महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ता दीपक राज जोशी सहित ४ जना अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने माग गरेका छन् । सर्बोच्च अदालत प्रशासनले बिहिबार रिट दर्ता गर्दै शुक्रबार (भोलि)का लागि पेशी तोकेको छ ।

रिट निवेदकले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।

अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निणर्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको थियो । गभर्नर अधिकारी एमाले निकट हुन् । एमालेको आर्थिक विभागमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बसेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, उनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले समकक्षता उपाधी प्राप्त व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘ ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ ।

तर, गभर्नर अधिकारीसँग स्नातकोत्तर उपाधी नभएको दाबी गर्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुँदा समेत उनको शैक्षिक योग्यातामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न सकिने गरि फैसला गरेको थिएन ।

सरकारले अधिकारीलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि पन्तले चाटर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधीलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने दाबी गरेका थिए ।

उक्त रिटमा अधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न सर्वोच्चले समाधान नगरी सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोबाट सो सम्बन्धमा थप आदेश जारी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘अधिकारीले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजिनामा दिइसकेको र निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने पत्रबाट देखिइरहेको अवस्था समेत भै ऐनको व्यवस्था र राजिनामा समेतबाट अवस्था परिवर्तन भै सकेको पाइँदा अब विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएन ।’

श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको

निवेदन –पत्र

विषयः उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा सहितको परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ ।  

कैलाली जिल्ला, गोदावरी न.पा.वडा नं. ६ घरभई हाल का.जि.का.म.पा.वडा नं. २९ स्थित जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी प्र.प.नं. १३९५७, फोन नं. ९८५१२१७८२२ ……………………………………………………………… हाल काठमाडौ जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ११ स्थित ठकुराठी ल एशाोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी प्र.प.नं. ६८०१ फोन नं. ९८५११६४९२२ …………… हाल का.जि.का.म.पा.वडा नं. ११ स्थित विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.ली.का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना प्र.प.नं. १४६०४, ९८५१०८४९३८ …………………… डडेल्धुरा जिल्ला ,गन्यापधुरा  गा.प.ावडा नं. १ घरभई हाल का.जि.का.म.पा.वडा नं. २९ बस्ने वर्ष  ३१ को चुडामणी भण्डारी प्र.प.नं. १९४४०, ९८४९४०४५३२ ……	!   !   !   !	lgj]bs kIf
lj?4
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ……………………………………………………………………………….. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ……………………………….. नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं ………………………………………………. ऐ ऐ संचालक समिति, बालुवाटार, काठमाडौं ………………………………………… महाप्रसाद अधिकारी, गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौ, फोन नं. ९८५१०३६८५० …………	! ! ! !   !	ljkIfL k|ToyL{

मुद्दाः उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा सहितको परमादेश ।

यस मुद्दामा सहजताका लागि मन्त्रीपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लाई छोटकरिमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक, ऐ ऐ संचालक समितिलाई समिति, महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर, नेपालको संविधान (२०७२) लाई संविधान, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई ऐन भनेर सम्बोधन गरेको छौं ।

हामी निवेदकहरु संविधानको प्रस्तावना, धारा १, धारा १७, धारा १८, धारा २०(९) र धारा ४६ र नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ को दफा २० समेतका आधारमा न्यायको लागि सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न गरी निम्न लिखित व्यहोराको निवेदन गर्दछु ।

१.      हामी रिट निवेदक मध्ये म दिपकराज जोशी नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएल.बि., नेशनल ल कलेजबाट एलएल.एम. गरेर अनामनगर, काठमाडौंमा जोशी ल एण्ड एसोसिएट्स नामको फर्म दर्ता गरि विगत १२ वर्षदेखि कानून व्यवसाय गर्दै, विभिन्न कलेजहरुमा अध्यापन तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुमा समेत आवद्धरही सामाजिक सेवा समेत गर्दै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्दै आइरहेको व्यक्ति हुँ । त्यस्तै म प्रताप सिंह ठकुराठीले पनि ठकुराठी ल एशोसिएट्स प्रा.ली. नामको फर्म खोली विगत २० वर्ष भन्दा बढि समय देखि वकालत पेशामा रहेको छु । त्यस्तै म दामोदर तिम्सिना पनि विप्स ल एसोसिएट्स प्रा.ली. नामको ल फर्म खोली कानून व्यवसाय गरि यस्तै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निवेदन दायर गर्दै आइरहेको व्यक्ति हुँ । त्यस्तै हामी यमप्रसाद भट्टराई तथा चुडामणी भण्डारी समेत कानून व्यवसायी तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानून अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरु हौं । हामीले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दायर गर्नु भन्दा पहिला विपक्षीहरुलाई यस विषयको जानकारी गराइ सोको निस्सा यसै साथ पेश समेत गरेका छौं । साथै, विपक्षी गर्भनरको कानून विपरितको योग्यताका आधारमा गभर्नर भई योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई बाहिर राखिएको अवस्था भएको हुँदा स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरि कानून क्षेत्रमा १० वर्ष भन्दा बढि अनुभव भएका निवेदक मध्येका दिपकराज जोशी समेत भएको र उक्त पदको लागि हामी निवेदक पनि योग्य भएको हुँदा अयोग्य व्यक्तिलाई गर्भनर पदमा नियुक्त गरिएको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई उपस्थित भएका छौं ।

