डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: लेखा समितिले प्राधिकरणसँग माग्यो टिओडी मिटरको रेकर्ड

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड मागेको छ ।

सोमबार पत्राचार गरेर ३ दिनभित्र टिओडी मिटरको रेकर्डसहित मनोज मिश्र, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन मागेको हो ।

‘हामीलाई तीनभित्र बुझाउने पत्र आएको छ । हामी भोलीसम्म तयार पारेर पठाउँछौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हाम्रो त दिनरातको काम नै यहि भएको छ ।’ 

शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरसहितको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने लेखा समितिले निर्देशन दिएका थिए ।‍

शुक्रबार लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

शुक्रबार नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले टिओडी मिटरको रेकर्ड नराखेको, सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविका आधारमा काम कारबाही गर्न खोजेको, राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नउठाएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखि पठाउने तयारी गरेको थियो ।

तर एमालेबाहेकका सांसदले तत्काल कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल ब्याक भएका हुन् ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन उद्योगीहरुलाई पत्र काटेपछि विवाद बढेको हो । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको रेकर्ड नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पठाएको अतिरिक्त शुल्कसहतिको उक्त विल फर्जी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा मागेका छन् । प्राधिकरणको  विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा टिओडी मिटरको लोड प्रोफाइलसहितको डेटा हरेक वर्षको चैत मसान्तमा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७८ अघिको विनियमावलीमा टिओडी मिटरको अनिवार्यरुपले डेटा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पुरानो विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नभएकाले लोड प्रोफाइलसहितको डेटा आवश्यक नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको जिकिर छ । तर उद्योगीहरुले भने लोड प्रोफाइलसहितको ‍डेटा मागिरहेका छन् ।

प्राधिकरणसँग ‘र्‍यान्डम’ बाहेक डेटा छैन । प्राधिकरणले स्पष्ट रुपमा टिओडी मिटरको डेटा नदिएसम्म बक्यौता तिर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ । प्रमाण दिए सबै बक्यौता तिर्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

शुक्रबारको लेखासमितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका थिए । यस्तै मुरारकाले विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको पनि जिकिर गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई लिएर शुक्रबार लेखा समितिमा चर्को विवाद भएको थियो । जहाँ अन्य व्यवसायीहरुले पनि प्राधिकरणप्रति गुनासो गरेका थिए ।

‘विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई छैन । ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू हुने हो । प्रमाण दिनुस् सबै महसुल तिर्न तयार छौं । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण छ । कानुनमै रेकर्ड राख्ने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले लुकायो,’ मुरारकाले भने ।

यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रावधान अनुसार भएको छैन । प्राधिकरणले ७ पटक निर्णय गरेको भनिएको छ । प्रयोग नै गरेको छैन । अनि निर्णय गर्न पाइन्छ ? दूध को दूध पानीको पानी हुन पर्‍यो ।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जनाको काम मात्र भएको उनले बताए ।

‘समस्याको जड भनेको व्यवसायी हुन् । हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो,’ उनले भने,‘ प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो ।’

यो उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद हो । विशुद्ध प्राधिकरण र उसका ग्राहक उद्योगीबीचको विवाद भएपनि अहिले यो राजनीतिक विषय बनेको छ । यहि विवादलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसले विवादलाई निकास दिनुको साटो थप गिजोलेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

उद्योगी व्यवसायीलाई लेखा समितिको ४ प्रश्न

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन विवादः विद्युत नियमन आयोगलाई लेखा समितिको ४ प्रश्न

कुलमानप्रति आक्रोशित व्यवसायी: प्रमाण दिनू, सबै महसुल तिर्न तयार छौं

डेडिकेटेट-ट्रंकलाइन विवादः विद्युत प्राधिकरणलाई लेखा समितिको प्रश्न

लेखा समितिको बैठकमा कुलमानले बोल्दा पटक पटक माइक अफ भएपछि…

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी, बक्यौता असुल गर्छौं: कुलमान

लेखा समितिले कुलमानसँग माग्यो टीओडी मिटरको डेटा, ५ दिनमा प्रतिवेदन बन्ने

कुलमानको विषयमा लेखा समिति बैठकमा सभापति र माओवादी सांसदबीच चर्काचर्की (भिडियो)