टीआरसीको न्यायसंगत टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी आधार निर्माण गर्ने अवसर गुमाउनु खेदजनक: निगरानी समिति

काठमाडौं । कानूनमा यथोचित संशोधन गरी १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित हुने गरी टुंगो लगाउन ठोस कानूनी आधार सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक अवसरलाई प्रतिनिधिसभाले गुमाएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति खेद प्रकट गरेको छ ।

परिपूरणको कानूनी पाटोमा केही सुधार गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’मा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावतै रहेको समितिको भनाइ छ ।

मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल छैन । गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई ७५ प्रतिशत सजायमा “गैरन्यायिक कटौती”को व्यवस्था पश्चगामी रहेको समितिको ठहर छ । ‘यसले कसूरको गम्भीरताका आधारमा दण्डसजाय दिनुपर्ने सर्वोपरि मान्यतालाई लत्याएको छ । यसबाट गम्भीर अपराधमा क्षमादान, माफी वा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अस्वीकार्य हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू खण्डित भएका छन्’ समितिले भनेको छ ।

आयोगको सिफारिस बमोजिम मुद्दा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनु नपर्ने लगायतका प्रबन्ध यो वा त्यो रूपमा पीडकलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेतर्फ नै लक्षित रहेका समितिको भनाइ छ ।

‘अक्षम्य गम्भीर उल्लंघनका पीडकलाई फौजदारी दण्डको भागिदार बनाउने कुरा द्वन्द्वपीडितको मात्रै नभएर सिंगो समाजको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरूरी छ,’ समितिले भनेको छ, ‘विगतका जस्तै विध्वंसात्मक हिंसा, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादती नदोहोरिऊन्, भावी पिढीले त्यस्ता ज्यादती भोग्न नपरोस् भन्नका लागि दण्डको भय सिर्जना गर्नु जरूरी छ ।’ दण्डहीनताको दुष्चक्रलाई अन्त्य गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न असफल हुनु भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय भएको समितिको ठहर छ ।
‘यो भावी पुस्ताको शान्तिको अधिकारप्रतिको खेलवाड हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ ।
संशोधन वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट कानूनका गम्भीर त्रुटिहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू फेरि पनि अपरिहार्य हुने देखिएको छ,’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिकएको छ, ‘विगतमा जस्तै आयोग गठन प्रक्रियाको राजनीतिक दुरुपयोग हुने अवस्था आउन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सजगता र खबरदारी जरूरी छ ।’

यस प्रक्रियाको वस्तुनिष्ठ निगरानीका लागि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोग लगायतका विकास साझेदारहरूलाई पनि निगरानी समितिले आह्वान गरेको छ ।