२.     विपक्षी गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ गर्भनर पदमा कार्यरत रहनु भएको छ । वहाँलाई विपक्षी सरकारले मिति २०७६।१२।२४ मा विपक्षी बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति गरेको थियो । विपक्षी गर्भनरको ऐनको दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएको हुँदा निज गर्भनर पदको लागि योग्य हुनु हुन्न भन्ने कुरा निम्न आधार र कारणबाट पेश गरेका छैं ।

२.१.   विपक्षी बैंकको वेवसाइटमा हेर्दा विपक्षी गर्भनरको बायोडाटा उल्लेख भएको रहेछ । उक्त बायोडाटामा निजको योग्यता Mr. Adhikari is a chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants of India and also a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). He has served as the member of various committees at the ICAN and as a member of the Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance (CITAG) of South Asian Federation of Accountants (SAFA). । भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, वहाले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिएको हो वा वहाको चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नु भएको छ सो को जानकारी उक्त बायोडाटामा उल्लेख गर्नु भएको छैन् । यसको मतलब वहाको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षी गर्भनरले राधेश पन्त विरुद्ध महाप्रसाद अधिकारी भएको मुद्दा नं. ०७२-wo-११६७ मा लिखित जवाफ पेश गर्दा ….निवेदकले सो लगानी बोर्डलाई र मेरो शैक्षिक योग्यतालाई समकक्षता र मान्यता दिने त्रि.वि.वि.लाई विपक्षी बनाउन समेत नसकेका हुनाले प्रारम्भमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने वहाँसँग समकक्षता छ तर स्नातकोत्तरको हो वा स्नातक तहको हो सो समेत खुल्न सकेको पाइदैन ।

२.२.   विपक्षी गभर्नर लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुँदा यसै सम्मानित अदालतमा राधेश पन्त विरुद्ध महाप्रसाद अधिकारी भएको मुद्दा नं. ०७२-wo-११६७ मा सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा योग्यताको प्रश्नमा केही नबोली निम्नबमोजिम फैसला गरेको देखिन्छ ।

क.    रिट निवेदकले जुन विपक्षीको योग्यता र नियुक्तिका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठाई यस अदालतमा रिट दिएको हो सोही व्यक्तिले सो पदबाट राजिनामा दिइसकेको र निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने पत्रबाट देखिइरहेको अवस्था समेत भै ऐनको व्यवस्था र राजिनामा समेतबाट अवस्था परिवर्तन भै सकेको पाइँदा अब विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्नेदेखिएन ।

ख.    प्रस्तुत रिट विनेदनको औचित्य समाप्त भै सकेकोबाट सो सम्बन्धमा थप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

यस फैसलामा योग्यताको विषयमा कुनैपनि प्रश्न नउठाई रिट खारेज भएको छ । जसका कारण स्नातकोत्तर र सो सरहको योग्यता भन्ने कुरा अझै गर्भमै रहेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा ऐनमा भएको व्यवस्था र विपक्षी गभर्नरसँग भएको योग्यताको प्रश्न ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिएको हुँदा निजको योग्यता कानून बमोजिम नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।

३.      ने.का.प. २०६५ अंक ३ नि.नं. ७९४० को रिट निवेदकहरुले हामी निवेदकहरु नेपालको नागरिक हौं । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा चार्टर्ड एउकान्टेन्ट्स अध्ययन अध्यापन गराउने संस्था नभएको र कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरुको मौखिक सल्लाह अनुसार भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट अध्ययन गरी पास गरी तालिम हासिल गरेका छौं, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट परीक्षा र तालिममा उत्तिर्ण व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेतले मान्यता दिएको छ भनि रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । यस हिसाबले विपक्षी गर्भनरको सिएको योग्यता भनेको तालिम भन्दा बढि केही पनि होइन । यसै नजिरमा सम्मानित अदालतले समेत विदेशी संस्थाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेका वा तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको अध्ययन वा तालिमलाई मान्यता दिई सदस्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परिषद्को अधिकार क्षेत्रमाथि यी निवेदकहरुले प्रश्न उठाउन नसकेको सन्दर्भमा त्यही अधिकार अन्तर्गत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ मार्फत नियम ४१ मा परीक्षा दिनुपर्ने गरी तोकिएको शर्तलाई असमान कानूनी व्यवस्थाको संज्ञा दिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनि रिट खारेज गरेको अवस्था छ भने सिएको तालिमलाइ शैक्षिक योग्यता मानेको पनि देखिदैन ।

