१० अर्ब बढी लगानी भएको कफी उद्योगको विकासमा सरकारको बजेट ५० लाख मात्रै

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको कफी खेतीको प्रवद्र्धनमा राज्य उदासिन देखिएको छ । नेपालमा कफी खेतीको ठूलो सम्भावना छ । नेपाली कफी विश्व बजारमा समेत निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना हुँदा समेत राज्यले कफी खेतीको विकास र बिस्तारमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन ।

तीनै तहकै सरकार कफी खेतीको विकास र बिस्तार गर्न कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा समेत ‘कफी कल्चर’ को विकास भएको छ । यस्तो संस्कृतिले नेपालमा नै उत्पादित कफीको माध्यमबाट स्वदेशमा नै युवाहरुले मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने माध्यम बन्नसक्छ ।

कफी संस्कृतिले स्वदेशमै कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यसैले राज्यले कफी उत्पादन, लगानीमा नविन सोच भएका तर विदेश रहेका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउन आवश्यक छ । राज्यले ठूलो निर्यातको सम्भावना र रोजगारी अवसरको क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोखरेलले बताए ।

उनले कफी व्यवसायलाई राम्रो निर्यात सम्भावना भएको उद्यमका रुपमा राज्यले निर्धारण गरे पनि कफी खेतीको बिस्तार र प्रवद्र्धनमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए । नेपालमा कफी खेती राम्रो आम्दानी र युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिने धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भए पनि राज्यको उदासिनतका कारण खेती नै समस्यामा पर्ने डर रहेको बताए ।

‘कफी खेतीबाट राम्रै आम्दानी र युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । अथाहा सम्भावना भएको क्षेत्र कफी खेती हो । तर गाउँमा काम गर्ने युवाहरु छैनन् । गाउँभरीका जग्गा जमिन बाँझो बसेका छन्’ उनले भने ।

राज्य कफी खेतीको सम्भावनाका विषयमा समयमा नै सचेत हुने भने विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै कमाउन सकिने दाबी उनको छ ।

महासचिव पोखरेलले सरकारले कफी खेती सम्बधि सीप, बिरुवा,बीउ,सिंचाई,अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सामूहिक करार खेतीका लागि पहाडका जग्गाहरुलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दिए व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘अहिले समयमा नै सचेत हुने हो र विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै आर्जन गर्न सकिने सीप, बिरुवा,बीउ,सिंचाई,अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । सामूहिक करार खेती,पहाडका जग्गाहरुलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दियो भने व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने थिए । लगानी गर्नेहरुलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि हकबन्दी हटाउनुपर्छ’ पोखरेलले भने ।

लगानी गर्नेहरुलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि तत्काल सरकारले हदबन्दी हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएकोले कफी खेतीको विकास र बिस्तार गरी कफी उद्योगको रुपमा हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिमा लगानी गर्नेलाई हदबन्दीमा कडाइ गर्ने, करार खेती जग्गा भाडा ऐन पनि नदिने काम अहिले भइरहेको बताए । सरकारले किसानहरुलाई कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन समेत गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

‘७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएर हुँदैन । व्यवसायीक बनाउन ठूलो फार्मिङमा काम गर्नुपर्छ । कृषि उद्योगको रुपमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा लगानी गर्नेलाई हदबन्दीमा कडाइ गर्ने, करार खेती जग्गा भाडा ऐन पनि नदिने काम भएको छ । यी सबै लगानीकर्ताहरुले गरे पनि सरकारले कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन गर्ने काम गर्न सकेको छैन । कफी खेतीको लागि जोखिम छैन, राज्य छ, भनेर राज्य उभिनसकेको छैन । सामुदायिक वनमा समेत आयआर्जन गर्ने माध्यम पनि नदिने गरेको छ ।’

महासचिव पोखरेलले नेपालको कफी क्षेत्रमा धेरै विकृति रहेको बताए । उनले किसानहरुको अभिभावक राष्ट्रिय चियाकफी विकास बोर्ड कफी खेतीको विकास र बिस्तार भन्दा पनि सरकारी भर्ती केन्द्रको रुपमा विकास भएको बताए ।
कफी विकासको लागि बोर्डबाट अहिलेसम्म खासै केही काम नगरेको आरोप लगाउँदै उनले बोर्डमा कफीबारे अध्ययन गर्ने विज्ञ समेत नभएको टिप्पणी गरे ।

‘कफीमा विकृति धेरै नै छ । २१ वर्षदेखि म कफी खेती, उद्योग ,उत्पादन र बजारीकरणमा समेत छु । किसानहरुको अभिभावक नेपाल सरकार मातहतको राष्ट्रिय चियाकफी विकास बोर्ड सरकारी भर्ती केन्द्र जस्तै भएको छ,’ उनले भने,‘कफी विकासको लागि त्यहाँबाट केही कामको निकास छ्रैन । कफी हेर्ने दुई जना विज्ञ बोर्डमा छैनन् । चक्लाबन्दी कार्यक्रम छ ।’

महासचिव पोखरेलले कफी उद्योगमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको दाबी गरे । १० अर्ब लगानीमा कफी उत्पादनमा भने १० प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको उनले बताए ।

नेपालमा कफी उत्पादन क्षेत्र कमजोर रहेको तर खपतको क्षेत्र हेर्दा उद्योग र क्याफेमा ठूलो लगानी भएको उनले बताए ।

१० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याउने गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । महासचिव पोखरेलले ५० लाख बजेट कफी खेतीको विकास र किसानको लागि भन्दा पनि बोर्डको तालिम भत्ता, भ्रमणमा खर्च हुने गरेको उल्लेख गरे ।
‘कफी उद्योगमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसक्यो । जसको १० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा छ । उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ । खपतको क्षेत्र हेर्दा उद्योग र क्याफेमा ठूलो लगानी भएको छ । १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैया मात्रै छुट्याउँछ । त्यहाँ बजेट कहाँ छर्ने भन्दा बोर्डको तालिम भत्ता, भ्रमणमा जान्छ’ उनले भने।

उहाँले कफीको ट्रेडमार्क बनाउने विषय त्यत्तिकै रहेको भन्दै सरकारले नै कफीको ट्रेडमार्क लिएर बसेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानको लागि व्यवसायीहरुलाई सरकारले ट्रेडमार्क अहिलेसम्म नदिएको उनले बताए । नेपाली कफीको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म राज्यको उपस्थिति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालको कफी खेतीविधि प्रणाली,हावापानी र प्रशोधनले कफीको स्वादमा विशिष्टता प्रमाणित भइसकेको बताए ।

अग्र्यानिक पद्धतीबाट सबै ठाउँको प्रमाणित नभएकाले नेपाली कफी अर्गानिक पद्धतिको मानिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कपको गुणस्तर पहिचान गर्दा नेपाली कफीले ८० अंक भन्दा बढी अंक प्राप्ताङ्क ल्याएर उच्च गुणस्तरयुक्त कफीको रुपमा प्रमाणित भएको बताए ।

उनले मुलुकमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको बताए । १९ सय मेट्रिक टन भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट कफी आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको तथ्याङ्क हेर्दा साढे ३ सय मेट्रिक टन कफी आयात भएको देखिएपनि नेपालको उत्पादन ५ सय मेट्रिक टन मात्रै हो । तर नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको छ ।