निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा मात्रै खुम्च्याउँदा सोचेजस्तो लगानी आउँदैन

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना धेरै नै छ । अहिले ऊर्जा उद्यमीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) बुधबारदेखि चौथो संकरणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरेको छ । सँगै सरकारले पनि बैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछ । लगानी सम्मेलनमा १४८ वटा आयोजना सोकेशमा राखिएको छ । जसमा ऊर्जा क्षेत्रका २० वटा जलविद्युत आयोजना सोकेशमा राखिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा आकर्षणको क्षेत्र जलविद्युत हुने देखिएको छ । विदेशीलाई देखाउन २० वटा आयोजना सोकेशमा राखिएको छ । जलविद्युत आयोजनामा विदेशीमात्रै नभएर स्वदेशीले समेत लगानी गर्न समस्या रहेको विद्युत प्रबर्धकहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा उर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन के गर्नुपर्छ, इप्पानले आयोजना गरेको हाइड्रो एक्स्पो र सरकारले करिब एकै समयमा गरेको लगानी सम्मेलनबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्छ ? यी नै विषयमा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालसँग क्लिकमान्डुका सोभित थपलियाले गरेको कुराकानी:

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्न लागेको छ । तीन दिन हुने एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य के हो ?

हामीले सन् २०१६ देखि हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्दै आएका छौं । ऊर्जा उत्पादनमा उपयोग हुने निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार, उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, यो क्षेत्रमा रुची राख्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ताहरु र विदेशी लगानीकर्ताका साथै यो क्षेत्रमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई एकै ठाँउमा राखेर जानकारी गराउनु हो । साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच भेटघाट, मेसिन, औजार बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेको अन्तक्रियाका साथै नीतिगत छलफल होस् भन्ने रहेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा के भएको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी होस् र सरकार पनि कतिपय विषयमा अपडेट होस् भन्ने रहेको छ ।

अहिले ऊर्जा उद्यमीले भोगेको मुख्य समस्या के हो ?

अहिले ऊर्जा उद्यमीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ । अहिले सरकारी जग्गा प्राप्ति, रुख कटान मुख्य समस्या रहेको छ । सरकारी जग्गा प्राप्तिमा आइइए तथा इआइए स्वीकृत गरेपछि त्यस अुनसार जग्गा प्राप्तिका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यो ऊर्जा मन्त्रालयहुँदै वन मन्त्रालय पुग्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जले हेर्ने हो भने निकुञ्जतिर, होइन भने वन विभाग हुँदै रेञ्जर पोष्टसम्म फाइल पुग्ने गरेको छ । त्यो फाइल त्यहाँ पुगेपछि रुख गनेर फर्केपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । यो पक्रिया पुरा गरेपछि सरकारले त्यो जलविद्युत् आयोजनाका लागि यति रुख काट्ने र यति सरकारी जग्गा उपभोग गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयन वन विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा जानुपर्छ । सरकारी जग्गा उपभोग गर्नु अगाडि सम्पूर्ण जग्गा सरकारका नाममा किनेर दिनुपर्ने, किनेर दिएपछि जग्गा उपभोग र रुख कटान गर्न पाइन्छ । यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । पहिला सम्झौता गर्ने र दुई वर्षभित्र सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी रुख कटानको अनुमति पाउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यो व्यवस्था हटाएर पहिला नै दिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि ठूलो समस्या रहेको छ।

आइए र इआइए स्वीकृत भएको रुपमा एउटा मात्रै रुख घटी वा बढी भएमा पुरक आइए वा इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आइए वा इआइए गर्दा र रुख कटानको बिचमा ४/५ वर्षको अन्तरमा रुखको संख्या १०/१५ प्रतिशत घटी वा बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । १० प्रतिशतसम्म घटी वा बढी भयो भने रुखको टाँचा लगाउँदा रुखको संख्या किटान गरिन्थ्यो । त्यसका आधारमा रुख काट्ने अनुमति दिनुपर्थो । अथवा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिएपछि थप प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने थियो । अहिले पहिलो समस्या भनेको वनको नै हो ।

