन् । को जिम्मेवार हुने हो । राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो अवस्था आउन दिनुहुँदैन’ उनले भने ‘लेखा समितिले उठाएको विषय सही छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यही अनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए । उनले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरुको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताए ।

‘नियमावली संशोधन गर्दा राजपत्रका प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने ‘त्यहाँ पनि जारी भएको छैन । वास्तवमा सर्वसारधण सूचनाको हकबाट समेत बन्चित भएको अवस्था छ । यसलाई गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्छ ।’

उनले नेटवर्थ ९० प्रतिशत भन्दा माथि वा तल भन्ने विषयमा समितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले घाटामा रहेका कम्पनीहरुको आईपीओ जारी गर्न दिँदा सेयर लगानीकर्तालाई ठूलो असर पर्ने गरेको उल्लेख गरे ।