अब नेपालमै ४५० किलोको ग्यास सिलिण्डर पाइने, बढी तौलको सिलिण्डर ल्याउन मापदण्ड बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पनि ४५० किलो तौलको खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर औपचारिक रुपमा उत्पादन गर्न दिने बिषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १४.२ किलो बाहेक ५ किलो, १९ किलो, ४२.५ किलो र ४ सय ५० किलो तौल भएको एलपी ग्यास सिलिण्डरको उत्पादन र बजारीकरणको अभ्यास निक्कै पुरानो भएपनि नेपालमा भने हालसम्म १४.२ किलो तौलको ग्यास सिलिण्डर मात्रै उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपालका उद्योगीहरुले केहि बर्षदेखि उर्जाको रुपमा प्रयोग गर्दैआएको फर्नेश आयल, धान र गहुँको भुंस तथा कोइलालाई विस्थापित गर्नका लागि ४ सय ५० किलो तौलको ग्यास सिलिण्डरको माग गर्दै आएका छन् ।

उर्जाको रुपमा फर्नेश आयल, धान र गहुँको भुस र कोइला खपत गर्दा उद्योगबाट निस्कने बिषाक्त वायु प्रदुषणले वातावरणलाई नोक्सानी गरेको र लागत खर्च पनि अत्यधिक बढेको भन्दै उद्योगीहरुले केही बर्षदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका साथै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई निरन्तर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ४५० किलो ग्यास सिलिण्डरको हकमा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका हुन् ।

पछिल्लो केही बर्षदेखि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि ठूलो उद्योग तथा होटेलहरुको हकमा बढि तौल भएको ग्यास सिलिण्डर उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइदिन निगमसहित नापतौल विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पहल गर्दैआएका थिए ।

चौतर्फी रुपमा बढि तौलको ग्यास सिलिण्डरको माग बढ्दै गएपछि हालै मन्त्रालयले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक लेखनाथ कँडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

यो समितिमा गुणस्तर विभागका थप एक जना, नेपाल आयल निगमको एलपी विभागका एक जना, उपभोक्ता अधिकारकर्मी एक जना र एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढि तौल भएको ग्यास सिलिण्डरको अभ्यास, बजारीकरण, सुरक्षाको उपाय र मापदण्डको बिषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार समितिलाई अध्ययन गरी एउटा कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।

‘सरकारले बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर समयको माग अनुसार नयाँ नीति ल्याउनु पर्छ, हामीले यो बिषयमा धेरै बर्षदेखि पहल गर्दैआएका थियौं,’ घिमिरेले भने, ‘नेपालमा ४५० किलो तौल भएको ग्यास सिलिण्डरको बिषयमा बहस भएपनि अहिले भने सरकारले औपचारिक रुपमै समिति बनाएर अध्ययन गर्न लागिएको बिषय निक्कै सुखद हो ।’

समितिले तयार गर्ने कार्यविधी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि बल्ल नेपालमा पनि व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने बढि तौलको ग्यासको सिलिण्डरको उत्पादन र बजारीकरणको बाटो औपचारिक रुपमा खुल्ने घिमिरेले जानकारी दिए ।

हालसम्म नेपालमा १४.२ किलो तौल भएको सिलिण्डरको हकमा मात्रै कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नेपाल आयल निगमले संशोधनसहित २०६५ मा जारि गरेको एलपीजी ग्यास विनियमावलीले १४.२ किलो तौलको सिलिण्डर मात्रै उत्पादन गरि बजारीकरण गर्न अनुमति दिएको छ ।

विनियमावलीको दफा १६ को (क) मा १४.२ किलो तौल भएको सिलिण्डर बजारीकरण गर्न व्यवस्था गरेको छ । सोहि विनियमावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रको लागि ५ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि १९ किलो क्षमताको सिलिण्डरको लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेपनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै ग्यास भरेर बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसवाहेक उक्त विनियमावलीले ग्यास विक्रेता (डिलर) को हकमा पनि नियम बनाएको छ । विनियमावलीको दफा १५ ले ग्यास विक्री गर्दा हाल बजारमा घरेलु प्रयोजनको लागि १४.२ किलो क्षमताको सिलिण्डर मात्रै बिक्री भइरहेकाले उक्त तौलभन्दा घटीको सिलिण्डर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि हालसम्म १४.२ किलो तौल भएको सिलिण्डरको हकमा मात्रै भौतिक बनावटसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विभागले हालसम्म १४.२ किलो तौल भएको सिलिण्डरको मात्रै गुणस्तर हेर्ने र नियमन गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । त्योभन्दा बढी तौल भएको एलपीजी ग्यास भर्ने सिलिण्डरको हकमा भने विभागले नियमन गर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छैन ।
विभागका अनुसार नेपाल गुणस्तर ३६९–२०५३ को स्कोपमा ५ लिटरदेखि २ सय ५० लिटर पानी क्षमता (वाटर क्यापासिटी) भएका एलपीजी सिलिण्डरको मापदण्ड रहेको हुँदा कसैले एलपीजी ग्यास भर्न र बजारीकरण गर्न बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि २ सय ५० लिटर क्षमताको सिलिण्डरको भाँडो भने आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, १४.२ किलोेभन्दा बढि तौल भएको एलपीजी ग्यास मात्रै भर्ने सिलिण्डर (भाँडो) को हकमा भने अहिले मापदण्ड नभएकाले तोकिएको तौल वाहेक बढि तौलको सिलिण्डरलाई विभागले अवैध मानेको छ ।

