वित्त आयोग गठन हुँदै, राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित हुने

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको सो आयोग गठन भएपछि मात्रै केन्द्र, संघ र स्थानीय तहमा रहेका स्रोत साधन तथा वित्तीय वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज बन्नेछ ।

संविधानको धारा २५१ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिशअनुसार नै हुने उल्लेख भएकाले आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको कारवाही प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनका आउनेछ ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान र सर्शत अनुदानका सम्बन्धमा सरकार र प्रदेशलाई सिफारिश गर्दा आयोगले गर्नुपर्ने आधारलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले काम गर्नेछ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार आयोगले तय गर्नेछ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदानलाई कानुन सम्मत् बनाउने लक्ष्यका साथ आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आयोग गठन भएपछि स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमा समेत नीतिगत व्यवस्था हुने र एउटा मार्ग दर्शन हुने छ ।

स्थानीय तहलाई हचुवामा बाँडिएको अनुदान आयोग गठन भएपछि भने एउटा विधि र प्रक्रियमा अगाडि बढ्नेछ ।