जलविद्युत् आयोजना होस वा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा वनको ठूलो समस्या रहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनमा सुरुमा राइट अफ वे (१३२ केभी वा सो भन्दा माथिका प्रशारण लाइन बनाउन परे त्यसको तार मुनि भएको जग्गा पहिला किनेर दिनु पर्दैन थियो । अहिले किनेर दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसले प्रशारण लाइन बनाउन निकै समस्या हुने गरेको छ । यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ । सरकारी जग्गा किनेर दिनका लागि जग्गाको हदबन्दी ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउन हदबन्दी फुकाउनुपर्छ । यो निकै लामो प्रक्रिया रहेको छ । व्यक्तिको नामको जग्गा कम्पनीले सिधै सरकारी नाममा ट्रान्सफर गर्न सकेको खण्डमा यो समस्या हट्नेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र भित्र आयोजना निर्माण गर्ने सन्दर्भ कार्यविधि बनेको छ । त्यसमा विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिएका आयोजनाहरुको सैद्दान्तिक सहमति नदिएर अडकिने गरेको छ । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजनाहरु निर्माण गर्ने कार्यविधि रहेको छ । त्यो कार्यविधि संशोधन नगर्ने हो भने पूर्वमा कन्चनजंघादेखि पश्चिममा अपीसम्मका हिमाली क्षेत्रमा सबै संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् । हाम्रा खोला हिमाली क्षेत्रबाट पहाडी क्षेत्रमा बग्ने गरेका छन् ।

हामीले नेपालमा जलविद्युतको क्षमता करिब २ लाख मेगावाट छ भनेका छौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्न नपाउने हो भने हाम्रो सम्भावना ४० हजार मेगावाट पनि हुन सक्दैन । त्यसैले वन उपभोग र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा उपयोग, त्यहाँ भित्रको आयोजना विकास सम्बन्धी मुख्य अवरोध रहेका कानून संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न अप्ठ्यारा कानून रहेका छन् । त्यसलाई पनि संशोधन वा हटाउनुपर्छ ।

विद्युत विद्येयक संसदमा दर्ता भएदेखि नै इप्पानले यसको संशोधनको विषय उठाउँदै आएको छ । एक्स्पोमा विभिन्न १२ देशका प्रतिनिधि पनि आउँदैछन् । उनीहरुले कानूनी विषय जान्न चाहेको खण्डमा तपाईंहरुको जवाफ के हुन्छ ?

एक्सपोमा १२ देशका १०० भन्दा बढी प्रतिनिधि आउँदैछन् । यसमा कतिपय लगानीकर्ता पनि आउँछन् । आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न पनि आउँछन् । हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सन्दर्भमा विद्युत ऐन, भूमि सुधार तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, वनको उपभोग र रुख कटान सम्बन्धी ऐन, नियम र नियमावलीहरु, सरकारले वैदेशिक मुद्रा ल्याउन गरेको हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्था, भूमि सुधारबाट हुने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपालमा के के कानून कार्यान्वयमा रहेका छन् । र, त्यसलाई टेकेर हामी कसरी लगानी गर्न सकिने हो त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछौं । त्यसका लागि हामीले विभिन्न ७ वटा समूहमा छलफल गर्ने छौं ।

सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट हामीले भनेका केही कानून संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको भनिएको छ । त्यो राजपत्रमा प्रकाशित नभएर हेर्न नपाएका कारण त्यसमा हाम्रा के के विषय समावेश भए भनेर हेर्न बाँकी नै छ । तर, हामीलाई आशा छ हामीले भनेका हाम्रा धेरै कुरा समावेश गरिएको होला । हामीले भनेको कुरा सम्बोधन भएको रहेछ भने विदेशीलाई हामी सरकारले कानून संशोधन गरेर लगानी गर्न सहजिकरण गरेको छ । त्यसैले यो लगानीका निम्ती उपयुक्त वातावरण छ । भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने र ५ हजार मेगावाट विद्युत बंगलादेशमा बिक्री गरेर नेपालमा १३ हजार ५ सय मेगावाट खपत गर्ने भन्ने योजना रहेको छ । नेपालमा विद्युत बजार विस्तारको क्रममा रहेको छ । विद्युतको बजार सुनिश्चित भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह र अनुरोध गर्छौं ।

सरकारले वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । जसमा निजी क्षेत्रका ३१ वटा आयोजनामध्ये निजी क्षेत्रले लगानी गरेका २० वटा जलविद्युत आयोजना सोकेशमा राखेको छ । यसलाई इप्पानले कसरी लिएको छ ?

नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो । ऊर्जा उत्पादनको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने र नेपालको क्लिन एण्ड ग्रिन इनर्जी प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई आमन्त्रण गर्ने र यसबाट ब्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको सोच र दृष्टिकोण हुनुपर्ने थियो । त्यही सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनमा लगानी आवश्यक रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुले ऊर्जा विकास गरेर उद्यमीले थप लगानीका लागि आफ्ना आयोजना सोकेशमा राखेका छन् । हाम्रो आयोजनाको इआए, आइए सकिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माणको चरणमा रहेका आयोजना सोकेशमा राखेको छ । लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गरेर नाफा कमाउने उपयुक्त अवसर हुनेछ भनेका छौं । अहिलेको लगानी सम्मेलन हेर्दा मुख्य आकर्षण जलविद्युत आयोजना हुने देखिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रने देखिएको छ । लगानी सम्मेलन आधा हाइड्रो एक्स्पोजस्तै देखिएको छ । लगानी सम्मेलनमा आउने पाउना एक दुई दिनअघि आएर हाइड्रो एक्स्पोमा सहभागी होउन भनेर लगानीसम्मेलन अघि हामीले एक्स्पो गरेका हौं ।

अब केही कानूनी विषयमा कुरा गरौं, विद्युत् विद्येयकमा लामो समयदेखि चर्चा भएको छ ।

अब केही कानूनी विषयमा कुरा गरौं, विद्युत विद्येयकमा लामो समयदेखि चर्चा भएको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्न विद्येयकमा के आवश्यक पर्ला ?

विद्युत विद्येयक २०८० विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि संघीयताअनुरुप कानून बनाउनु पर्ने र प्रतिस्पर्धामा माध्यमबाट जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने भनेर विद्येयक ल्याएको देखिन्छ । नयाँ ऐन ल्याउँदा पुराना ऐन कार्यान्वयनबाट कस्तो उपलब्धि भयो । कार्यान्वयन गर्दा कस्ता कमजोरी देखिए । त्यसलाई हेरेर समय सापेक्ष रुपमा कानूनलाई पुन परिभाषित गरेर कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोणबाट यो ऐन आउनु पर्ने थियो । तर, यो ऐन त्यसरी आएन । ऐनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत विकास गर्ने भनेको छ । दफा ५,६ र ७ मा प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेको छ ।
दफा ५ मा आयोजनाको लाईसेन्स प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिने भनेको छ । त्यो प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दिँदा सरकारका सहायक कम्पनी, सरकारले बनाउने विकास समिति र सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने भनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ७६३ वटा सरकार रहेका छन् । यसले जलविद्युत आयोजनाको प्रतिस्पर्धामा विभेद भयो ।

दफा ५७ अनुसार सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा करार गरेर दिने भनेको छ । सय मेगावाटभन्दा साना, सरकारका सहायक कम्पनीले छोडेका आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भयो । यसले साना आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धामा जाने देखियो। कि सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो । कि सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्यो । कि कसैलाई गराउनु भएन । प्रतिस्पर्धाको नाममा विभेद हुनु भएन ।

२०४९ सालमा आयोजनाको विकास सरकार र निजी क्षेत्र आफैंले पहिचान गर्न पाउथ्ये । निजी क्षेत्रले आयोजनाको विकास र पहिचान गर्न पाउने व्यवस्था हटाएपछि उद्यमशिलता यसले मार्छ । निजी क्षेत्रले आयोजनाको पहिचान गर्न नपाउने भएपछि उद्यमशिलता विकास हुँदैन । सरकारले आयोजना पहिचान गरेर टेन्डर गर्यो भने आयोजना बन्ने भयो । हैन भने नबन्ने भयो । सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले आयोजनाको पहिचान र विकास गर्न पाउनु पर्छ । यो व्यवस्था २०४९ मा थियो । त्यो व्यवस्था अहिले पनि कायमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।

