विद्युत प्राधिकरणले पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्दा प्रबर्धक समस्यामा

विसं १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाट नेपालमा जलविद्युत् विकास सुरु भएको हो । सरकारले विद्युतमा २०४९ सालमा लिएको खुला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो ।

त्यसको करिब ८० वर्षपछि २०५० सालपछि आएर मात्र खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो निजी प्रवर्दधित आयोजना मानिन्छ ।

विद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐन, २०४९ ले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला गर्यो भने यसअघिको सरकारी एकाधिकार तोडियो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । पछि त्यसलाई नै जलस्रोत मन्त्रालयको एकाइका रूपमा वि.सं. २०५६ माघ २४ गते विद्युत् विकास विभागमा परिणत गरियो । यस विभागको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु थियो ।

सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अनुशरण, प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र प्रवेशको करिब २५ वर्षमा देश उज्यालोतर्फ उन्मुख छ ।

१८ घन्टासम्म लोडसेडिङ खेपेको तितो यथार्थसँगै अब बिजुली निर्यातको मिठो वर्तमान भोगिरहेका छौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद निर्यातकर्ता हुने भनिसकेको छ । सरकारी आयोजनाको भरमा मात्रै यो उपलब्धि सम्भव नै थिएन । कुल जडित क्षमता करिब २९ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको योगदान दुई तिहाइ रहेको छ ।

अहिले निजी प्रवद्र्वकद्वारा उत्पादित बिजुली करिब २२ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिसकेका छन् ।

अहिलेसम्म खर्बौं रुपैयाँ लगानी निजी क्षेत्रले उर्जा विकासमा गरेको देखिन्छ । बैंकको तथ्याङक अनुसार करिब ६ खर्ब लगानी बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ कुल लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा विकासमा लगाउनुपर्ने नीति अपनाएको छ । यसले पनि निजी प्रबद्र्वधकहरूलाई लगानीमा सघाउ पुगेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नै नेपालको जलविद्युतमा धेरै आयोजनाहरू बन्न थालेका हुन् । तर, यसमा अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार हुनु व्यवसायी मैत्री होइन । अहिले पनि प्राधिकरणले नै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणसँगै खरिद गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरण नेपालको विद्युत् खरिदकर्ता पनि हो भने बिक्रीकर्ता पनि हो । आयोजना बनाउनेदेखि किन्ने र बेच्नेसम्ममा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । निजी प्रबर्द्धकले बनाउने आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ ।

कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली नकिनिदिएर निजी प्रबर्धकक समस्यामा छन् । विशेष गरी निजी प्रवर्द्धकका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरू भएकाले वर्षायाममा उत्पादन क्षमताअनुसार उत्पादन हुने र हिउँदमा क्षमताको करिब ३० प्रतिशतमा झर्ने गर्छन् । यस्तोमा वर्षामा खपत कम भएकाले बिजुली धेरै हुने गर्छ । वर्षा याममा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनेको बिजुली नकिन्ने गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ र लगानीलाई प्रभावित गर्छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले नीति नियम संशोधन गर्न जरुरी छ । अझै पनि २०४९ को विद्युत ऐन समय सान्दर्भिक हुदैन । उक्त समयमा प्राधिकरण मात्र उत्पादक थियो । अहिले निजी क्षेत्र पनि उत्पादकका रूपमा जोडिसकेका छन् ।

उर्जामा लगानीलाई फराकिलो बनाउनका लागि नयाँ विद्युत ऐन चाँडो चाहिन्छ । २०७६ मा नै संसदमा पेश गरिएको विद्येयक फिर्ता आयो । अब भने विद्युत विद्येयकलाई चाँडो पास गर्न आवश्यक भइसकेको छ । किनभने निजी प्रबर्धकहरुको क्षमता बढिरहेको छ । अब निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नभएर विद्युत् व्यापारमा पनि अघि बढ्न जरुरी छ ।

यसलाई नयाँ ऐनले प्रत्याभूत गर्न जरुरी छ । २०८० सालको पुस १९ गते भएको नेपाल– भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै व्यापारमा पनि संलग्न गराउन जरुरी छ । २५ वर्षका लागि भएको भारतसित सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसँगै आवश्यकताअनुसार समय र परिमाण बढाउँदै लगिने भनिएको छ । यो हिसाबमा राम्रो सन्देश गएको छ । यसले थप निजी लगानी विद्युत्मा थपिने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले छोटो समयमा नै विद्युत उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहँदा भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले अब बजार सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि पहल भइरहेको छ । भविष्यमा दक्षिण एसियासम्म पनि ऊर्जा बजार फैलिने सम्भावना छ । किनभने अहिले विश्व नै हरित ऊर्जा वा स्वच्छ ऊर्जामा अघि बढिरहेको छ । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा भार्न नेपालले विश्व सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा मात्र विकल्प हो ।

नेपालको जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जा भएकाले पनि लाभ लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने काम मात्र गरेको छ । निजी प्रवर्द्धकहरूसँग सुझाव लिन्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । जलविद्युत्को थप विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म लिएको करिब २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि विविध चुनौतीहरू हामीसामु छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले ऊर्जा विकासका अप्ठ्याराहरू हटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ । एकातिर प्रबर्द्धकले उत्पादित बिजुली पूरै बेच्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर उद्योगहरूले मागेको जति विद्युत पाएका पनि छैनन् । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन बन्न नसक्ने अप्ठ्याराहरू हटाउनुपर्छ ।

लगानीका सम्बन्धमा समग्र अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । समग्र अर्थ व्यवस्था सुधार्न सकेमा यसले ऊर्जामा लगानी पनि बढ्छ । ऊर्जामा लगानी वृद्धि भएमा यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि ठुलो मद्दत गर्छ । नेपालको गतिलो आम्दानीको स्रोत ऊर्जा नै हो । यसमा लगानी बढाउन अप्ठ्यारा नीति नियम सुधार्न सरकारसँग भनी रहेका छौं ।

कतिपय सुधार पनि भइरहेका छन् भने कतिपय हुँदै जाने विश्वास लिएको छु । सरकारले लगानीको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई लिएको हुनाले नेपालमा लगानीकर्तामा आएका समस्या समाधान गर्न र लगानीकर्तालाई अनुदान दिन तयार हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापीकरण तथा औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र विकासका कारण ऊर्जाको समुचित प्रयोग भविष्यका लागि अत्यन्तै जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ । ऊर्जाको सही रूपमा उपयोग नगरिएमा खपतमा वृद्धि हुने र अभावको अवस्था सिर्जना हुने समस्याका कारण दिगो रूपमा हामी तथा हाम्रा आगामी पुस्ताले ऊर्जा अभावको समस्या भोग्नुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

न्यूनतम ऊर्जाको प्रयोग गरी हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्ने उपायको रूपमा ऊर्जा दक्षताको अवधारणाको विकासलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । नेपालमा पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको वातावरण, लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि जैविक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को खपत घटाई नवीकरणीय ऊर्जामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

(स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को स्मारिका ऊर्जा समृद्धिमा प्रकाशित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लेख)