सन् २०३० सम्ममा ठूला विद्युतीय सवारी साधन बिक्री ६०% पुर्याउने लक्ष्य, छैन पूर्वाधार तयारी
काठमाडौं । सरकारले वातावणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न लक्ष्य राखेको छ । बढ्दो प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनमा उच्च समस्या देखिएसँगै सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा र प्रयोगमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे बहस सुरु भएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएका छन् । विश्वका शक्तिशाली देश तथा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका देशहरुले गर्दा सबैभन्दा बढी हिमालय देशहरुमा उच्च प्रभाव परेको छ । विश्वमा रहेका देशहरुमध्ये जलवायु परिवर्तनमा उच्च जोखिम देश नेपाल पनि हो ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम योगदान छ । तर, विश्वका विकसित मुलुकले उत्सर्जन गरेको कार्बनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरु पग्लँदै गएका छन् भने पानीका स्रोत सुक्दै गएको अवस्था छ । त्यसैले, सरकारले जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र वातावरण अनुकूलनमा विद्युतीय सवारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै पहिचान गरी बढावा दिएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वातावरणमैत्री रहेको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा करमा छुट दिएको छ । जसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्दै गएको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्दै सन् २०३० सम्ममा दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सन् २०२३-२०३० लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलाप समावेश भएको हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सन् २०२५ मा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री लक्ष्यमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेक्पो समावेश गरिएका छैनन् ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायातको बिक्री ६० प्रतिशत र निजी सवारी साधनको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि स्थिर नीति तथा पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा लिएको लक्ष्य अपुरो हुने देखिएको छ । सरकारले यसअघि अर्थात् २०७१ सालमा वातावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति सार्वजनिक गर्दै ६ वर्षमा कुल सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पूरा भने हुन सकेन ।
सरकारले २०७७ सम्ममा कुल विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि उक्त लक्ष्य २०८० सालमा आइपुग्दा पनि हासिल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आगामी दिनमा पनि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । हालसम्ममा सरकारले लक्ष्य राखेको भन्दा निकै न्यूनमात्रै पूरा भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, त्यसमा तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या धेरै छन् । त्यसपछि निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । तर, विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको हिस्सा भने निकै कम छ । त्यसैले, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी हिस्सा बढाउने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणमा सहज वातावरण बनाइरहेको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बजार मागमा भर पर्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन गर्ने पाटोमा काम गरिरहेको छ ।
‘अहिले संघीय सरकारले यातायातसम्बन्धी कार्यलाई सातवटा प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशले यातायात क्षेत्रमा कसरी विद्युतीय प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले लक्ष्य लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषयमा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सरकारले लक्ष्य लिएअनुसार काम भयो वा भएन भन्ने विषयमा सवारी साधनको यकिन तथ्यांक आवश्यक पर्छ । अहिले विभाग र मन्त्रालयसँग नै यातायातको यकिन तथ्यांक छैन । यसले गर्दा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।
संघीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयलाई उक्त कार्यको जिम्मा दिएकाले सम्बन्धित प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीति अगाडि सारेको छ । उक्त नीतिले पनि सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले पनि सरकारले स्थिर नीति र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने हो भने लक्ष्य हासिलका लागि कुनै बाधा नहुने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि अवधि तोकेर सुविधा दिने हो भने सन् २०३० सम्ममा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् ।
अस्थिर नीति
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्थाले निजी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएपनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा १४- १५ सिटका गाडी भित्रिन थाले पनि त्यसभन्दा माथि सिटका सवारी साधन भने भित्रिन सकेका छैनन् । अहिले सिन्धुली, रामेछापलगायत अन्य विभिन्न स्थानमा १४-१५ सिटे गाडी गुड्न थालिसकेका छन् । ठूला बस सञ्चालनमा भने सरकारले अनुदान नदिएसम्म बढ्न सक्ने देखिँदैन ।
बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि सार्वजनिक यातायातमा भने सोचेअनुसार बढ्न नसकेको बताउँछिन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममा ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन निकै कठिन देखिएको छ ।
‘सरकारले अन्य क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान दिँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि सोहीअनुसारको अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्नेछ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भनिन् ।
यस्तै, सरकारको अस्थिर नीतिका कारण पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य अन्यौल देखिएको उनले बताइन् । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत् कर बढाउने र घटाउने गरिरहेका छन् । जुन निकै गलत हो । यदि सरकारले प्रोत्साहनकै नीति लिएको हो भने समयअवधि तोकेर कर, छुट र अनुदानको व्यवस्था गनुपर्छ । उक्त व्यवस्था नभएसँग जस्तोसुकै लक्ष्य राखे पनि हासिल नहुने उनको बुझाइ छ ।
‘सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करको दरमा हेरेफेर गर्दा व्यवसायीहरु सशंकित भई निराश हुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी वर्षको बजेट आउन अझै ५-६ महिना बाँकी छ । तर, व्यवसायी अहिलेदेखि नै कर हेरफेर होला कि भन्नेमा त्रासमा छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी बिक्री बढाउन सकिन्छ ।’
विश्वका विभिन्न मुलुकले वातावरणमैत्री विद्युतीय बसमा जोड दिँदै आएका छन् । विभिन्न मुलुकले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अवधि तोकेर अनुदानदेखि छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा उक्त व्यवस्थाको अभ्यास नहुँदा लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल हुनेछ ।
‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन स्थिर नीति बनाउनुको विकल्प छैन । संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन । सरकारले साँच्चै लक्ष्य हासिल नै गर्ने हो भने सोहीअनुसारको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पनि अस्थिर नीतिले विद्युतीय सवारी साधनले सार्वजनिक यातायातमा फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ठूलो रकमको आवश्यकता भएकाले सरकारले ठोस नीति अपनाएर छुटको व्यवस्था गरेमात्रै सार्वजनिक यातायातमा वातावरणमैत्री सवारी साधन बढ्नेछ ।
सीमित पूर्वाधार
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न नसक्नुको अर्को मुख्य विषय पूर्वाधार अर्थात् चार्जिङ स्टेसन हो । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि सीमित पूर्वाधार हुँदा समस्या भोगिरहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनेका छन् । तर, उक्त पूर्वाधारले मात्रै नपुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले सुरुमा पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘बजारमा निजी सवारी साधनको भविष्य देखिन्छ । तर, ठूला गाडीको देखिँदैन । ठूला सवारी साधन अहिले भित्र्याएर कहाँ गएर चार्ज गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । हाल सञ्चालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनमा पनि एउटा गाडी चार्ज गर्न कम्तीमा पनि ४५ मिनेटदेखि ६० मिनेटसम्म लाग्छ । उक्त स्टेसनमा धेरै गाडी रोकेर चार्जिङ गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
तर, सरकारले प्रतिबद्ध गरेको लक्ष्य हासिल गर्न लागि पर्ने हो भने विभिन्न स्थानमा भरपर्दो र विश्वसिलो उपकरण अपनाई पर्याप्त ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्छ । साथै, सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चार्जिङमा महसुलमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे व्यवसायीहरुले सरकारलाई साथ दिनेछ ।
‘सरकारले विश्वसिलो पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमात्रै नभएर सरकारले आर्थिक सहयोग (भन्सार छुटदेखि अन्य)को पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सीमित पूर्वाधार कै कारण सर्वसाधारणमा पनि उल्लेख्य आकर्षण नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा जोड दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १८ महिनाको अवधिमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधन चाजै गर्न मिल्ने गरी देशभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन जडान गरेको छ । साथै, प्राधिकरणले विभिन्न स्थान पहिचान गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा जोड दिएको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि विभिन्न स्थानमा सहकार्य गरेर चार्जिङ स्टेसनमा जोड दिएका छन् । उक्त चार्जिङ स्टेसनमा अहिले निजी सवारी साधन जिप, कार र भ्यानले सुविधा लिइरहेका छन् । तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले चासो नदेखाउँदा छायाँमा परेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा कति सवारी साधन छन् ?
