विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढ्दो, यो वर्ष १० हजार बढी आयात हुने

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्दै सन् २०३० सम्ममा दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

त्यसैगरी, सन् २०२५ मा दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सरकारले सन् २०२३-२०३० लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्न विभिन्न नीति अगाडि सारेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गरेसँगै बजारमा निजी गाडीको माग बढ्दै गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले पनि पछिल्ला वर्षहरुमा विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको माग बढ्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि नभएपनि निजी गाडीको माग बढ्दै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि भन्सार शुल्कदेखि अन्तशुल्क कम गर्दा बजारमा माग बढ्दै गएको हो । हरेक वर्ष बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा लचिलो नीति अपनाउँदा बजारमा सकारात्मक देखिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघि विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको देखिँदैन । तर, आव २०७६/७७ मा ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँको १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको देखिन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटमार्फत् कर बढाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार दर ८० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत व्यवस्था गरेका थिए । सोही वर्ष भने ६५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको २४९ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको तथ्ग्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत् ह्वात्तै कर घटाउँदा आयात उच्च भएको पाइन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार दर र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

साथै, २ सयदेखि ३ सयसम्म ३० प्रतिशत भन्सार दर तोकेको थियो । ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जडित विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिइने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले सो वर्ष ५ अर्ब ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँको १८ सय ७ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि सरकारले प्रोत्साहन नीतिसहित १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय जीप, कार र भ्यानको आयातमा कर बढाइएको थियो । तर, १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनको आयातमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क दुबै बढाएको थियो । जसमा उक्त वर्ष १०० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताको सवारी साधन आयातमा कमी आएको थियो । गत वर्ष ११ अर्ब ८४ करोड ९ लाख रुपैयाँको ४ हजार ५ सय विद्युतीय गाडी आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत वर्ष साढे ३७ वटा विद्युतीय गाडी १०० किलोवाटसम्मको थियो ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पनि सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा केही भन्सार शुल्क र अन्तः शुल्क बढाएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनमा विद्युतीय सवारी साधन सस्तो पर्ने भएकाले ग्राहकहरुको आकर्षण देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमै गत वर्षको हाराहारीमा विद्युतीय गाडी आयात भइसकेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा ९ अर्ब १० करोड ६४ लाख रुपैयाँको ३ हजार ६८६ वटा विद्युतीय गाडी आयात गरिसकेको छ ।

५ महिनाको अवधिमा ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ९५ कोड ४४ लाख रुपैयाँको १५ सय ९५ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख रुपैयाँको २ हजार २८ वटा विद्युतीय गाडी आयात गरेको छ । साथै, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मको २६ करोड २६ लाख रुपैयाँमा ५२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मको ७ करोड ७० लाख रुपैयाँको ११ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात गरेको छ । उक्त आयातित तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभरीमा १० हजार हाराहारीमा विद्युतीय आयात हुने देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा करिब २७ अर्ब रुपैयाँको ९ हजार ७९३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।