घरैअघि बाटो पुर्‍याउन सांसद र मन्त्रीको मरिहत्ते, १ खर्ब २४ अर्बको सिलिङ पाएको मन्त्रालयसँग मागे २० अर्बभन्दा बढिको योजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने पूर्व सन्ध्यामा वर्तमान सांसददेखि बहालवाला मन्त्रीसम्मले सडक विभागसँग २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको योजना माग गरेका छन् । यसबाहेक पूर्व सांसद, मन्त्रीसहित स्थानीय तहले मागेको बजेटको विवरण भने छुट्टै छ ।

सांसददेखि वहालवाला तथा पूर्वमन्त्रीसम्मले घरै अगाडिको स्थानीय सडक तथा पुल निर्माणका लागि सडक विभागसँग बजेटमाग गर्दै योजना प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यस्तो वजेट माग्नेमा पूर्व सांसद, वहालवाला सांसद, पूर्व मन्त्रीदेखि वहालवाला मन्त्री, नगरपालिका मेयरदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्षसम्म छन् । बजेट माग्न सडक विभागमा दिनकै कयौंको संख्यामा उनीहेरु धाइरहेका छन् ।

स्थानीय सडक तथा पुलसम्बन्धी यस्ता आयोजना स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छन् । तर, सांसद तथा मन्त्रीहरुले स्थानीय नेता कार्यकर्ता रिझाउन र भोट बैंक बनाउन खल्तीबाट यस्ता योजना निकालेर संघीय सरकारसँग वर्षेनी बजेट माग गर्दैआएका छन् । संघीय सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा बजेटसहित यस्ता योजनाहरु पूर्व सांसद, वहालवाला सांसद, पूर्व मन्त्री र वहालवाला मन्त्रीले रातो किताव(रेड बुक)मा समावेश गरिदिन सडक विभागसँग माग गर्दैआएका छन् ।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले सांसद, मन्त्री र स्थानीय नेता रिझाउन कनिका छरेजसरी पैसा बाँड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सोमबारसम्म बजेट माग गर्दै करिब ४ सय निवेदन दर्ता भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने यस्तो योजनासहितको बजेट माग गरिएको ३०० वटा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो रकमको बजेट माग्नेमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधी सभाका सांसद महेशकुमार बर्तौला अग्रस्थानमा छन् ।

उनले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि २२ योजना सडक विभागमा प्रस्ताव गरेका हुन् । यसका लागि बर्तौलाले ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सूचीसहित विभागमा चैत १ गते प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

बर्तौलाले मकवानपुरको चुनिया नामटार कालिकाटार सडकका लागि ३० करोड, चित्लाङ चन्द्रगिरि थानकोट सडकका लागि ४० करोड, ज्यामीरे चन्द्रसूर्य सोलिथुम नरसिंह डाँडा सडकका लागि ३० करोड, धोर्सिङ ढड्डाघारी अघोर त्रिभुवन राजपथ भीमफेदी गाउँपालिका जोड्ने सडकको लागि २० करोड, घोरकोटे खैराङ सडकको लागि ३ करोड, बीकेके सडकको लागि २० करोड र थाहा नगरपालिका र धादिङ जिल्ला जोड्ने रणनीतिक सडकका लागि ५० करोड रुपैयाँ गरी ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका हुन् ।

बर्तौलापछि नेकपा एमालेबाट पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि ठूलो रकम सडक विभागसँग माग गरेका छन् ।

गैरेले पाल्पा जिल्लाको लागि अति आवश्यक योजना भन्दै चैत १५ गते स्थानीय सडक र पुल निर्माणसम्बन्धि २५ वटा कार्यक्रम तयार पारि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विभागसँग माग गरेका हुन् ।

२५ मध्ये १७ कार्यक्रमका लागि गैरेले प्रति कार्यक्रम १० करोड रुपैयाँका दरले रकम माग गरेका हुन् । बाँकी कार्यक्रमका लागि २ करोड र ५ करोड रुपैयाँका दरले उनले बजेट मागेका हुन् ।

चिलाङदी, मालारानी, दोबाटो दैलातुङ मोटरबाटो स्तरोन्नती, दरुङा-दर्लमकाली पसल-ढावहुँदै राम्दीबाट स्याङ्जा जोड्ने सडक निर्माण, जुठापौवा-चहलाहुँदै रुपन्देही रामापुर जोड्ने सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे, जुठापौवा-चहला-गहते -केवरेछेडाहुँदै अर्घाखाँची सितगंगा नपा सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे, केवरेछेडा-सुकदमार-बोखर-चहला-कचल-दोभान कृषि सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे र सर्देवा-सातमुरे पक्की मोटरेवल पुलको लागि प्रति योजना १० करोड रुपैयाँका दरले गैरेले बजेट माग गरेका हुन् ।