विद्येयकको दफा ६ मा हेर्ने हो भने अहिले लाइसेन्स लिएका आयोजनाहरुको नेपालमा खपत हुने विद्युतको हकमा विद्युत खरिद गर्ने निकायले तोकेको दरमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पीपीए गर्ने भनेको छ । यसले विद्युतको खरिद बिक्री मूल्य तोक्ने विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार क्रस गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत खरिद गर्ने भनेपछि हिँजोको ऐन हेरेर स्वदेशी लगानीकर्ताले आयोजना विकास गरे । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीपीए पनि नहुने, र ती आयोजनाको लाईसेन्स रद्द हुने गर्ने मनसायले यो विद्येयक ल्याईएको छ । यसरी ऐन नियम परिवर्तन गर्दा लगानी आउन सक्दैन । लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण हुँदैन ।

दफा ७ मा प्रतिस्पर्धाका आधारहरु रहेका छन् । यसमा आर्थिक र प्राविधिक आधार रहेका छन् ।

प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवको कुरा गरेको छ । त्यसले सिन्डिकेट निर्माण गर्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा भनेर जे भनिरहेका छौं । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भनेर सिन्डिकेट खडा गर्ने, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्ने भन्ने सरकारको विरोधाभासपूर्ण ड्राफ्ट रहेको छ ।

उक्त दफाको आर्थिक आधारमा सुरुमा एकमुष्ठ शुल्क बुझाउने र प्रत्येक वर्ष बुझाउने रोयल्टी, दस्तुर, सरकारलाई दिने विद्युत र सरकारलाई एकमुष्ट बुझाउने रकम र पीपीएको दर पहिला तोकेर मात्रै लाइसेन्स पाउने भनिएको छ । यसलाई हेर्दा सरकारले यो विद्येयक जलविद्युत आयोजनाको विकास गरेर देशमा रोजगारी सृजना गर्ने, आर्थिक विकासमा लाग्ने, क्लिन एण्ड ग्रिन इनर्जी उपभोग गर्ने उद्योगलाई नेपालमा ल्याउन सस्तोमा विद्युत उत्पादन गर्नुपर्नेमा सरकार विभिन्न शुल्क र दस्तुर लिएर विद्युतलाई महंगो बनाउने बाटोमा लागेको छ । सरकारले विद्युतको उपभोगबाट रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि सरकारले जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स बिक्री गरेर, प्रत्येक वर्ष खोलालाई भाडा दिएर त्यो भाडा उठाएर देश चलाउने सोच ल्याएको छ । यसले जलविद्युत माध्यमबाट देशमा रोजगारी बढाउने काम रोक्न खोजेको छ । विद्युतलाई संस्तो बनाउनु पर्नेमा महंगो बनाउन खोजिएको छ । यसमा हाम्रो असहमति रहेको छ ।

दफा १९ मा लाइसेन्सको अवधि रहेको छ । लाइसेन्सको अवधि आरओआर, पीआरओआरको ४५ वर्ष र स्टोरेजको ५० भनेको छ । आरओआर, पीआरओआरको ५० वर्ष र स्टोरेजमा ५५ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ ।

दफा २३ मा स्वामित्व हस्तान्तरण रहेको छ । यो निकै अन्यायपूर्ण पनि छ । यो पुरानो ऐनको मर्म र भावना विपरित रहेको छ । पुरानो ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स सकिएपछि नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ । त्यसको उपदफा ४ मा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा स्वदेशी लगानीमा स्थापित आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि पुन सोही कम्पनीलाई करारको सम्झौता गरेर दिन सकिने भनेको छ । अहिले यसैको आधारमा कम्पनीको आइपीओ निष्कासन गरेका छौं । ५० लाखभन्दा बढी मानिसले जलविद्युतको सेयरमा लगानी गरेका छन् । सरकारले नियमावली बनाएर ३० वर्षको उत्पादन अनुमति दिन्छ । अहिलेको विद्युत ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षपछि तिमीहरुले गरेको लगानी केही पनि होइन । स्वत सरकारको हुनेछ भनेर ड्राफ्ट भएको छ । आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि स्वत नेपाल सरकारको हुनेछ भनेको छ । विद्युत ऐनले ४५ र ५० वर्ष भनेको छ । त्यसलाई अहिलेकोले काट्छ । विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० को उपदफा ४ को उपदफालाई पनि काट्छ ।

