सरकारबाट ठगिए दुग्ध किसान: सहमतिको अवधि सकियो, पाएनन् भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले प्रतिवद्धता जनाएर पनि दुग्ध किसानको बक्यौंता रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम चैत २१ गतेभित्रमा उपलब्ध गराउने भनेर लिखित प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

गत फागुन १९ गते कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री वेदुराम भुषालको उपस्थितिमा चैत २१ गतेभित्रमा पुसमसान्तसम्मको बक्यौंता रकम भुक्तानी गर्ने सरोकारवाला निकायहरुबीच लिखित सहमति भएको थियो ।

उक्त लिखित सहमतिपत्रमा पशुपन्छीतर्फका सचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, मन्त्रालयका सहसचिव डा.सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल तथा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यस्तै केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुंवर, नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया र नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारी अधिकारीबीच ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।

दुध बिक्री गरेवापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै पुससम्मको रकमको भुक्तानी आगामी चैत २१ गतेभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ ।

किसानको दुध वापतको बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन माग राख्दै केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल किसान महासंघ तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघ, याक चौरी कृषक महासंघ, समाजवादी किसान संघ, पिछडावर्ग किसान महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ र फियान नेपालले संयुक्त रुपमा फागुन २१ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

आन्दोलन सुरु भएको केहि दिनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग वार्ता गरी उक्त ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । यो सहमतिपछि केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएपनि आन्दोलनका अन्य घटकहरुले केही दिनसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

संघले बिहिबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र र डीडीसीले बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउने भनेर समयसीमा निर्धारण गरी लि लिखित सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनमा नल्याएको बताएको छ ।

‘चैत २१ गतेसम्म पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी सबै उद्योगले गरिसक्ने सहमति गरेर पनि सरकार र डेरी उद्योगीले उक्त सहमति कार्यान्यनमा नल्याएकोप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघले बिहिबार जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ,‘दुग्ध किसानसँग भएको सम्झौताको वरखिलाफमा जाने दुस्साहस नगर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्छाै । अन्यथा संघले कानुनी तथा आन्दोलनका आँधिवेरीमार्फत दुग्ध किसानको भुक्तानी दिलाउन प्रतिवद्ध छ’

फागुन १९ गते भएको सहमतिअनुसार उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी बिषय आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

यस्तो सहमति गत् मंसिर २८ गते पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा बसेको उद्योगीसहितको बैठकमा उद्योगीहरुले भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए ।

बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।

बोर्डकाअनुसार दुध खरिद गरेवापत दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले डेढ अर्ब र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ गरी कूल ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, निवर्तमान कृषि मन्त्री भुसाल, वर्तमान कृषि मन्त्री ज्वालाकुमार साहले चैतमहिनाभित्र किसानको भुक्तानी उपलब्ध गराउने बक्तव्य दिदैं आएका छन् ।

दुग्ध किसानको भुक्तानी उपलब्ध गराउन पछिल्लो ८ महिनामा संघीय संसदको प्रतिनिधी सभामा साँसदहरुले जोरदार रुपले माग गर्दैआएका छन् ।