त्यसैले संघले बजारको मागअनुसार सरकारले सिलिण्डर रिफिलिङ र बजारीकरण गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दैआएको छ ।
घिमिरे १४.२ किलो बाहेक बढि तौल क्षमताको सिलिण्डरको खपत विश्वभर अत्याधिक परिमाणमा बढेपनि नेपालमा अनुमति नदिँदा विशिष्ट क्षेत्रका प्रयोगकर्ता मारमा परेको बताउँछन् ।

उनले सरकारले आम उपभोक्ताले घरमा उपभोग गर्ने ग्यास सिलिण्डरलाई एउटा अध्ययनको आधारमा घरायसी प्रयोजन र नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग हुने सिलिण्डरलाई व्यावसायिक प्रयोजन भनेर दुई प्रकारको वर्गीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।
‘आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने १४.२ किलो तौलको घरायसी सिलिण्डरको हकमा एक प्रकारको मूल्य निर्धारण र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ठूलो तौल क्षमताको सिलिण्डरको हकमा फरक मूल्य तोक्नुपर्छ भन्ने बिषयमा हाम्रो पनि सहमति छ, ’घिमिरेले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने बढि तौलको सिलिण्डरको हकमा लागत मूल्यमै वा केही थप मूल्य राखेर बिक्री गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार उद्योगहरुमा केहि प्लान्टहरु अहिले फर्नेश आयलबाट सञ्चालन हुन्छ । फर्नेश आयलबाट धुवाँ वढि आउने र वातावरणलाई हानि पनि धेरै पुर्याउने भएकाले उद्योगहरुबाट ठूलो तौल भएको सिलिण्डरको माग अत्याधिक आएको हो ।
यसबाहेक ठूला अपार्टमेन्टहरुमा लिफ्टमा जोखिमका दृष्टिकोणले सिलिण्डर बोक्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । ठूलो अपार्टमेन्टमा ठूलो तौलको सिलिण्डरको प्लान्ट निर्माण गरि पाइपलाइनको मार्फतबाट कोठा कोठामा ग्यास उपलब्ध गराउने प्रविधि अहिले विश्वभर चलेको छ ।

तर, ४५० किलो तौलको ग्यास सिलिण्डरको हकमा सरकारले हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नगरेपनि केहि उद्योगीहरुले केहि बर्ष यता अवैधरुपमा बढि तौलको सिलिण्डर उत्पादन गरी सिमित उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । ठूला उद्योग, रेष्टुँरा र होटेलमा आफुखुशी यस्ता बढि तौलको सिलिण्डर प्रयोगमा आइरहेको छ ।

वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएका केही उद्योगीले मापदण्डविपरित बढि तौल क्षमताको सिलिण्डर रिफिलिङ गरि विशिष्ट क्षेत्रमा बजारीकरण गर्दै आएको पाइएको थियो ।

क्लिकमाण्डुले गत असोजमा प्रमाणसहित समाचार संप्रेषण गरेपछि नेपाल आयल निगमले तत्कालै विज्ञप्ती जारी गर्दै १४.२ किलो तौलभन्दा बढि तौलको सिलिण्डरको उत्पादन र बजारीकरण गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको थियो ।

संघका पूर्व अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले विश्वभर ठूलो तौल क्षमताको ग्यासको सिलिण्डर उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाले सरकारले पनि विश्वभरको अभ्यास र स्वदेशमा भएका रेष्टुँरा, होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्टलगायतको मागअनुसार ठूलो तौल भएको सिलिण्डर उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्ने मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

देशभर अहिले ५९ वटा वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट छन् । यस्ता प्लान्टले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सिलिण्डर भरेर बजारीकरण गर्दैआएको छ । यी उद्योगबाट उत्पादन भएको १४.२ किलो तौलको डेढ करोड ग्यास सिलिण्डर अहिले बजारमा छन् ।

यसबाहेक सवारी साधनमा (अटो) इन्धनको रुपमा खपत हुने छुट्टै सिलिण्डर दुईवटा उद्योगले उत्पादन गर्दैआएका छन् ।
घिमिरेका अनुसार नेपालको वोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमा ७ अर्ब ५० करोडको लगानी छ । यी उद्योगमा ६ हजार जनाले उद्योग परिसरमै प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् भने डिलर र विक्रेतातर्फ थप १२ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस्तै बिक्रेताबाट घरघरमा पुर्याउने हजारौंको संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना भएका छन् ।