एलडीसीबाट स्तरोन्नती भएपछि वैदेशिक अनुदान र एफडीआई अझै घट्छः गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विकासका लागि हाल कायम स्रोत सिमितताको समस्या नेपाल अतिमक विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती भए पछि झन् भयावह बन्ने बताएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा विकासको आवश्यकता र सिमित स्रोतका कारण चुनौती बढिरहेको भन्दै एलडीसीबाट ग्र्याजुयट भएपछि चुनौती थप बढ्ने बताएका हुन् ।

‘नेपालले डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङका निमित्त स्रोत सिमितताको समस्या भोगिरहेको छ । यसको कारण हो, न्यून आन्तरिक बचत । यसबाहेक केही वर्षयता फिस्कल स्ट्रेस भोग्नुपरेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘२०७२ सालको भुकम्प र संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा भोगेको स्रोत सिमितताले कोभिड महामारीमा पनि निरन्तरता पायो । अहिले फिस्कल स्पेस घटिरहेको महसुस गर्दै छौं भने सार्वजनिक ऋण पनि बढिरहेको छ ।’

दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङको आवश्यकता बढ्दो छ । साथै, उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न पनि थप स्रोत आवश्यक रहने अधिकारी बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोग, अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती भएपछि झनै घट्ने अनुमान गरिएको छ,’ गभर्नरले भने ।

अधिकारीका अनुसार नेपालमा पुँजी सिर्जनाको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९१.२ प्रतिशत रहेको र यो अनुपात दक्षिण एसियामै बढी भएको पनि दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपालजस्ता देशले उपलब्ध सिमित वित्तीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’