संसदमा बोल्ने र नदिने ‘संघर्ष’, सहकारीपीडित रनभुल्ल !

काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको घटनापछि देशको राजनीति थप तातेको छ । सत्ता पक्ष प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने र प्रतिपक्ष सत्ता पक्षलाई गलाएरै छाड्ने रणनीतिमा संसदमा उत्रिदाँ सत्ता पक्ष र बिपक्षीबीच धकेलाधकेलको अवस्था बनेको छ ।

यतिबेला देश बजेट बनाउने चटारोमा जुट्नु पर्ने हो । किनकी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षभर देशको आय र व्ययको विवरण (बजेट) पेस गर्नु पर्ने छ । देश विकासका लागि योजनाहरु बनाउन र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने दलहरु यतिबेला सत्ता र शक्तिका लागि भिडिरहेका छन् ।

लाखौं सहकारीका बचतकर्ता दैनिकी गरेर गुजारा चएर बाँकी रहेको पैसा ठगी भएको पीडामा भौतारिँदा दलका नेताहरु मर्यादा भूलेर लड्न तयार छन् । यसले सहकारी पीडितका विषयमा भइरहेको बहस बोल्न दिने र नदिनेतर्फ मोडिन लागेको देखिएको छ ।

सहकारी पीडितहरु संसदीय छानबिन समितिको माग जोडतोडले उठ्दा आफूहरुको रकम उठाउने बारे समितिले केही गर्छ कि भनेर आशामा थिए । तर, आरोप लागेका नेताले आफ्ना कुरा भन्छु भन्दा भएको संसदीय हर्कतले रनभुल्लमा परेका छन् ।

आफूमाथि आरोप लाग्दा आरोपको पुष्टी गर्न जस्ता सुकै जाँचबुझबाट पछि भाग्नु कुनै पनि मर्यादाको राजनीति गर्नेलाई समस्या पर्नुपर्ने विषय होइन । त्यसमा पनि सांसदमा सबैभन्दा धेरै मत पाएर निर्वाचित भएका र नयाँ दलका सभापति रवि लामिछानेले पुरक उजुरीको नाममा, संसदमा र सडकमा आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि भाग्न खोज्नुले सहकारी पीडित थप पीडामा छन् । ‘दाल मे कुछ काला हें’ जस्तो व्यवहार एउटा राष्ट्रिय स्तरको पार्टीका प्रमुखलाई सुहाउने कुरै होइन ।

‘सरकार सत्ता पक्षको, संसद प्रतिपक्षको’ मान्यता विपरित सत्ता पक्षले पेलेर जान खोज्नु उचित नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकार जवाफ दिने ठाउँमा छ र प्रतिपक्ष प्रश्न गर्ने ठाउँमा । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदा त्यसको नजरअन्दाज गर्नुभन्दा समस्या समाधानमा सरकारले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

विभिन्न चरणमा भएका दलहरुबीचका कुराकानीमा पछिल्लो समय गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न दिने वा नदिने विषयमा केन्द्रीत भइरहको थियो । लामिछाने स्वयंले आरोप लागिसकेपछि संसदमा जवाफ दिन पाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । तर देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी नेपाली कांग्रेस लामिछानेलाई रोष्ट्रमबाट कुनै पनि हालतमा बोल्न दिने पक्षमा देखिएको छैन ।

‘वामपन्थी दलको सरकार भए बोल्न नि पाइँदैन’ भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीले आरोप लागेका राष्ट्रिय स्तरको दलका संसदीय दलका नेता र रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बोल्न नदिएर कम्युनिष्ट दललाई नै माथ खुवाएको छ । लोकतान्त्रिक दलले सबैका कुरा सुन्ने कुराबाट कांग्रेसलाई रविको सम्भावित ‘उत्तेजक’ भाषणको ‘फोबिया’ भएको छ । बिहीबारको घटनाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई चुकाएको छ ।

बढ्दो तिक्तता

बिहीबारको घटनापछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीचको तिक्तता थप बढ्ने देखिएको छ । आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष र गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि कांग्रेसले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै नेकपा एमाले क्रुद्ध भएको छ ।

एमालेले आफूहरुमाथि प्रतिपक्षले आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । एमाले सांसद रघुजी पन्तले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ठाउँमा उठेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा झम्टिएको आरोप लगाए ।

‘यो असंसदीय घटना हो । सत्तापक्षका एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री एउटा ठूलो पार्टीको दलका नेताले उठेर बोल्न पाउनुपर्छ भन्दा मन्त्री भइसकेका प्रतिपक्षका सांसदहरू झम्टेर जाने हो ?,’ उनले भने ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले पनि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सिनियर नेताहरुबाटै असंसदीय व्यवहार भएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले बिहीबारको घटनापछि संसदीय छानबिन समिति नबन्ने दाबी गरे । कांग्रेसले संसद्‍मा अमर्यादित हर्कत गरेको भन्दै उनले समिति नबन्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सभामुखका कारण आजको अवस्था आएको बताएको छ । सभामुखले कुनै एक पार्टीको जस्तो गरी संसद चलाउन खोज्दाको परिणाम संसदमा देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘आज सदनमा जे दृश्य देखियो । यो सन्दर्भमा सभामुखले सदनको सभामुखको जिम्मेवारीबाट जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यो निर्वाह गर्न सर्वथा चुक्नुभएको भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, ‘सदनमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको बिचमा कयौँ विषयहरुमा कुराकानी मिल्दैन । र सदनमा सभामुखलाई दलगत आवद्धताबाट मुक्त भएको र आफ्नो पुरानो दलगत रुझानहरुबाट पूर्ण रुपमा अलग्ग भएर तटस्थ भुमिका निर्वाह गर्ने एउटा अभिभावकको रुपमा अपेक्षा गरेका हुन्छौँ ।’

महामन्त्री थापाले नारा लगाइरहेका आफ्ना सांसदमाथि ओलीले आफ्ना पार्टीकालाई जस्तो हप्काउन खोजेको र त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने थापाको चेतावनी छ ।

नेताहरुका आफ्ना दाबी अनुसार संसद अझै केही दिन राजनीतिक रणमैदान बन्ने निश्चित प्राय: छ । त्यसलाई कम गर्ने दिशातिर राजनीति अघि बढ्नु पर्ने देखिए पनि केही समय यताको राजनीतिक घटनाक्रमले केही क्षणमै समस्याको समाधान हुने देखिएको छैन ।

दलहरुको बढ्दो तिक्ता मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् त्यसले पनि आगामी दिनको राजनीतिलाई असर गर्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष गम्भीर रुपमा समस्या समाधानमा केन्द्रीत नभए त्यसको क्षति देशले भोग्नुपर्छ ।