लगानी बोर्डका सीईओ भट्टले बुझाए कार्य सम्पादन प्रतिवेदन, २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत



काठमाडौं । लगानी बोर्ड कार्यलयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भएको करारबमोजिमको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ८ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष र सीईओ बीच गत साउन १९ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि कार्यसम्पादन करार भएको थियो ।

बोर्डको रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापहरूको समयसारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो।

के के भयो काम ?

यो अवधिमा ९ वटा परियोजनाका लागि दुई खर्ब एकहत्तर अर्ब छब्बीस करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । गत जेठ २२ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । उक्त परियोजनाको ७५ प्रतिशत बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

ट्रान्समिसन लाइनतर्फ ३८.२१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको छ । त्यसैगरी तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको छ । माथिल्लो त्रिशुली-१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ। अपर मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको छ ।

डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादनमा विविधिकरण परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको छ ।

साथै¸ रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डियाग इन्डस्ट्रिज जिएमजीएच जर्मनीसँग समझदारी भएको छ । उक्त कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको छ । यसका साथै वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको एमणयु बमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बोर्डको कार्यालयमा पेश गरेको छ ।

उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा/पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्ड समक्ष पेश गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

लगानी प्रवर्द्धनकै क्रममा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, विकास साझेदार, विभिन्न देशका लगानी प्रवर्द्धन निकायहरू, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संगठनहरू, गैरआवासीय नेपाली समुदाय लगायतको सहकार्यमा दर्जन‌ बढी प्रि-इन्भेष्टमेन्ट सेमिनार, रोड-शो, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठकहरू आयोजना गरिएको थियो । नेपालमा लगानीका सम्भाव्यताहरूको उजागर गर्दै तयार गरिएका विभिन्न नौ वटा क्षेत्रका सेक्टरल प्रोफाइल, १५२ वटा प्रोजेक्ट फेस सिट, विभिन्न प्रवर्द्धन तथा टेष्टेमोनियल लगायत दर्जनौँ प्रवर्द्धनात्मक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा मार्केट साउण्डिङ सहित १५२ वटा परियोजना शो केस गरिएको थियो ।

साथै¸ लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने १२ वटा परियोजना (४ ऊर्जा परियोजना समेत) सहित कुल १९ वटा परियोजनाहरूमा आशयपत्र आह्‍वान गरिएको थियो। त्यस मध्ये दुईवटा परियोजनामा आशयपत्र प्राप्त भई मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढेको छ ।
लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेश गरेकोमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐेनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न आठ वटा ऐनमा संशोधन समेत गरेको छ। यसै अवधिमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ ।

उक्त कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रश‌ंसा गरे । उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउदै बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नेगरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरे ।


क्लिकमान्डु