कांग्रेसको बिरोधका बाबजुद दफा ५७ मा गरिएको संशोधन बहुमतबाट पारित
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउन प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. प्रकाश शरण महत, पूर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र बडु, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आरजु राणा र श्याम कुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
संसदमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले वर्तमान र भविष्यको करधारलाई क्षयिकरण गर्ने काम गरेकाले दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन खारेज हुनु पर्ने बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेकका तर्फबाट पूर्वउद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडुले संशोधन प्रस्ताव समर्थन गर्दै दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले राज्यलाई घाटा हुने र कर छलि बढ्ने भन्दै आर्थिक विधेयक मार्फत गरिएको संशोधन फिर्ता हुनु पर्ने बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेकका तर्फबाट ४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य सामुहिक रुपमा आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन खारेज हुनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साना कम्पनीलाई लाभ हुने गरी दफा ५७ को उपदफा १ मा संशोधन गरिएको बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले साना कम्पनीलाई लाभ हुने गरि संशोधन गरिएको बताएपछि पूर्वअर्थमन्त्री महतले साना कम्पनीलाई लाभ दिने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको भए आफूले समेत प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताए ।
‘यो व्यवस्थाले कर प्रणालिमा गम्भिर आघात नगरेर साना भनेर छुट्याएको भए हामी पनि समर्थन गर्ने थियौं,’महतले भने, ‘यो खास ठूला लगानीकर्ताको लागी ल्याएकाले यसलाई फिर्ता गर्नु पर्छ ।’
दफा ५७ संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका महतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नमानेपछि सत्ता पक्षले बहुमतले कांग्रेसका ४ जना सांसदको सामुहिक संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो ।
कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत गरेसँगै सरकारले बहुमतले आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ ।
आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनबाट रचनात्मक तथा सिर्जनसिल व्यवसायीभन्दा पनि राज्यले दिएको लाइसेन्सका कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीले ठूलो लाभ लिने तथा राज्यलाई अर्बौं पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने जोखिम बढाएकोले प्रश्न सिर्जना भएको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थपेका छन् , ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्था यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
यो संशोधनले १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्दै स्थापना भएका तर सरकारबाट जलविद्युत वा टेलिकम वा अन्य लाइसेन्स पाएपछि मूल्यांकन बढेका कम्पनीले ठूलो लाभ लिने तथा राज्यलाई वैध बाटोबाट पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा भएको हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनीमा सेयर बिक्री गरेर वा नयाँ सेयरधनी थप गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व नि:सर्ग भएको मान्दै कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्दै कारोबार मूल्य वास्तबिक भए नभएको एकिन गरिने गर्छ ।
तर, हाल सरकारले गरेको संशोधनबाट १ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको जलविद्युत कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ पुर्यायो भने कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व नि:सर्ग भएको मानिने छैन । यदी १ करोड पुँजी कायमै राख्दै सेयर किनबेच भयो भने सरकारले पुँजीगत लाभ कर लिन सक्छ । तर, एनसेलले १० लाख कित्ता सेयरबाट १ करोड कित्ता सेयर पुर्याउँदै ९० लाख कित्ता सेयर नयाँ सेयर धनीलाई बिक्री गर्यो भने दफा ५७ को व्यवस्था लागु हुने छैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा सरकारले ठूलो पुँजीगत लाभ कर गुमाउने नेपाली कांग्रेसका सांसदको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।
आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले लगानी बढाउने सहि नियतबाट मात्रै दफा ५७ मा संशोधन गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिक दफा ५७ संशोधन गरेको बताए ।
‘यो व्यवस्थाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन हुनुपर्ने उहाँहरुको माग थियो,’ पुनले संसदमा भने, ‘आगामाी आवको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले यो व्यवस्थालाई सजिलो बनाउन माग गरेका थिए । सोहीअनुसार दफा ५७ संशोधन गरेको हुँ ।’
खासगरी साना र स्टार्टअपमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत् आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको भन्ने गुनासो आएकाले दफा ५७ संशोधन गरेको पुनको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
