दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत बढाउन कृषिमन्त्री भुसालले अंगाले वर्षौ पुरानो रणनीति, होला कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खपतका लागि वर्षौ पुरानो योजना अघि सारेका छन् ।

सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक तथा नीजि विद्यालय, सरकारी कार्यालय र विभिन्न संघ संस्थामा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत गर्न लगाउने नयाँ योजना भने होइन । यो वर्षौ पुरानो योजना हो ।

त्यसैलाई अहिले मन्त्री भुसालले बोकेर हिँडेका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको ११७औं बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो तयारी भएको जानकारी गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री भुसालले समयमा किसानले भुक्तानी नपाएको र अर्कोतिर डीडीसी लगायतका डेरी उद्योगीहरुको दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री हुन नसकेको बताइरहेका बेला यसको खपतका लागि बजार विस्तारको योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

‘अब हामीले स्वदेशी उत्पादन खपतको अभियान चलाउनुपर्छ, दुध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बजार विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय, सामुदायिक तथा नीजि विद्यालय, सरकारी कार्यालय, संघ संस्थालाई दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खपतका लागि आग्रह गरौं’, मन्त्री भुसालले बैठकमा भने ।

बोर्ड बैठकले दुग्धजन्य पदार्थको खपतका लागि विभिन्न निकायसँग छलफलका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरे पश्चात मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर पास गराउने योजना बोर्डको छ ।

राज्यका तीन वटै सुरक्षा निकायमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत हुन्छ भने विद्यालयहरुमा दिवा खाजामा सरकारले करोडौं रकम लगानी गरिरहेको छ । यो अनुरोध कार्यान्वयनमा आए दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार विस्तार हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।

बैठकले दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ, किसानको भुक्तानी कसरी दिने भन्नेबारे डेरी उद्योगी, दुग्ध सहकारी लगायतका निकायले ५ दिन भित्र बोर्डलाई ठोस प्रस्ताव दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै डेरी उद्योगमा रहेको स्टक मालको परिणाम कति छ, किसानको भुक्तानीका लागि कति रकम चाहिने लगायतबारे पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट खाका पेश गर्नुपर्ने छ ।

स्पष्ट खाका आएपछि तत्काल किसानको भुक्तानीका लागि सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अगाडी बढाइने जनाइएको छ । सहुलियत ऋण लिएपछि कसरी तिर्न सकिन्छ त्यसको ठोस प्रस्ताव डीडीसी तथा नीजि डेरी उद्योगीहरुले पेश गर्नुपर्ने गरी बोर्डमा छलफल भएको छ ।

साथै बैठकमा बोर्डको कार्यविधि तथा कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०४९ संशोधनका लागि गृहकार्य अगाडी बढाउने समेत निर्णय भएको छ । दुग्ध विकास बोर्डको पुर्नसंरचनाका लागि एक समिति बनाएर काम गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।