बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छः अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावाट माथि पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए ।

मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा सरकार केन्द्रित हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने कार्कीले माग राखे ।

सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकाले बजेट लोकप्रियताको लागि भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कार्कीले सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको बताए ।

उनले जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै यसले मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । लविद्युतले गाउँगाउँमा सडक,बजार,रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने भन्दै सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने माग गरे । उनले आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा कार्कीको जोड छ । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स,वन,भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे।