काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सरकारलाई जिम्मा लगाउने मेयर्स फोरमको निर्णय

काठमाडौं । काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जानकारी दिए ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कण्डिसनहरु नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनै पनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्नेगरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताए ।

विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको बिल पठाएको उनको आरोप थियो । आफूहरु प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याँइ गरेमात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरु राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए ।

तत्काल काम सुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको भनाइ छ ।