उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा २ जना सञ्चालकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तसहित लाइन जोड्न गरेको निर्णयमा सञ्चालक समितिका दुई जना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लाइन काटिएको भन्दै नियमन आयोगले निर्देशन दिएका भरमा जोड्न नसकिने मत राखेका हुन् ।

सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा  विद्युत नियमन आयोगले आइतबार दिएको निर्देशनमाथि छलफल भएको थियो। लाइन जोड्न निर्देशन दिएको विषयमा सोमबार कुनै निर्णय हुन सकेन ।

तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा आजै ६ वटै उद्योगको लाइन जोडिने

सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई माइन्युट लेख्ने जिम्मा दिएको थियो । घिसिङले ऊर्जामन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलगायतको उपस्थितिमा मंगलबार दिउँसो माइन्युट तयार पारेका थिए ।

तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुन: बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अघि बढाउने गरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार उद्योगहरुको विद्युतको लाइन जोड्ने निर्णय  भएको छ । लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगहरुको विद्युत मंगलबार साँझबाट क्रमिकरुपमा जडान गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति ८ सदस्यीय हो । जसमा ५  जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय हुन्छ । उक्त माइन्युटमा ऊर्जामन्त्री तथा अध्यक्ष खड्का, प्रबन्ध निर्देशक तथा सदस्यसचिव घिसिङ, सचिवद्धय र सदस्य रतनबहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्य भरत आचार्य काठमाडौं बाहिर भएकाले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनी फर्किएपछि हस्ताक्षर गर्ने बुझिएको छ ।

नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पुन उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डमा छन् । कपिल आचार्य ऊर्जा क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधि हुन् । उनीहरु दुवै माओवादी सरकारमा हुँदा सञ्चालक बनेका हुन् । उनीहरुले बैठकमा नै लाइन जोड्न नसकिने बताए । यसले विवाद समाधान भएर बक्यौता उठ्नुको साटो थप गिजोलिने बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो ।

उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको छ ।

उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। जसका कारण फर्जी बिल भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

यसरी समाधान हुन सक्छ ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुली बक्यौता विवाद