निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने बाटो खुल्यो, सरकारी कम्पनीसँग साझेदारीमा बनाउन सक्ने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

उत्पादन अनुमति पाएपनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको थिएन । यद्धपी विद्युत् गृहदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले तयार पारेको प्रणालीसम्म भने प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको थियो । उत्पादित बिजुली रार्ष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कम्पनीहरुले प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेका थिए ।

अब भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीसँग साझेदारीमा निजी लगानीकर्ताले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने भएका छन् । ग्रीड कम्पनीले साझेदारीमा आफ्ना प्रसारण लाइनहरूको निर्माणको गर्न विधिवत बाटो खोलेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको निर्देशन एवं संचालक समितिको पछिल्लो निर्णय अनुसार कम्पनी अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेका केहि प्रसारण लाइनका आयोजना साझेदारी गरेर निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

कम्पनीका अनुसार इच्छुक निजी लगानीकर्तासँग स्वपुँजी लगानी मार्फत प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ । ‘कम्पनीको यो निर्णयले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली विकासमा साझेदारी गर्ने उदेश्य  कार्यान्वयन सुरु भएको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञवालीले भने ।

 प्रसारण लाइनको अभावमा ठूलो  मात्रामा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ । उत्पादन भएका परियोजनासम्म पुग्ने प्रसारणलाइन नभएका कारण उत्पादित बिजुली वर्षौसम्म खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण प्रणालीको अभावमा बिजुली खेर गएको भन्दै गुनाँसो गर्दै आएको छ । उनीहरुले प्रसारणलाइ निजी क्षेत्रले बनाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सहकार्यमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने भएपछि खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । प्रसारण लाइनमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानले बढ्दो आवश्यकता अनुसार लगानी पुग्न नसक्ने देखिन्छ ।

परम्परागत सरकारी लगानीबाट मात्र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण यस क्षेत्रका आयोजना विकासका लागि लगानीका नयाँ ढाँचाको विकास गर्न आवश्यक रहेको सीईओ ज्ञवालीले बताए ।   ‘यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गरी सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी राष्ट्रिय प्राथमिकताका रहेका आफ्ना केहि आयोजनालाई सरकारी-निजी साझेदारी मार्फत निर्माण गर्न उचित देखिएकोले ती आयोजनालाई सो लगानी सम्मेलनमा समेत प्रदर्शनीमा राखेको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ तमोर- ढुंगेसाँघु २२० केभी, लामाबगर-बाह्रबिसे २२० केभी  प्रसारण प्रणालीको निर्माण सरकारी-निजी साझेदारीबाट  सो प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुने जलविद्युत आयोजनाको स्वपुँजी लगानीमा निर्माण गर्ने सकिने भएको छ ।’

यसबाट एकातिर कम्पनीको लागि  पुँजी व्यवस्थापनमा राहत पुग्नेछ भने अर्को तिर एक बेसिन एक प्रसारण लाइनको मर्म बमोजिम साझा  प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिनेछ ।

प्रसारण शुल्क मुख्य आय भएको यस मोडेलमा विद्युत उत्पादकहरुले आफ्नो प्रसारण शुल्क आफै तोक्न सक्नेछन भने प्रसारण प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी ब्यवस्थापन, संचालन र कार्य क्षमताको समेत परीक्षण हुनेछ ।

कम्पनीले यस्तो निर्णय गरेको भएपनि विद्युत नियमन आयोगले ह्‍विलिङ चार्ज सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।