मन्त्रालयसँग देशभर विद्युतीय सवारी साधन कति छन् यकिन तथ्यांक नभए पनि आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा ५२ लाख ६० हजार १६१ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।
सर्वेक्षणअनुसार देशमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । फागुनसम्ममा ४२ लाख ६६ हजार ५६६ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । त्यसबाहेक ३ लाख २२ हजार ११ढ वटा कार/जीप/भ्यान, १ लाख २५ हजार ७६१ वटा क्रेन/डोजर/एस्काभेटर/ट्रक, १ लाख ८४ हजार २८२ वटा ट्याक्टर/पावर ट्रिलर, ९० हजार ५१२ पिकअप गाडी, ९२ हजार ४७६ वटा टेम्पो, ५५ हजार ५८५ वटा ई-रिक्सा, ६४ हजार ६४७ वटा बस, ३७ हजार ४७९ वटा मिनिबस/मिनिट्रक, ११ हजार ७१५ वटा माइक्रो बस र ९ हजार १९ वटा अन्य सवारी साधन छन् ।
यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेशस्थित यातायात सेवा कार्यालय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्क हो । त्यस्तै, अहिले संघीय मन्त्रालयले यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएकाले सम्पूर्ण विवरण प्रदेशगत मन्त्रालय र यातायात कार्यालयहरुसँग हुन्छ ।
तर, देशभर विद्युतीय सवारी साधन कति छन् भन्ने विषयमा कुनै पनि प्रदेशगत मन्त्रालयमा उपलब्ध छैन । साथै, सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री हासिल गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा सरोकारवाला नै जानकार छैनन् ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक नभएकाले देशभर कति विद्युतीय सवारी साधन छन् भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए । प्रदेशगत मन्त्रालयसँग पनि विद्युतीयको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध छैन । साथै, लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हालसम्म उपयुक्त रणनीति अपनाई लागू गरेको देखिँदैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी पेनेरुले विद्युतीय सवारी साधनको माग बजारमा भर पर्ने भएकाले लक्ष्य नै हासिल गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।
बढ्दो क्रममा विद्युतीय सवारी साधन आयात
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहनको नीति लिएसँगै हरेक वर्ष आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि जीप, कार र भ्यान आयात भएको देखिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि मोटरसाइकल आयात हुँदै आए पनि चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात भएको देखिँदैन ।
विभागको तथ्यांकमा आव २०७४/७५ मा ५ हजार ५८६ वटा र आव २०७५/७६ मा ६ हजार ७९३ वटा मोटरसाइकल आयात भएको पाइन्छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा १०० किलोवाटदेखि १५० किलोवाटसम्मको एक वटा जिप, कार र भ्यान र अन्य सवारी साधन ५७५ भित्रिएका थिए । उक्त वर्ष १३ सय ४९ वटा मोटरसाइकल आयात भएका छन् ।
आव २०७७/७८ देखि भने उच्च विद्युतीय जिप, कार र भ्यानसहित माइक्रोबस भित्रिएको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा ६५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको २४९ वटा जिप, कार र भ्यान, २६ वटा माइक्रोबस, २३ सय ३३ वटा मोटरसाइकल आयात भएको थियो । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा ९२ वटा माइक्रोबस, १८ सय ७ वटा जिप, कार र भ्यान र ३२ सय २५ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर भित्रिएको तथ्यांक छ ।
आव २०७९/८० मा भने २५ सीटसम्मको मिनिबस भित्रिएको थियो । गत वर्ष २८१ वटा बस, ४ हजार २२० वटा जिप, कार र भ्यान र ७ हजार १५५ वटा विद्युतीय मोटरसाइकल आयात गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको आयात उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा नेपालले १५९ वटा मिनिबस र माइक्रोबस, २ हजार ९३३ वटा गाडी र २ हजार १ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात भएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा निजी विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढ्दै गए पनि सार्वजनिक यातायातमा भने सोचेअनुसारको नतिजा हुन नसक्दा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
अरिष्मा मोक्तान