यस्तै सटनखोला-चौकीभञ्जयाङहुँदै माथागढी मोटरवेल स्तरोन्नती र कालोपत्रे, बतासे -फेक मोटरवाटो स्तरोन्नती, देउराली-लघुवा मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे, मौवाडाँडा-चिउडी छेरलुङ मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे, दोबाटो -दैलातुङ मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे, देउराली-दोबाटो -टाकीचौर-रानीमहल मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे, सेटोला-मैनादी कृषि सडक स्तरोन्नती र कालोपत्रे, दोभान-बुढीकोट-डेढु मगालहुँदै अमलावास मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे, इटिया-धरमपानी-राजापानी मोटरवाटो स्तरोन्नती र कालोपत्रे र सत्यवति-म्यालछेडा-ज्यामिरे बुढीदमारदेखि सालझण्डी मोटरवाटो स्तरोन्नती कालोपत्रे कार्यक्रममा लागि पनि गैरेले जनही १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट मागेका हुन् ।

यस्तै संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले पनि धनकुटा जिल्लाका लागि ५ वटा पुलसम्बन्धि योजना छनोट गरि बजेटसहित सडक विभागमा चैत १९ गते प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

मन्त्री राईले तमोर नदी चिम्राहघाट मोटरेवल पुल र तमोर नदी सफाईटार मोटरेवल पुलको लागि ३०-३० करोड, अरुण नदी अखुवाटार मोटरेवल पुल र अरुण नदी अँधेरीघाट मोटरेवल पुलको लागि ३५-३५ करोड तथा तमोर नदी छिम्सुवा-उखुवारी सडकको लागि २५ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्दै प्रस्ताव गर्दा गराएका हुन् ।

कार्यकर्ता रिझाउन खल्तीबाट निकालिएका स्थानीय सडक र पुलतर्फ सांसद र मन्त्रीहरुले ठूलो अनुमानित रकमसहित योजना माग गरेप नि संघीय सरकारले भने पुल सर्वे गर्नसमेत नपुग्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्दैआएको छ ।

सडक विभागका अधिकारी नेता र कार्यकर्ताको तजबिजका आधारमा छनोट भएर रातोकिताब (रेड बुक) मा समावेश भएका यस्ता योजना अघि बढाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय कार्यकर्ता र नेताले सांसद र मन्त्रीलाई यस्ता योजना सिफारिस गर्ने र अर्थले उनीहरुलाई खुसी पार्न बजेट छुट्याउने र रातो किताबमा समावेश गर्ने गर्छन्,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो बजेटले कुनै प्रतिफल दिँदैन, मात्र दुरुपयोग हुन्छ ।’

सडक विभागअन्तर्गतकै पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुरका अनुसार कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समावेश गर्ने गरेको छ ।

‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनि दोहोरिन्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि अनुमानित बजेट वाहेकको एउटा योजना रेड बुकमा समावेश गराइदिन सडक विभागमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले चैत २० गते विभागमा उक्त योजना माग गरेका हुन् । उनले जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकास्थित लुम्बिनी रारा राजमार्ग अन्तर्गत जाजरकोट खण्डमा पुल निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गरिदिन सडक विभागसँग माग गरेका छन् ।

यस्ता योजना स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा नेता र सांसदले सिफारिस गरेका हुन्छन् । नेता र कार्यकर्ताले भागबण्डा लगाएर यस्ता योजनाको बजेट खाने मेलोमेसो मात्रै भएको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए ।

यस्तै रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले पनि बागमती पुल निर्माणका लागि पनि ठूलो रकमसहितको योजना सडक विभागमा योजना दर्ता गराएका छन् । उता नेकपा एमालेका सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले उदयपुरका लागि १३ योजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ सडक विभागसँग माग गरेका छन् ।

रायमाझीले मरुवा खोला तित्रीबोट पक्की पुल कटारीको लागि १० करोड, कटारी २ सिमानपुरबाट दुधौली ८ जोड्ने तावा खोला पक्की पुल निर्मणको लागि १० करोड, कटारी ५ तिनतले र साघुरी जोड्ने तावा खोला पक्की पुलको लागि १० करोड, खैरेनी बिहिवारे पक्की पुलको लागि १५ करोड, उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ र ८ जोड्ने पक्की पुलको लागि १५ करोड, सोरुङ्ग खोला पक्की पुलको लागि १५ करोड, राकुला खोला पक्की पुलको लागि ११ करोड र गोडेलीघाट सुनकोशी पक्की पुलको लागि २० करोड रुपैयाँ माग गरेका हुन् ।

