सरकारसँग ट्युनिङ मिलेपछि भोलि नै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । भोलि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले नीतिको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
मौद्रिक नीतिको विषयमा निर्क्यौल गर्न आजै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समिति बैठक बस्दैछ । शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले मौद्रिक नीति अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरिनेछ ।
‘मौद्रिक नीतिको मस्यौदा अन्तिम भइसकेको छ, सबै परिस्थिति अनुकल भए शुक्रबारै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेछ,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
मौद्रिक नीतिको विषयमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबीच मंगलबारै छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने समझदारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले यसपल्ट लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलोबाट लचिलो बनाइँदैछ ।
‘गभर्नरसाबले पहिलो कार्यकालमा अत्यन्तै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो, त्यसपछि कठोर बन्दै जानुभयो र अहिले यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउँदै हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘संयोग नै मान्नुपर्छ गभर्नरले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
निर्माण क्षेत्र, थोक तथा खुद्रा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका ठेकेदारहरुलाई राष्ट्र बैंकले केही सहुलितयका प्याकेज पनि दिनेछ ।
त्यस्तै, कर्जा बढाउन सेयर बजार, घरजग्गा र सवारीसाधन कर्जामा लोन टू भ्यालु रेसियो र जोखिम भारमार्फत् सहजीकरण गर्न जोखिएको छ ।
‘बजारले मागेजस्तै त हामी दिन सक्दैनौं तर कुनै न कुनै क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा मुल नेतृत्व पुगेको छ,’ मौदीक नीतिको मस्यौदा तयार गर्न संलग्न रहेका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘सोही अनुसार हामीले मस्यौदा बुझाएका छौं । छलफल जारी छ । के हुन्छ ठ्याक्कै भन्न नसकेपछि अघिल्ला वर्षहरुभन्दा लचिलो हुन्छ।’
आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएपनि वर्षभरमा करिब ६ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार हन सक्यो । यसपाली पनि बजेटको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सो दरमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति अंगिकार गरिँदैछ ।
स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणमध्ये बैंकदर र नीतिगत दरलाई न्यूनतम ५० आधार बिन्दु (०.५ प्रतिशत) ले घटाइँदैछ। हाल नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र बैंक दर ७.० प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत र बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत बनाइनेछ ।
यसरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर र बैंकदर घटाउँदा बजारमा ब्याजदर अझै सस्तो हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यी दर १०० आधार बिन्दु (१ प्रतिशत)ले घटाएको थियो ।
त्यसयता बैंकको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेकामा केन्द्रिय बैंकले थप नीतिगत थर कम गर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका रुपमा महाप्रसाद अधिकारी आउँदा बैंकदर ५ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा यस्तो दर ५ प्रतिशतमै कायम रह्यो ।
विस्तारै यस्तो दर ७ प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । फलस्वरुप कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी तथा निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
अन्य नियामकीय हेरफेरको विषय भने तय भइसकेको छैन । सर्कुलरबाट नियामकीय हेरफेर गर्ने गभर्नरको सोच छ ।
क्लिकमान्डु
