विश्व अर्थव्यवस्थामा समस्या आइरहँदा कसरी झन् बलियो बन्दै छ भारतीय अर्थतन्त्र ?

विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको बेलामा भारतको अर्थतन्त्र चाहिँ थप बलियो बन्दै गइरहेको देखिएको छ ।

गत मंगलवार मात्र विश्व बैंकले भारतीय अर्थतन्त्रले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धि गरिरहने प्रक्षेपण गरेको छ । बलियो लगानी वातावरण तथा सेवा क्षेत्रका सक्रिय गतिविधिका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले राम्रो प्रदर्शन गर्ने उसको आकलन छ ।

सन् २०२३ मा भारतीय अर्थतन्त्र ६.३ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले सन् २०२४ मा ६.४ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.५ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरेको छ ।

भारत सरकारले चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । त्यही वृद्धिको बलमा भारत विश्व अर्थतन्त्रको सोपानमा थप चढ्न सक्ने देखिन्छ । गत साता सम्पन्न भएको भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ५० खर्ब डलरभन्दा माथिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका साथ भारत सन् २०२७–२८ मा संसारको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरिन् । अनि सन् २०४७ सम्म (भारत स्वतन्त्र भएको १०० वर्षमा) अर्थतन्त्रको आकार ३०० खर्ब पुग्ने अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । भारत अहिले अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीपछि पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ ।

भारत सरकारले गरेको यो दाबी तथ्यपरक छ र सरकारका विरोधीहरूले समेत भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि उत्साहजनक रूपमा भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । कुनै बेलामा मोदी सरकारमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रहेका तर पछि मोदीको विरोध गर्न थालेका रघुराम राजनले सन् २०२३ मा भारतीय अर्थतन्त्रले ५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेमा भाग्यमानी ठहरिने भनेका थिए । तर भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि त्यसभन्दा बढी भएपछि राजनले मोदी सरकारबाट भौतिक पूर्वाधारमा विशाल लगानी भएका कारण अर्थतन्त्र आशातीत रूपमा बढेको स्वीकार गरेका छन् ।

हुन पनि भारतको अर्थतन्त्र संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । अबको पाँच वर्षमा भारतले विश्वको आर्थिक वृद्धिमा १२.९ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जुन अमेरिकाले गर्ने भनिएको ११.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ ।

यसबीचमा चीनको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै गएको देखिन्छ जसलाई राष्ट्रपति सी चिनपिङले पनि स्वीकार गरेका छन् । त्यसमाथि सन् २०२३ मा चीनलाई उछिनेर भारत विश्वको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बनेको छ । चीनमा वृद्धहरूको संख्या बढ्दै जाँदा भारतमा २८.२ औसत उमेरका युवाहरूको संख्या करोडौं हुनुले जानसांख्यिक लाभ दिलाउने प्रचुर सम्भावना छ । भारतको अर्थतन्त्रमा वृद्धि अनि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले जन्माउने भूराजनीतिक परिणाम रोचक हुने देखिन्छ ।

विशाल युवा जनसंख्या हुनुको लाभ भारतले लिइरहेको उदाहरणका रूपमा उपभोक्ता बजारमा वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सबभन्दा ठूलो हिस्सा निजी उपभोग वा घरेलु उपभोगले ओगटेको हुन्छ । अहिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ६० प्रतिशत भागमा निजी उपभोगको योगदान छ । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा पनि भारतको जस्तै विशाल युवा जनसंख्या थियो र त्यतिखेर निजी उपभोगको हिस्सा यस्तै ६० प्रतिशत थियो । 

युवा जनसंख्या भएकाले भारतमा नवप्रवर्तन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । सन् २०२३ मा भारतले चन्द्रमामा चन्द्रयान अवतरण गराउन सफलता पायो । अनि गत साता मात्र भारतले सूर्यतर्फ पठाएको आदित्य–एल १ मिसन पनि चार महिनाको निर्धारित अवधिमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको थियो ।

अन्तरिक्षको मौसमलाई सूर्यले नै नियन्त्रण गर्ने भएकाले सूर्यको अध्ययन जरूरी हुन्छ र भारतको नवप्रवर्तनात्मक युवा जनशक्तिले यस दिशामा सफलता हासिल गरेको छ । अमेरिकाले अन्तरिक्ष मिसनका लागि छुट्ट्याएको बजेटको तुलनामा जम्मा ६ प्रतिशत जति खर्च गरेर भारतले यो उपलब्धि प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता हो ।

अमेरिकालाई उछिनेर चीन बनिसकेको हो विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र?