खल्तीको पुल निर्माण योजना ७७ वटै जिल्लामा छन् । ‘यस्ता योजना स्थानीयस्तरमा आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस भएर आएका हुन्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले भने, ‘ यस्ता पुल स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र उताबाट माग भएरसमेत नआएकाले हालसम्म संघीय सरकारले नै निर्माण गर्दै आएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै मोरङ्गबाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदीले पनि ८ पुल सडक योजनाको लागि १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विभागसँग माग गरेका छन् ।

मोरङ्गको ग्रामथान ७ बजरंगवली नगरमा वेलवारी बाहुनी सडक कालोपत्रे गर्न ५० करोड, मिलनचौकदेखि तेतरिया गिरनिया बनिगामा धोवीयारे सडकको लागि २० करोड, महेशपुर जमटोको बबियाविर्ता सडकको लागि ५० करोड रुपैयाँ मोदीले माग गरेका हुन् । यस्तै अन्य ५ वटा योजनाको लागि ४ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म उनले विभागसँग मागेका हुन् ।

सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक लालिजन खनालले स्थानीय तहमा सडक र पुल निर्माण गर्न दर्जनौं योजनासहितको निवेदन दर्ता भए पनि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने योजना मात्रै छनोट गरी फाइल अघि बढाइने जानकारी दिए ।

अर्का सांसद चन्द्रबहादुर बिश्वकर्माले सडक र पुलको ८ योजनाको लागि ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । उनले रुकुम पश्चिम जिल्लाको १ करोडदेखि १० करोडसम्मको योजना छनौट गरी विभागमा चैत १६ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पाल्पाबाट निर्बाचित भएका नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले २६ करोड ३० लाखको ८ सडक योजना, ५० करोडको १४ सडक योजना र १७ करोडको ६ वटा पुलसम्बन्धि योजना छनौट गरी विभागसँग बजेट मागेका छन् ।

निवर्तमान मन्त्री पूर्णवहादुर खडकाले मोटरेवल पुल निर्माणको लागि बजेट अनुमानबाहेक ९ वटा योजना छनोट गरी बजेट व्यवस्था गरिदिन सडक विभागसँग माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले पनि ताप्लेजुङ्गका लागि ४७ करोडको ९ योजना छनोट गरी बजेट मागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.चन्द्र भण्डारीले बजेट नतोकेर क्रमागत आयोजनामा स्थानीय योजना समावेश गरिदिन निवेदन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसकै मेखलाल श्रेष्ठले पनि बजेट नतोकेर स्थानीय सडकसम्बन्धी ६ वटा योजनासहित निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

स्थानीय निकायमा सडक र पुल निर्माणका लागि यस्तो निवेदनको चाङ नै विभागमा दर्ता भएको छ । वर्तमान सांसद र मन्त्री वाहेक पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, स्थानीय नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका प्रमुखले पनि यस्तै प्रकृतिका अझै ठूलो संख्यामा योजना माग्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

चालु वर्षमा यस्तै योजनामा साढे ३८ करोड छरियो

नेता, सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेका यस्ता ७८० योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सांसद र नेताहरुबाट माग भएका ७६३ स्थानीय सडक पुलका लागि पाँच लाख रुपैयाँका दरले र १७ वटा पुलका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

स्थानीय पुल निर्माणसम्बन्धी १३ सय योजनाका लागि अर्थमन्त्रालयले ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यीमध्ये ७८० आयोजनाका लागि २ लाख र ५ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये चैतको अन्तिम सातासम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको थिएन् ।

सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक लालिजन खनालका अनुसार स्थानीय पुलको लागि रातो कितावमा बिनियोजन गरिएको २ लाख र ५ लाखले पुलको प्रारम्भिक चरणको सर्वे गर्न पनि नपुग्ने बताए । उनका अनुसार १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नमात्रै पनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तै प्रतिमिटर निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

‘यो सानो बजेटबाट पुलको सर्वे गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटबिना रेडबुकमा कुनै पनि योजना समावेश गर्नु हुँदैन । रेडबुकमा समावेश गरिसकेपछि त्यो योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रालयद्वारा बजेट सिलिङ ५० अर्ब पुर्याउन प्रस्ताव

यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ्गको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रमसहित बजेट तयार गर्न मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिलिङ्ग तोकेको थियो ।

चालु आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयले १ खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट पाएको थियो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार आयोगले तोकेको सिलिङ्गको सीमाभित्र रहेर पुरानै महत्वपूर्ण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न समस्या भएकाले सिलिङ्गको सीमा बढाइदिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको हो ।