व्यक्तिगत इगोमा उत्रिए कुलमान, आलोचना गर्ने तीन उद्योगको बिजुली फेरि काटे

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता रहेका उद्योगहरुको लाइन पुन: काटेको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यता विवादमा प्रमाण पेश गर्न माग गर्दै प्राधिकरणको आलोचना गर्ने उद्योगीलाई लक्षित गरेर प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पुन: बिजुलीको लाइन काटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले उद्योगमा बिजुली काट्न सहमति दिएसँगै घिसिङले तीन उद्योगको बिजुली काटेका हुन् ।

बक्यौता तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ रअर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो ।

उद्योगीहरुले उक्त बिल के प्रमाणको आधारमा पठाएको हो स्पष्ट पार्नु भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । उद्योगीहरुको जवाफको पत्र दिँदै प्राधिकरणले पत्र पठाए पनि स्पष्ट प्रमाणहरु भने पठाउन सकेको थिएन । यसै बीच सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि सरकारले उद्योगीहरुको लाइन काटिएको हो ।

‘हामीले आज ३ कम्पनीको लाइन काटिदिएका छौं,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बक्यौता तिर्न नआए अरुको पनि काट्दै जाने हो।‘

भोलि बुधबार अन्य उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

मंगलबार साँझ बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालक समितिसँग सल्लाह गर्न लागेका थिए तर सञ्चालकहरु काठमाडौं बाहिर रहेपछि बैठक बस्न सकेन । उनले सञ्चालक समितिको कन्सेन्ट  लिन खोजेका थिए । 

स्रोतका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेपछि लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सन्देश ऊर्जामन्त्री बस्नेतले कुलमानलाई सुनाएपछि लाइन काटिएको हो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएपछि लाइन काट्न थालेको हो ।

मंगलबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । प्राधिकरणले लाइन काट्ने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।  उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर  न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर पत्र लेखेपछि उद्योगीहरुले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । उनीहरुले उद्योगीहरुले बिल काट्नुको आधार मागेर पत्र लेखेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय समेत मागेका छन् । उद्योगीहरुले लेखेको पत्रमा जथाभावी क्यालकुलेसन गरेर के गर्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले पुन:उद्योगीहरुलाई हरेक महिनाको हिसाब गरेको एक्सेल सिटसहितको पत्र पठायो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भए जति टिओडी मिटरका रेकर्ड समेत सँगै पठाइएको छ । ‘हामीलाई सञ्चालक समितिको निर्णय समेत मागिएको छ। हामीले दिन मिल्दैन । उहाँहरुलाई मिल्ने जति विवण पठाएका छौं,’ उनले भने,’पुन उद्योगीहरुले पत्र लेखेका छन् ।’

उनीहरुले थप महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र लेखेका हुन् । त्यसैगरी ट्रंकलाइनको २०७३ साउनदेखि मात्रै गणना हुनुपर्ने भएपनि २०७२ माघदेखि नै गणना भएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।  ‘सरकारले कानुन अनुसार थप महसुल उठाउन भनेको छ । कुलमान जी ले मनलाग्दी हिसाबले बिल काट्न पाउनुहुन्छ,उहाँलाई महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छ?, कानुन अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने निकाय छ नी,’ एक उद्योगीले भने, ‘हाम्रो अडान कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन पत्राचार गरेपछि विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक महसुल गणना समिति गठन गरेको थियो प्राधिरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले पत्र पठाएको हो ।

आन्तरिक समितिको प्रतिवेदनमा  तीनवटा अवधिको फरक फरक सिफारिस छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ  । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्ने उल्लेख गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुन सम्मत हुने बताए । उनले लाइन काट्ने अडान राखेका छन् ।  प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने अन्य ग्राहकलाई जस्तो नियम लाग्छ सोही अनुसार गर्ने आन्तरिक छलफलको निष्कर्ष छ । यसको मतलब प्राधिकरण लाइन काट्ने अडानमा रहेको देखिन्छ ।

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचुबुझ आयोग गठन भएको थियो ।  जाँचबुझ आयोगले सुरु र अन्तिम अवधिको छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो  । वीचको अवधिको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सुरुमा जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वय गर्ने निर्णय भएको थियो तर पछि बीचको अवधिको उठाउने निर्णय भएको छ । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?