४.     मुद्दा नं. ०७२-wo-११६७ मा लिखित जवाफ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले लिखित जवाफ लगाउँदा एम.कम. सो सरह भन्नु र व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर भन्नु फरकफरक नभई समान हुन् । एम.कम. सरह को अर्थलाई निष्कृय बनाई अर्थ गर्न मिल्दैन । अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर गर्नु र एम.कम.सरह उतीर्ण गर्नु एउटै कुरा हो । अतः एम.कम. सरहको योग्यता उल्लेखित ऐनको दफा १३(३) को देहाय खण्ड(क) बमोजिम नै भएको हुनाले विपक्षीले दुषित भावनाका साथ गरेको ऐनको व्याख्या गलत र कपोकल्पित रहेको हुनाले छनौट समितिबाट सिफारिस गरिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई अयोग्य भनी लिएको जिकिर र निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरि पाउँ भनि आधार लिएको देखिन्छ । जबकी यस्तो लिखित जवाफ विपक्षी गभर्नरले जिकिर लिन सक्नु भएको देखिदैन ।

५.     ऐनको दफा २० को व्यवस्था हेर्दा गर्भनर पदमा नियुक्त हुनेको लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था देखियो । तर, माथि उल्लेख गरिएको तथ्य हेर्दा विपक्षी गभर्नरसँग ऐनको मकसद अनुसारको कुनैपनि योग्यता देखिदैन । ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षमा बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश रेणुका शाहलाई योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि रेणुका साह विरुद्ध न्यायपरिषद समेत भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।०७।०५ मा मुद्दा नं. ०७९-wo-००६२ मा निम्न बमोजिमको आदेश भएको पाइन्छ ।

४.१.   संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता विद्यमान हुनु उच्च अदालतमा नियुक्त हुने कुनैपनि न्यायाधीशका लागि अनिवार्य हुन्छ ।

४.२.   आफ्नो अयोग्यता लुकाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको, निरन्तर १० वर्षसम्म कानून व्यवसाय गरेको तथ्य स्थापित हुने गरी कुनै विवरण तथा प्रमाण पेश गरेको अवस्था नरहेको, निजले न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व पूर्णकालिन कर्मचारीको रुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषदमा कार्यरत रहेको तथ्य देखिएबाटै नै निजको कानून व्यवसायीको रुपमा कामको निरन्तरता खण्डित भै रहेको ।

४.३.   कुनै सार्वजनिक जावफदेहीको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीके जवाफदेहिता अवश्य नै रहन्छ । यसका अतिरिक्त, स्वयम् नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहिता रहन्छ । निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनैपनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन । निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि हुँदैन । आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पद ग्रहण गर्नु हुँदैन । यस अर्थमा यो दोहोरो अर्थात संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय पनि हो ।

६.     ने.का.म. २०७५ अंक २ नि.नं. १०२०५ मा ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विपक्षी गभर्नरको न्यूनतम योग्यता नै स्नातकोत्तर हुनुपर्नेमा नभई समकक्षताका आधारमा नियुक्ति लिएको स्पष्ट देखिन्छ । जुन यस नजिर सिद्धान्तको समेत विपरित रहेको छ ।

७.     यसै सम्मानित अदालतबाट भएको रिट नं. ०७२-wo-०३४२ मा सम्बनिध्त विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरुको सो बमोजिमको शैक्षिक योग्यता रहेको देखिदैन । निजहरुले सेवा प्रवेश गरेपश्चात विभिन्न प्रकारको तालिम लिएको भनी जिकिर लिएको भएतापनि सो तालिमहरुलाई माथिल्लो पदमा पदोन्नती हुनको लागी शैक्षिक योग्यता पुगेको आधार भन्न मिल्ने देखिदैन । ऐनले नै प्रमाण पत्र तहको शैक्षिक योग्यता भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरेको अवस्थामा सो बमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्छ । शैक्षिक योग्यता भन्नाले मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयले निश्चित शैक्षिक तह उतिर्ण गरेपछि दिने उपाधी हो । शैक्षिक योग्यता अन्तरगत विभिन्न तालिम केन्द्र वा संस्थाहरुले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधीलाई मान्न सकिदैन भनि परमादेश जारि भएको अवस्था छ । यसै अदालतबाट भएको फैसला अनुसार जाँदा पनि विपक्षी गभर्नरले लिनु भएको सिएको तालिमलाई कसरी योग्यता मान्न मिल्छ ?

