प्रचण्ड र प्रकाशशरणबीच दूरी बढ्नुको अन्तर्यः छोरी रेनु र घरबेटीका छोरा निकेशले दिएको तनाव !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसहितका दलहरुसँग नयाँ गठबन्धन गरे । नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्रीले हिजै तीन नयाँ मन्त्रीहरु समावेश गरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे ।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुको मुख्य कारणमध्ये एक कारण निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको कटुता मुख्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
तर, महतले भने प्रधानमन्त्री दाहालले आफूअनुकुलका कतिपय कानुन विपरितका काममा अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नदिएका कारण उनी आफूसँग रिसाएको हुनसक्ने भए पनि यसबारे आफू जानकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन बारम्बार दबाब दिइरहेको तर आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहँदा प्रचण्ड रुष्ट बनेको हुनसक्ने उनको आकलन छ ।
छोरी र घरबेटीका छोराका कारण बढेको दूरी !
प्रधानमन्त्री र महतबीच दूरी बढ्नुको कयौं कारणमध्ये छोरी रेनु दाहाल र घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा पनि रहेको बुझाइ महतको छ ।
गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल पश्चिम नवलपरासीस्थित रामग्राम क्षेत्रको १२० बिघा जमिन ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिने गरी लुम्बिनी विकास कोषले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अर्थमन्त्रालयले दिन नहुने राय दिएको थियो ।
अर्थले यस्तो राय दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल महतसँग क्रुद्ध थिए ।
रामग्रामलाई ९९ वर्ष लिजमा दिने विषयमा सकारात्मक राय दिन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भनेको महतको दाबी छ ।
‘रामग्रामका विषयमा सकारात्मक राय दिन प्रधानमन्त्री भन्नु भएको थयो,’ महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ कानुन-विधिअनुसार नमिल्ने लिज लामो समय किन दिने भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो । दिने नै हो भने लगानीको आधार, त्यसबाट हुने लाभ र रामग्रामको पर्यटनमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका विषयमा औचित्य सिद्ध हुने कुरा हामीले खोजेका थियौं ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारी आबद्ध भएको निजी कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई ९९ वर्षका लागि रामग्रामको जिम्मा लगाउन लागिपरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री सुदन किराँतीसमेतको सहमतिमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्याह्रक्याल लामाले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग सम्झौता गरेको थिए ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले कोषको उक्त प्रस्तावको प्रतिकूल हुने गरी राय दिएको थिए । अर्थको असहमति हुँदाहुँदै एकतर्फी रुपमा लुम्बिनी कोषले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग असोज २९ मा सम्झौता गरेर सम्पदा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो । उक्त सम्झौता कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि उक्त सम्झौता खारेज भएको थियो । अर्थले सकारात्मक राय नदिएका कारण सम्झौता रद्द भएको भन्दै प्रधानमन्त्री महतसँग चिढिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोरी रेनु दाहाल प्रमुख रहेका भरतपुर महानगरमा रहेको गौतमबुद्ध रंगशालामा अतिरिक्त रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएका थिए । तर महतले भने बजेट व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम दिन नसकिने अडान लिए ।
‘वित्तीय सुशासन विपरित हुने र बजेटमा व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा अतिरिक्त रकम दिन सकिने कुरा भएन’ महतले भने ।
प्रधानमन्त्री आफूसँग रिसाउनुको अर्को कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ पनि रहेको महतको बुझाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङका विषयमा पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मत बाझिएको थियो । महतले खर्च गर्ने गरि सानो आकारको यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल भने वितरणमूखि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा थिए । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध थप चिसिँदै गयो ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीले २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको महतको दाबी छ ।
‘सुरुमा २२ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्नु भएको थियो उहाँले । त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘पछि प्रधानमन्त्री १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सहमत हुनु भएको थियो ।’
आफूले भनेका कतिपय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता दिन अर्थमन्त्रीले रोकेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो । ‘बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर बजेटमा बनियोजित रकमभन्दा ४ गुणा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको थियो, ‘ महतले भने, ‘तर कानुन विपरितको काम गर्ने कुरा भएन ।’
त्यस्तै प्रहरीको सेवा अवधि १६ वर्षमा झार्ने विषयमा पनि महत र प्रधानमन्त्री दाहाल तथा निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मत बाझिएको थियो ।
प्रहरीको सेवा अवधि २० लाई घटाएर १६ वर्षमा पुर्याउनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता महतसँग मागिएको थियो । तर, महतले त्यसलाई अस्वीकार गरे । २७/२८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई थप दायित्व सिर्जना हुने भएपछि आफूले त्यसो गर्न नसकिने अडान लिएको र यसबारे गृहमन्त्री रिसाएको हुनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।
‘२७/२८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने भएकोले हुन्न भनेको थिएँ । गृहमन्त्री रिसाएका थिए प्रधानमन्त्रीको थाहा भएन’ महतले भने ।
त्यस्तै सचिवालय सदस्यहरुलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजान रोक लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रस्तावबाट पनि प्रधानमन्त्री रुष्ट थिए ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत स्रोतको अभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने परियोजनामा मात्रै बजेट खर्च गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने वितरणमूखि परियोजनामा बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
शरद ओझा