अन्तरिक्षमा सफलता पाएसँगै भारत सरकारले देशभरि राजमार्ग, रेलमार्ग र पुलपुलेसाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाएर कनेक्टिभिटीको वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ । गत साता मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको सबभन्दा लामो सामुद्रिक पुल (सी ब्रिज) अटल सेतुको उद्घाटन गरेका छन् । कुल १७ हजार ८४० करोड भारुमा बनेको २१.८ किलोमिटर लामो यस पुलले मुम्बईको सेवरीलाई राइगढ जिल्लाको नहवा शेवा क्षेत्रलाई जोड्छ । यसअघि त्यहाँ पुग्न दुई घन्टा लाग्ने गरेकोमा अब १५ देखि २० मिनेटमा त्यो दूरी कटाउन सकिनेछ । 

यो त पछिल्लो उदाहरण भयो । मोदीले सरकारले विगत ९ वर्षमा ५० हजार किलोमिटर राजमार्ग बनाइसकेको छ । सडक र राजमार्गले देशको अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । सडकले आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकास पनि गर्दछ किनकि जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु सुलभ रूपमा पाउँदा मानिसको समय बचत हुन्छ र त्यो समय अन्य सिर्जनशील कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गर्दछ ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री मोदीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुका अलावा सुस्त भारतीय प्रशासनतन्त्रलाई गतिमान बनाउनका लागि त्यसको आधुनिकीकरण पनि गरेका छन् । डिजिटाइजेशनमा जोड दिँदै उनले ई–गभर्नेन्सको अवधारणाका साथ प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा अपारदर्शितालाई घटाउँदै लगेका छन् र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई जोडतोडका साथ प्रवर्धन गरेका छन् ।

अनि मेक इन इन्डिया पहलमार्फत उनले घरेलु उत्पादनको अभिवृद्धि पनि गराउन थालेका छन् । व्यापारिक नियमनलाई सरल बनाएर, लगानी मञ्चहरू खडा गरेर अनि उद्योग कलकारखानासँग सम्बन्धित पहलका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको निर्माण गरेर उनले मेक इन इन्डियालाई अघि बढाइरहेका हुन् । तर संसारको उत्पादन केन्द्र बन्नका लागि भारतले मानवपूँजीमा थप लगानी गर्नु जरूरी छ । विशेषगरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा र रोजगारीमूलक तालिममा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा द्रुत गतिमा विकास गर्न सहज हुँदैन तर मोदीले ‘‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ भन्ने मूलमन्त्र अपनाउँदै भारतीय जनतालाई विश्वस्त तुल्याएर विकास गरिरहेका छन् । विविधतायुक्त संस्कृति, भाषिक विभिन्नता, राजनीतिक मतभेद, ध्रुवीकरण, असंख्य निर्वाचन लगायतलाई समेत विचार गर्दा भारतको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा विकास हुनु मोदीकै प्रतापले गर्दा हो । यस उपलब्धिलाई चिनियाँ विश्लेषक च्याङ चातोङले ग्लोबल टाइम्समा उच्च मूल्यांकन गर्दै प्रशंसा गरेका छन् । 

वास्तवमा भारतको लोकतान्त्रिक प्रणालीले अर्थतन्त्रको स्थिरतामा योगदान गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवादको प्रोत्साहनमार्फत भारतीय राजनीतिक प्रणालीले धरातलमा रहेका व्यक्ति र समुदायका साथै पिछडिएका वर्ग एवं जातिलाई उत्थान गर्न भूमिका खेलेको छ । मेहनत र लगनशीलता भएमा विपन्न वर्गको व्यक्ति पनि शासनको उच्च तहमा पुग्न सक्छ भन्ने उदाहरण स्वयं मोदीले प्रस्तुत गरेका छन् । हालै आएको अनि व्यापक चर्चा कमाएको बलिउड फिल्म ‘‘ट्वेल्थ फेल’ ले त्यस यथार्थलाई कलात्मक तरिकाले देखाएको छ ।

भारतको अर्थतन्त्रले दिनदिनै नयाँ उचाइलाई चुम्नु छिमेकीको हिसाबले नेपालका लागि पनि सुखद घटना हो किनकि त्यसको बाछिटा (स्पिलओभर इफेक्ट) हामीकहाँ पनि पर्छ । उदीयमान शक्तिको जिम्मेवारी पनि तदनुरूप बढ्दै जाने भएकाले रेस्पोन्सिबल राइजको नीति अपनाउँदै भारतले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूको विकासमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

द्विपक्षीय साझेदारीका अतिरिक्त बिमस्टेक र बीबीआर्ईएन जस्ता क्षेत्रीय पहलमार्फत भारतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालका शासकहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै भारतको द्रुत गतिको विकासको लाभ उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।