नेपाल टेलिकमले ५ वर्षलाई नयाँ लाइसेन्स पायो, इजाजत शुल्क २१ करोड मात्रै

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । सरकारले विहीबार टेलिकमलाई पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने अधिकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार टेलिकमलाई ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः लाइसेन्स जारी गरेको र शुल्क २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकमकाे इजाजतपत्रकाे अविध आज (वैशाख २८ गतेबाट) सकिएकाे छ । टेलिकमले २०५६ मा पाएकाे दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनकाे २५ वर्षे अवधि सकिएकाेले त्यसपछि नवीकरण गर्ने व्यवस्था नभएकाेले नयाँ लाइसेन्स पाएकाे हाे ।

सरकारले विहीबार दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (टेलिकम)लाई पुनः लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ अनुसार पुन लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । उक्त दफा अनुसार प्राधिकरणले टेलिकमलाई शर्त र सेवा अवधि तोकेर पुनः लाइसेन्स दिएको हो ।

यस अघि टेलिकमले ५ वर्षलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेकाे थियाे । टेलिकमले यस अघि ३ पटक नवीकरण गराउँदा २० अर्ब नै शुल्क तिरेकाे थियाे ।