अहिले हामीलाई लगानी चाहिएको छ । अहिलेको विद्येयकको मस्यौदाको प्रस्ताव हेर्ने हो भने अब जलविद्युत क्षेत्रमा कसैले पनि लगानी गर्ने अवस्था छैन । यो लगानी सम्मेलन गर्नुको पनि अर्थ छैन । जब नेपाली लगानीकर्ताहरु नै लगानी गर्न निरुत्साहित हुनेगरी सरकारले ऐन ड्राफ्ट गर्छ । अनी सरकार लगानी लिएर आउँछु भन्ने सपना देख्छ । सरकारले स्वदेशी लगानीको सुरक्षा नगरी विदेशी लगानी ल्याउने भन्छ । यो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना देखिँदैन । यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो नीति बदलेर स्वदेशी लगानीको सम्बर्धन र प्रबर्धन गर्ने, विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गर्न जरुरी छ । समग्रमा जलविद्युतको ऐन बनाउँदा नियम बनाउँदा त्यसैगरी बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य काग रहेको छ ।

नेपालमा लगानी गर्नका लागि कानून प्रभावकारी छैनन् भन्दै गर्दा सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो कसरी पुरा होला ?

सरकारले समय समयमा यस्तो लक्ष्य लिने गरेको छ । १० हजार, १८ हजार मेगावाटको कुरा सुनेको हो । अहिले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्ता घोषणा गर्ने गरेको देखिएको छ। घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन नहुने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसका लागि कति पुँजी आवश्यक छ ।

कस्तो प्रविधि चाहिन्छ । त्यसका लागि कस्ता कस्ता ऐन नियम बाधक छन् । तिनलाई कसरी संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । १० हजार मेगावाट भारतमा, ५ हजार बंगलादेशमा बिक्री गर्ने र नेपालमा बाँकी रहेको विद्युत खपत गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई विद्युत आयोजना निर्माण गर्न ५० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ८ खर्ब र वितरण लाइन बनाउन ४ खर्बसहित ६३ खर्ब रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्छ । १० वर्षमा ६२ खर्ब भनेको प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब बढी लगानी चाहिन्छ । अहिले हुने गरेको विकास खर्चभन्दा तीन गुणा बढी लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले लगानीका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रमोशन गर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन वा सहजिकरण गर्न कानून संशोधन आवश्यक छ । वन, भूमिसुधार, धितोपत्र सम्बन्धी, हेजिङ, जलविद्युतका कानून, कम्पनी कानून सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ । विद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका विषयमा काम गर्न आवश्यक छ ।

लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा सरकारले केही कानून संशोधन गरेको भनेको छ । त्यो राजपत्रमा सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसमा के के उल्लेख छ भनेर हेर्न सकेको छैन ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर रोजगारी दिने, विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य हो भने पहिला आन्तरिक लगानीकर्तामैत्री वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता खुसी भएमा ‘बिजनेश टू बिजनेश’ लगानी ल्याउने सम्भावना हुन्छ । अब सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले अब जलविद्युत प्रबर्धकलाई विद्युत उत्पादनमात्रै नभएर विद्युतको ब्यापार र प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि सहभागी गराउनुपर्छ । यसका लागि विद्युत ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा यो व्यवस्था परेको छैन । हामीले लामो समयदेखि उठाएको विद्युतको व्यापार र प्रशारण लाईनमा निजी क्षेत्रलाई दिने विषय अन्यौलमा परेको छ ।

आयोजनामा लगानी आउने, वितरण र प्रशारणमा लगानी आउँदैन । आयोजनामा आएको लगानीलाई उत्पादन र प्रशारणमा जान नसक्दा सम्मेलनमा प्रतिबद्धता हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ । ४/५ वर्षदेखि ६ वटा कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्नका लागि कम्पनी दर्ता गरेका छन् । लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने, अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अनुमति दिएको छैन । सरकारले ऐन बाधक भएको भनेको छ । सरकारले विद्युत ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गर्छ र विद्युत व्यापार गर्न बाटो खोल्छ भन्ने सोचेको थियो । लगानी सम्मेलनमा मुख्य आकर्षण जलविद्युत नै भएका कारण उत्पादनसँगै व्यापार र प्रशारण जोडिन्छ । सरकारले अहिले पनि विद्युत प्रशारण र व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने गरी ढोका खोलेको देखिएन । लगानी सम्मेलनबाट सरकारले सोचेजस्तो लगानी आउँदैन ।