८.     नेपालको संविधानको धारा ५(१) मा भएको नेपालीको हक हितको रक्षा, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धि व्यवस्था रहेका छन् । ऐनको दफा २० अनुसारको योग्य भएको व्यक्ति गर्भनरमा नियुक्त नभएको हुँदा हामी कानून व्यवसायीहरुको समेत यस विषयमा गम्भिर चासोको विषय भएको कानून परिपालना गराउनमा संविधानको धारा ४८ (ख) र (घ) अनुसार हाम्रो दायित्व सम्झि प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दायर गरेका छौं । नियुक्त गर्ने र हुने दुवैले ऐनको दफा २० को व्यवस्था विपरितको कार्य गरेको देखिँदा विपक्षीले पाएको नियुक्ति निर्णय बदर गरि पाउन यस सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं । त्यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा १६(२)(ख) मा संस्था वा संस्थाबाट मान्यता प्राप्त विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण भई लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायिक तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको र तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिले परीक्षा र तालिमको मान्यताको लागि दरखास्त गरेमा परिषद्ले त्यस्तो परीक्षा र तामिलाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको  विपक्षीको समकक्षता बदर गराउनको लागि यो निवेदन दायर गरिएको होइन । यद्यपी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हाल यस सम्बन्धमा गरिने समकक्षता रोकिएको जानकारी पाएका छौं । जुन यसै साथ पेश गरिएको छ ।

९.     अतः केन्द्रिय बैंक भनेको देशको अर्थतन्त्रको मियो हो । यसले समग्र आर्थिक निती तयार गर्न सल्लाह सुझाव दिने, आर्थिक नितीको आधारमा मौद्रिक निती बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य (योग्यता नपुगेका) व्यक्तिको नियुक्तीले गर्दा समस्त बजार, आर्थिक निति नै प्रभावित हुन जान्छ । देश वर्षौ पछाडी पर्न सक्छ । यो भनेको देशको लागी अपुरणिय क्षति हुने विषय हो जसको भरपाई संभव हुँदैन । उल्लेखित संवैधानिक, कानूनी तथा सम्मानित सार्वोच्च अदालतका नजिर सिद्दान्त  बमोजिम विपक्षीहरुले कार्य गरेको देखिदैन । विपक्षी गभर्नरको योग्यता पुगेको देखाई हचुवाका आधारमा गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ती गरेको देखिन्छ । विपक्षी गर्भनरलाई विपक्षी बैंकको गर्भनर पदमा नियुक्त गर्ने गरि विपक्षीहरुबाट भए गरेको मिति २०७६।१२।२४ को निर्णय उत्पे्रषणको आदेशले बदर गरी अबदेखि न्युनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारि गरी पाउँ ।

१०.    विपक्षी गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भैसकेपछि गैह्रकानूनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षण समेत बस्न उचित हुँदैन् । विपक्षी गर्भनरको कानून विपरितको योग्यताका आधारमा गभर्नर भई योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई बाहिर राखिएको अवस्था भएको हुँदा स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरि कानून क्षेत्रमा १० वर्ष भन्दा बढि अनुभव भएका निवेदकहरु समेत भएको हुँदा हामीले पनि उक्त पद पाउन योग्य रहेको हुँदा अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि पाउँ ।

११.    साथै, विपक्षीहरुका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा बैंकको गर्भनर पदमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त भई आफुअनुकुलका कार्यहरु गरिरेको र रिटको विषयलाई समेत ध्यानमा राखी यसको गम्भिर्यतालाइ समेत हेरी सुनुवाईको लागि अग्राधिकार समेत दिलाई पाउँ ।

१२.    यो निवेदन दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर यसै साथ छ ।

१३.    हामी निवेदकहरु आफै कानून व्यवसायीहरु भएको हुनाले हामीले गर्ने बहसलाई समेत यसैको अभिन्न अंगको रुपमा मानि पाउँ ।

१४.    संलग्न कागजातहरुः

क.    निवेदकहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी पाना १

ख.    समकक्षता रोकिएको जानकारी पत्रको प्रतिलिपी ।

ग.     बैंकको वेवसाइटबाट गर्भनरको बायोडाटाको मुद्रित कपि

घ.     मुद्दा नं. ०७२-wo-११६७ को मुद्रित कपि ।

ङ.    रिट नं. ०७२-wo-०३४२ मुद्रित कपि । 

च      विपक्षीहरुलाई जानकारी गराएको हुलाको निस्सासहितको पत्रको सक्कल प्रति ।

९.     यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक सांचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउँला ।

                                                       निवेदक

निज आफ्नो हकमा समेत वा.चुडामणी भण्डारी

इति सम्वत २०८० साल मंसिर महिना …. गते रोज …. शुभम ………………………………..